खोज

मङ्सिर १७, काठमाडौं । नेपाल र कतारबीच श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ । नेपाल-कतार संयुक्त समिति चौथो बैठकमा सन् २००५ मा भएको श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने लगायतका बिषयमा सहमति भएको हो । बैठकमा नेपालको वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य कतारमा काम गरेर फर्केका नेपालीहरुको आर्थिक सामाजिक पुन:एकीकरणका लागि नेपालले गर्ने प्रस्ताव अनुसार अघि बढ्न कतारी पक्षले सहमति जनाएको छ । साथै कतार भिषा सेन्टरलाई थप व्यवस्थित गर्न पनि कतारी पक्ष सहमत भएको छ । नेपालबाट लैजाने श्रमिकको दक्षता वृद्धिका लागि कतार सरकारले सातवटै प्रदेशमा तालिक केन्द्र स्थापना गर्न पनि सहमति जनाएको छ । 

घरेलु श्रममा लगाएको प्रतिबन्ध हटाइदिन कतारको टोलीले आग्रह गरेपछि उक्त बिषयमा निर्णय गर्न दुई पक्षीय संयुक्त समिति गंठन गर्ने र त्यसको सुझावलाई श्रम सम्झौता पुनरावलोकनको क्रममा समेट्ने सहमति भएको छ । यसअघि, कतारको उच्चस्तरीय टोलीले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ सहित मन्त्रालयको टोलीसँग श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने विषयमा छलफल गरेको थियो । घरेलु श्रममा लगाएको प्रतिबन्ध हटाइदिन कतारको टोलीले आग्रह गरेपछि मन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न सरोकारवलाहरुसँग छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने बताउनुभएको थियो । मन्त्री श्रेष्ठले श्रमिकको सुरक्षा र हितलाई केन्द्रमा राखेर प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुभयो । कतारले घरेलु श्रमिकलाई लैजान जोड दिएपछि यसलाई सही ढंगले सम्बोधन गर्न मन्त्री श्रेष्ठले सरोकारवलाहरुसँग पनि छलफल गर्नुभएको थियो  । 

यसअघि संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले घरेलु श्रमिक लैजाने देशले ७ वटा सर्त पूरा गरे मात्रै अनुमति दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । कतारको उच्चस्तरीय टोलीले नेपालको शर्त पुरा गर्न तयार रहेको प्रतिकृया दिएको छ ।  साथै श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्ने, कार्यस्थलमा सुरक्षा, स्वास्थ्य र वीमाको व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षामा सहभागिता लगायतका बिषयमा छलफल भएको थियो । नेपाल-कतार संयुक्त समितिको चौथो बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव वीनु बज्राचार्यले नेतृत्व गर्नुभएको थियो । नेपाली प्रतिनिधि मण्डलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव पुष्पराज भट्टराई र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव डा थानेश्वर भुषाल हुनुहुन्थ्यो । संयुक्त समितिको चौथो बैठकको अध्यक्षता गर्नुहुँदै मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले नेपालको तर्फबाट छलफलका बिषयलाई कतारी पक्षसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

त्यस्तै कतारको श्रम मन्त्रालयका सचिव मोहम्मद हसन अल लवाद्लीले नेतृत्व गर्नुभएको टोलीमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय विभागका प्रमुख हमाद अलि अफिफा सहित गृह र श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सहभागि हुनुभएको थियो । नेपाल र कतारबीच दौत्यसम्बन्ध स्थापना भएको करिब तीन दशक भइसकेको छ । श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित र सुरक्षित गर्न नेपाल र कतारले सन् २००५ मा श्रम सम्झौता गरेका थिए ।