२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

ई–सेवा मनी ट्रान्सफर र कतारको युनिमोनी एक्सचेन्जबीच सम्झौता

२०७८, १४ माघ शुक्रबार ०७:०५

माघ १४, काठमाडौँ | ई–सेवा मनी ट्रान्सफरले कतारको रेमिट्यान्स कम्पनी युनिमोनीसँग रेमियान्स भुक्तानी सम्झौता गरेको छ । यस सम्झौतासँगै कतारमा रहेका नेपालीहरुले युनिमोनी मार्फत नेपाल पैसा  पठाउन सक्नेछन् ।  युनिमोनीका कतारमा भएका ९ वटा शाखाबाट नेपालका ६० भन्दा धेरै बैंकमा वा इवा वालेटमा तत्काल रकम पठाउन सकिन्छ ।

त्यस्तै, युनिमोनी हुँदै कतारबाट पठाएको नगद रेमिट्यान्स नेपालभरी रहेका इवा मनी ट्रान्सफरका १० हजारभन्दा बढी रकम भुक्तानी केन्द्रबाट तुरुन्तै प्राप्त गर्न सकिन्छ । पठाएको नगद रेमिट्यान्स भुक्तानी केन्द्रमा नगइ सोझै ई–सेवा वालेटमा प्राप्त गरी अतिरिक्त रु. ७७ बोनस समेत प्राप्त गर्नसमेत सकिने कम्पनीले जनाएको छ । 

यस सम्झौताबारे ई–सेवा मनी ट्रान्सफरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजेस कोइरालाले भने, ‘ई–सेवा मनी ट्रान्सफर र युनिमोनीबीचको यस सम्झौताले कतारबाट नेपाल रेमिट्यान्स भुक्तानी सेवालाई थप सहजता प्रदान गरेको छ, यसले  कतारमा रहेका नेपाली कामदारलाई नेपाल पैसा पठाउन एउटा प्रभावकारी माध्यम थपिएको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस