भदौ २३, कैलाली । कैलालीका कानुन व्यवसायीहरुले प्रदेश नम्बर ७ को उच्च अदालत कैलालीमा "/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... भदौ २३, कैलाली । कैलालीका कानुन व्यवसायीहरुले प्रदेश नम्बर ७ को उच्च अदालत कैलालीमा "/>
2026-09-19 12:07 AM
अर्थ/विकास

प्रदेश नम्बर ७ को उच्च अदालत कैलालीमा राख्न माग

भदौ २३, कैलाली । कैलालीका कानुन व्यवसायीहरुले प्रदेश नम्बर ७ को उच्च अदालत कैलालीमा राख्न माग गरेका छन । जिल्लाबार कैलालीले आज आयोजना गरेको उच्च अदालत स्थापना विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागि कानुन व्यवसायीहरुले सो माग गरेको हुन । 

न्यायका उपभोक्ताहरुको सबैभन्दा बढी चाप कैलालीमा भएकाले उच्च अदालत पनि कैलालीमा राखिनुपर्ने जिल्लाबार कैलालीका अध्यक्ष प्रेम चन्दले बताउनुभयो । उहाले कैलाली–कञ्चनपुरमा मुद्धाको चाप अन्य जिल्लाको भन्दा बढी रहेको भन्दै भौतिक पुर्वाधारको पनि सुविधा भएकाले उच्च अदालत कैलालीमा राख्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा वरिष्ट अधिवक्ता रमेशदेव भट्टले कञ्चनपुरका कानुन व्यवसायी पनि उच्च अदालत कैलालीका स्थापना गर्न सहमत रहेको बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका ५ निर्णय सार्वजनिक नेप्से परिसूचक २२.८५ अंकले बढ्यो मन्त्रिपरिषद्बाट १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस आफ्नो पुस्ताका लागि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न जेनजी सांसदलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह नेपाल कतै विदेशीहरूको खेलमैदान त बन्ने होइन? : माधवकुमार नेपाल मुर्रा भैँसी ल्याउने कुरा चानचुने थिएन : प्रचण्ड क्यानडा पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको अभियोगमा २ जना पक्राउ माथिल्लो त्रिशूली थ्री एको टनेलबाट ६ शव निकालियो हुण्डी कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा दुई जना पक्राउ १५औँ महाधिवेशन नेतृत्व चयन मात्र होइन, आदर्श पुनःस्थापित गर्ने अवसर हो : गगन थापा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै हामी १५औँ महाधिवेशनका लागि अगाडि बढिसक्यौँ : प्रकाशमान सिंह जिउँदो कुकुरलाई सेती नदीमा फाल्ने महिला पक्राउ सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो भोटेकोशी बाढीमा मृतकको संख्या १,४१० पुग्यो, ५,१४५ बेपत्ता ९ लाख रुपैयाँ घुससहित नापी अधिकृत पक्राउ एलपी ग्यास प्रतिसिलिण्डर रु दुई हजार ६० मा बिक्री गर्न आग्रह गगन थापाको अपिल: एकताबद्ध भएर १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी बनौँ नेप्से परिसूचक ११.९३ अंकले बढ्यो नेपालको राजनीतिक भविष्यको निर्णय गर्ने अधिकार केवल नेपाली जनतामा मात्र छ : आरेन राई