खोज

जेठ २५, काठमाडौँ (रासस)। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले प्रमुख पाँच कारण देखाउँदै नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री विमल श्रीवास्तव समक्ष इजाजतपत्र नवीकरणका लागि वार्षिक सय कामदार पठाउने प्रावधान खारेज गर्न माग गरेको छ । संघ प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार सिंहदरवारस्थित श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा मन्त्री श्रीवास्तवलाई भेट गरी उक्त माग गरेको हो ।

संघले संख्याको शर्त राख्नु अनुचित रहेको, प्राकृतिक विपत्ति महामारी, राजनैतिक, सामाजिक अवस्थाले कामदार पठाउन नसकिएको, यसअघि नेपाल सरकारले नै संख्या सयको प्रावधान खारेज गर्न सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेको, उक्त प्रावधान नेपालको संविधान २०७२ विपरीत रहेको र पहिले कायम गरिएको यस्तै प्रकृतिको व्यवस्था खारेज गरिएको दृष्टान्त दिँदै हाल कायम प्रावधान पनि खारेज गर्न माग गरेको हो ।

२०७५ साल फागुन १९ गते वैदेशिक रोजगार ऐनमा गरिएको संशोधनमा इजाजतपत्र नवीकरणका लागि वार्षिक एक सय कामदार पठाउनु पर्ने व्यवस्था भएपछि व्यवसायीका लागि उक्त प्रावधान टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । वार्षिक एक सयजना कामदार पठाउनु पर्ने वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीको प्रावधान पूरा गरेर इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने समय असार मसान्त आउन करिब एक महिना मात्र बाँकी रहेको छ ।  

ऐन र नियमावली अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म दश हजार शुल्क र असोज मसान्तसम्म नवीकरण शुल्क दश हजारका अतिरिक्त प्रत्येक महिनाको दश हजार  रुपैयाँ जरीवाना तिरेर इजाजतपत्र नवीकरण गर्न पाइने व्यवस्था छ । गत वर्ष व्यवसायीहरुको व्यापक दबाबपछि आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु केबल दुई दिन अघि मन्त्रिपरिषद्ले बाधा अड्काउ फुकाउको निर्णय गरेर म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण हुने व्यवस्था गरेको थियो ।

गत वर्ष मन्त्रिपरिषदले वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा रहेको इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बाधा परेको भन्दै लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना कामदार पठाउन नसकेका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको इजाजतपत्र समेत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि नवीकरण गराउन आएमा नवीकरण गरिदिई नवीकरण भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि नवीकरण गर्दा त्यस्ता संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७८ साल असार मसान्त अर्थात् आगामी असार मसान्त भित्रमा कुल दुई सय जना कामदार पठाएको हुनुपर्ने शर्त राखी बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय गरेको थियो ।

संघका कार्यवाहक अध्यक्ष कमल तामाङले मन्त्री श्रीवास्तवले संघका माग गम्भीरतापूर्वक लिई उक्त प्रावधान हटाउन पहल गर्ने आश्वासन दिएको बताए । हाल ८ सय ५४ म्यानपावर कम्पनी क्रियाशील रहेका छन् । उनीहरुमध्ये एक तिहाईले मात्र हालसम्म सय भन्दा बढी कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाएको आंकलन गरिएको छ ।