२०८२, ४ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

बस्ती बन्यो, हस्तान्तरण भएन

२०७८, २१ भाद्र सोमबार ०१:४६

भदौ २१, बागलुङ | बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–५ काउलेका १० दलित परिवारका लागि एकीकृत बस्ती निर्माण गरिएको छ ।  २०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण क्षति पु¥याएको बस्तीको पुनःनिर्माण गरिए पनि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मै भूकम्पपीडितले पाउनुपर्ने घर पीडितले अहिलेसम्म पाएका छैनन् । 

विसं २०७५ वैशाखमा भूकम्पपीडितका लागि एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइले संयुक्त लालपूर्जा वितरण गरेको थियो । जग्गा खरिदका लागि प्रतिपीडित परिवार रु दुई लाख रकमसमेत दिइएको थियो । घर बनेको छ महिना पुग्दासमेत घरमा सर्न नपाएको चिन्ते दमाइले जानकारीदिनुभयो । विसं २०७२ को भूकम्पले कमजोर बनाएको घर ०७५ सालको वर्षाका कारण बस्न नमिल्ने अवस्था पुगेको थियो । घर चर्किएर विस्थापित भए पछि चार वर्षसम्म धेरै दुःखले बसेको उहाँको गुनासो छ । वैशाखमा नयाँ घर पाउने भनिए तापनि अहिलेसम्म घर दिने केही कुरा नभएको उहाँको भनाइ छ । 

शिवधुरी एकीकृत नमूना बस्ती निर्माण समितिका अध्यक्ष सुस्मिता दर्जीले समयमा किस्ता नपाएको कारणले अहिले केही काम ढिलाइ भएको र त्यही विषयले समस्या पैदा भएको बताउनुभयो । बागलुङको एकीकृत बस्तीका लागि आएको रकम लमजुङ पठाएकै कारणले अहिलेसम्म बस्ती निमार्ण सम्पन्न नभएको उहाँको भनाइ छ । बस्तीमा आउने बाटो, सभाहल र वालका लागि रु ४० लाख बजेट आउने भनेर काम गरे तापनि अहिलेसम्म रु सात लाख मात्रै आएकाले त्यस बराबरको काम मात्र सम्पन्न भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । घर निर्माण भए पनि हस्तान्तरण नहुँदा स्थानीयले समस्या झेलिरहेको उहाँको भनाइ छ । 

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख रेणुकाकुमारी पाण्डेले भूकम्पले विस्थापित भएका काउलेका भूकम्पपीडितको घर निर्माण गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । भवन निर्माण सम्पन्न भए पनि एकीकृत बस्तीको तेस्रो किस्ता रोकिएका कारण भूकम्पपीडितलाई घर हस्तान्तरण गर्न नमिलेको उहाँको भनाइ छ । 

समितिलाई समयमा काम सम्पन्न गर्न पटक–पटक भनिए तापनि बस्तीमा शौचालय निर्माण नगरिएका कारण किस्ता रोकिएको र बस्ती हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएको प्रमुख पाण्डे बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार असार मसान्तभन्दा पहिला काम सकेको भए सबै रकम बुझाएर बस्ती पनि हस्तान्तरण भई सक्ने थियो ।  

आव ०७७÷०७८ मा एकीकृत बस्ती निर्माणको लागि आएको रकम काम समयमा सम्पन्न नभएर फिर्ता भइसकेको र राष्ट्रिय पुनःनिर्माणको असार मसान्त पछि काम सकिने भएका कारण अहिलेका अवस्थामा तेस्रो किस्ता मन्त्रालयबाटै नआएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अहिलेसम्म केन्द्रबाट बिहँु काउलेको एकीकृत बस्तीलाई कसले हस्तान्तरण गर्ने भनेर माथिबाट पत्र नआएका कारण बस्ती हस्तान्तरण गर्न नमिलेको उहाँको भनाइ छ ।

अहिले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला कार्यान्वयन एकाइ आफैँ अन्यौलमा छ । मन्त्रालयबाट  पत्र आएको  खण्डमा यही भदौभित्र नै जिल्लाको पुनःनिर्माण कार्यलय बन्द हुनेछ । यसकारणले आफू स्वयं गएर पटक÷पटक एकीकृत बस्ती निर्माण समितिलाई असार मसान्तभित्र काम सकेमा सबै रकम भुक्तान गर्न सकिने भनेर जानकारी गराए पनि ढिलासुस्तीले अहिले एकीकृत बस्ती हस्तान्तरण गर्न नसकिएको प्रमुख पाण्डेको भनाइ छ ।

बस्तीभित्र बाटो निर्माण, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक बैठक हल बनाउने भनेर रु ४० लाख बजेट आएको थियो ।समितिले समयमा काम नगरेका कारणले अघिल्लो वर्षको बजेट सबै फ्रिज भएको बताइएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सरकारले ल्याउने दीर्घकालीन परियोजनामा नागरिक लगानी कोषको लगानी आवश्यक: अर्थमन्त्री खनाल निर्वाचन आयोगले भोलि समानुपातिक सांसदलाई प्रमाण पत्र दिने सावधानी अपनाएर सवारीसाधन चलाउन हर्क साम्पाङको अनुरोध कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक बोलायो नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथग्रहण १२ चैतमा हुने विज्ञताका आधारमा मन्त्री छनोट हुन्छः रवि लामिछाने जति ठूलो शक्ति त्यति ठूलो जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छौँ: सभापति लामिछाने नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्डका ४३ ठाउँ पहिरोको जोखिममा खोटाङमा हेलिकप्टर दुर्घटना मलाई बोल्न आउँदैन भन्छन्, त्यसकै लागि क्लास राम्रोसँग लिइरहेको छु : आशिका तामाङ जग्गासम्बन्धी विवादमा छोराले गरे आमाको हत्या मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा संलग्न दुईजना पक्राउ चुनावी लहरले मात्र दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्दैन : शंकर पोखरेल प्रधानमन्त्री कार्कीले पशुपतिमा गरिन् रुद्राभिषेक पूजा सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ? अफगानिस्तान र पाकिस्तानलाई संयमता अपनाउन चीनको आह्वान स्रोत नखुलेको १० लाख सहित एक चिनियाँ नागरिक पक्राउ इरानको आक्रमण विरुद्ध खाडी मुलुकहरूको समर्थन गर्ने युक्रेनको घोषणा रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधन विवादमा बहस बाँकी, अर्को सुनुवाइ चैत ५ गते रवि लामिछानेको मुद्दामा तीन दिनदेखि सर्वोच्चमा सुनुवाइ जारी