२४ मंसिर २०८२, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

प्रधानमन्त्री कार्यालयले श्रम मन्त्रालयलाई काट्यो पत्र : म्यानपावरहरु खारेजी हुनबाट बच्दै

३ असार २०७८, बिहीबार ११:२१

असार ३, काठमाडौँ |  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिसद कार्यालयले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई म्यानपावर व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्नका लागि आवश्यक कार्यार्थ निवेदन पठाएको हो  । प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मन्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिसद कार्यालयमा दर्ता गराएको ज्ञापनपत्रको कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउँदै श्रम मन्त्रालयलाई आवश्यक कार्यर्थ गर्न पत्र काटेको हो ।


प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मन्चले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको समस्या सम्बन्धि बिभिन्न १३ बुदे माग राखेको छ । ज्ञापनपत्रमा वार्षिक सय कामदार पुर्याउनुपर्ने बाध्यता हटाउनेदेखि लागत सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न १३ बुँदे माग उल्लेख छ ।

एक सयको प्रावधानको कारण झन्डै ७ सय म्यानपावर कम्पनीहरुले इजाजतपत्र नवीकरण गर्न नपाउने अवस्था रहेको भन्दै मन्चले वार्षिक सय कामदार पठाउने प्रावधान खारेज गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै मन्चले व्यवसायीहरुले कोभिडको कारण भोगेको समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराउंदै सरकारले व्यवसायीबाट लिएको धरौटीबापतको पैसा इजाजतपत्र धितो राखेर केहि समयको लागि व्यवसायीलाईनै फिर्ता गर्न समेत माग गरेको छ । 

वैदेशिक रोजगार: विभिन्न १३ बुँदे माग सहित श्रममन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
प्रधानमन्त्रीसँग जेनजी आन्दोलनका अगुवा सुधन गुरुङद्वारा भेटवार्ता सुदूरपश्चिमद्वारा विराटनगरलाई १ सय ५६ रनको लक्ष्य सञ्चारमन्त्री खरेलद्वारा एनपिएल अवलोकन भन्सार एजेन्ट आन्दोलित नयाँ समझदारीका लागि सरकारले नेतृत्व लिनुपर्छ : राप्रपा एनपिएलः सुदूरपश्चिविरुद्धको खेलमा विराटनगरले टस जितेर पहिले बलिङ गर्दै नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको सुधार ओमानमा जोडिएको प्रेम सम्बन्ध बानेश्वरमा गोलीले टुट्यो… भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ एक दिनको अभियान होइन निरन्तरको सङ्घर्ष होः संयोजक दाहाल चार वटा फर्मलाई जरिवानासहित कारबाही प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भारतीय विदेश अतिरिक्त सचिव महावरको भेट रङ्गशाला निर्माणको भुक्तानी सहजीकरणका लागि महानगरको टोली सिंहदरबारमा ठेक्का प्रणालीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा अर्थतन्त्र र रोजगारीमा असर परेको छः मन्त्री घिसिङ निर्वाचनका लागि सहयोग गर्ने भारतको प्रतिबद्धता सरकार सुशासनका लागि तीव्र गतिमा कार्यरत छः प्रधानमन्त्री कार्की चीनले १५६ करोड डलर घुस लिएको आरोपमा पूर्व वरिष्ठ ‘बैङ्कर’लाई मृत्युदण्ड चलचित्र परानले गर्‍यो करिब १७ करोडको व्यापार, अरुको कति ? समृद्ध र जिम्मेवार राज्य निर्माणका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य : मुख्यमन्त्री आचार्य सुनको मूल्य घट्यो सार्कलाई थप गतिशील बनाउने नयाँ संकल्प आवश्यक छ : प्रधानमन्त्री कार्की