Skip to content
Thursday, July 16, 2026 Nepali Online Media

पूर्व म्यानपावर व्यवसायीलाई श्रम मन्त्रालय, फ्री भिसा-टिकट लागू होला कि खारेज होला ?

By साझासवाल 6 मिनेट पढाइ

<p>असोज २३, काठमाडौँ | सरकारमा नयाँ श्रम मन्त्रीको रुपमा कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) आएका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद समेत रहेका श्रेष्ठ पूर्व म्यानपावर व्यवसायी तथा घरजग्गा व्यवसायी हुन् । श्रेष्ठले बसुन्धरामा अर्किड हृयुमन रिसोर्स नामक म्यानपावर सञ्चालन गरेका थिए । जुन म्यानपावर व्यवसाय उनले १० बर्ष अघिनै छोडेका थिए ।<br></p><p>मन्त्री श्रेष्ठले आफू पहिले म्यानपावर व्यवसायी भएपनि सबै पक्षको साथ सहयोग लिएर देश र जनताको हितमा लाग्ने बताएका छन् । श्रेष्ठले नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गर्दै तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभामा विजयी भएका थिए ।&nbsp;</p><p>श्रेष्ठले श्रम मन्त्रालय सम्हालेसँगै उनको काँधमा स्वदेश तथा वैदेशिक रोजगारको समस्या समाधान परेको छ । पुर्वम्यानपावर व्यवसायी भएका कारण उनि व्यवसायीपट्टि बढी ढल्कने र वर्तमान वैदेशिक रोजगारीमा कामदारको समस्यालाई वेवास्ता गर्न सक्ने बताइएको छ । वैदेशिक रोजगार अन्तरगत फ्री भिसा फ्री टिकटको नीतिलाई कडाई गरेर कार्यान्वयन गर्ने वा खारेज गर्ने उनको बिकल्प छन् । त्यसो त वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सुधार गर्न त्यति सहज भने छैन ।&nbsp;</p><p>२०७२ यता वैदेशिक रोजगारमा बेथिति झनै मौलाउदै गर्दा श्रेष्ठले त्यसलाई मलजल गर्छन् वा निर्मुल पार्छन् हेर्न बाँकी छ । सरकारले एजेन्ट खारेज गरिसकेको अवस्थामा म्यानपावरहरु एजेन्टबिना नचल्ने अवस्थामा छन् । कामदारसँग चर्को अशुली उठाउन एजेन्टको अत्याधिक प्रयोग भईरहेको पाइएको छ । त्यसो त राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा औपचारिकता पुरा गर्न मात्र बिज्ञापन दिने तर एजेन्टको सहयोगबिना सिधै म्यानपावरमा जोडिनेहरुलाई मागनै छैन भन्दै ढाट्ने क्रम बढ्दै गएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले यस्ता बेथितिमा समेत ध्यान दिन जरुरी देखिएको छ ।&nbsp;</p><p><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/0404da27919b5c9225e195ee26ba0a3d1633717418.jpg" style="width: 995px;"><br></p><p>सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकेटको नीति लिएपनि कामदारले औशतमा १० गुणा भन्दा बढी तिरेर विदेश जान पर्ने, ठगीमा परे आफूले तिरेर गएको प्रमाण समेत देखाउन नसकिने, सरकारले समेत कामदारबाट उठाएको वास्तविक लागत अनुसारको अरवौं कर बार्षिक गुमाईरहनु पर्ने वर्तमान अवस्था छ ।&nbsp;</p><p>युरोप रोजगारको नाममा चर्को लागत उठाउने, भिजिट भिसाको नाममा अवैधानिक बाटोबाट विदेश लैजाने, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिलाई फाइदामा लिएर धरौटी राखेका म्यानपावरको भन्दा ठूलो अवैधानिक साम्राज्य खडा गर्ने प्रवृतिलाई अन्त्य गर्नु पनि श्रम मन्त्री श्रेष्ठको प्राथमिक काम अन्तर्गत छन् ।&nbsp;</p><p>त्यस्तै गलत गतिबिधिको अनुगमनमा समेत मन्त्री श्रेष्ठको ध्यान जान जरुरी देखिएको छ । साथै कोरोना महामारीको कारण प्रभावित भएर वैदेशिक रोजगारमा जागिर गुमाई नेपाल आएका तथा नेपालमै केहि गर्न चाहनेहरुको लागि पनि श्रम मन्त्रीको प्राथमिकताको क्षेत्र हुन् ।</p>