खोज

भदौ २३, काठमाडौँ | वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले वर्षौँदेखि बग्रेल्ती समस्या भोग्दै आएका छन् । तलब नपाउने, ठगिने, काममा पेलाइने, सम्झौताअनुसार सेवा सुविधा नदिएकोदेखि शारीरिक तथा मानसिक यातना नभोग्ने कमै छन् । 

जुन जोगी आए नि कानै चिरेका भनेझैँ जुन सरकार आए नि यस्तो खालको समस्या छ भन्ने तर समाधानका लागि खासै पहल गरिएको छैन । यसै क्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ती समस्या समाधानका लागि रणनीतिक योजना अघि बढाएको छ । 

मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. थानेश्वर भुसालले समस्या समाधानका लागि ५ वटा रणनीति अवलम्बन गरिएको बताए । 

सम्झौता: समयसापेक्ष अपडेट 

सरकारले वैदेशिक रोजगारमा देखिएका समस्या समाधानको लागि पहिलो रणनीतिका रूपमा सम्झौता अपग्रेडको रणनीति अगाडि बढाएको छ । सहायक प्रवक्ता डा. भुसालले पहिला नै भइसकेका श्रम सम्झौता तथा श्रम समझदारीलाई समय सापेक्षअनुसार अपडेट गर्दै जाने रणनीति बनाएको बताए । 

‘नयाँ ऐन कानुन आएमा, नयाँ प्रविधिको विकास भएमा सोहीअनुसार सम्झौतामा उल्लेखित पुराना व्यवस्थालाई अपडेट गरी समयसापेक्ष बनाउँदै लैजानेछौँ,’ सहायक प्रवक्ता डा. भुसालले भने । 

नेपालले हालसम्म १११ देशसँग संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारका लागि खुल्ला गरेको छ । ती मध्ये हाल अफगानिस्तान, इराक र लिबियामा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । 

श्रम सम्झौता बढाउँदै लैजाने 

नेपालले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन श्रमिक बढी भएका देशसँग श्रम सम्झौता गर्दै जाने दोस्रो रणनीति बनाएको छ । 

‘जुन देशमा नेपाली श्रमशक्ति बढी छ, त्यो देशसँग श्रम सम्झौता गर्ने । श्रम सम्झौता गरेर अहिले देखिएका समस्या कम हुने हाम्रो विश्वास छ,’ सहायक प्रवक्ता डा. भुसालले भने । 

‘नेपालले साउदी अरबसँग श्रम सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । कामदार धेरै जाने साउदीसँग नेपालले श्रम सम्झौता गर्न सकेको छैन । अब चाँडै गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने । 

नियमित संयुक्त बैठक गर्ने 

दुई देशबीच हुने सम्झौताका लागि संयुक्त कमिटी गठन गरिएको हुन्छ । दुई देशबीचका ज्वाईन्ट कमिटीको बैठकमा समस्याको पहिचान गर्दै त्यसका विषयमा छलफल हुने र समस्या समाधानका लागि सरकारलाई सुझाव दिने गर्छन् । 

‘हामीले ज्वाइन्ट कमिटीका मिटिङ नियमित गर्ने तेस्रो रणनीति अगाडि बढाएका छौं । जतिसक्दो बैठक बढी गर्ने, जति बढी बैठक राख्न सकियो, त्यति धेरै समस्या पत्ता लगाउन र समाधान गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । 

डिप्लोमेटिक नेगोसेसन 

भैसकेको सम्झौता कार्यान्वयनमा दुवै देश जिम्मेवार भएमा त्यस्ता समस्या नआउने र आएमा पनि ‘डिप्लोमेटिक नेगोसेसन’ गरेर तत्कालै समाधान गर्न सकिन्छ । 

‘सम्झौता गरिएका देशमा सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने । सम्बन्धित देशसँग सम्झौता कार्यान्वयनका विषयमा झकझक्याउने गर्नुपर्छ । त्यसमा हामी गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने देखिएको छ,’ डा. भुसालले चौथो रणनीतिबारे बताए । रोजगारदातासमक्ष पुग्ने 

सरकारले अँगालेको पाँचौ रणनीति भनेको रोजगारदातासमक्ष पुग्नु हो । देशसँग सम्झौता गरे पनि सरकारले आवश्यक परेमा रोजगारदातासमक्ष पुग्ने रणनीति अघि सारेको छ । 

‘जसरी पनि हामी त्यहाँको रोजगारदातासमक्ष पुग्नैपर्छ । प्राइभेटसमक्ष पुग्नैपर्छ । त्यसका लागि कसरी गर्न सकिन्छ, त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘रोजगारदातालाई नै अनलाइन सिस्टममा राखेर सेवा सुविधादेखि लिएर सबै कुरामा उनीहरूलाई नै इन्ट्री गराउन लगाउने र सोही आधारमा हामीले मनिटरिङ गर्न सक्छौं ।’ 

अनलाइन सिस्टममार्फत् नै रोजगारदाताले कामदारको सम्पूर्ण विवरण राख्ने सिस्टम बनाएपछि नेपाल सरकारले नै मनिटरिङ गर्न सजिलो हुने उनको भनाई छ । 

यी ५ वटा मुख्य रणनीति अपनाएर वैदेशिक रोजगारमा देखिएका समस्या समाधान गर्नतिर सरकारले लागेको छ । यसका लागि कानूनी व्यवस्था संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने रणनीतिमा सरकार रहेको छ । 

‘यी सबै कुरा कानूनमा लेखेर मात्रै गर्नुपर्छ । हामी त कानूनमा टेकेर मात्र अगाडि बढ्ने हो,’ उनले भने, ‘आफ्नो मनमा आयो भन्दैमा हामी गर्न सक्दैनौं । वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्नुपर्ने छ । विभागमा भएको क्षमतालाई पनि स्तरीणकरण गर्नुपर्ने छ ।’

यसका साथै म्यानपावर व्यवसायीबाट हुने कमीकमजोरी समेत कम गर्न सरकार लागि परेको डा भुसालको भनाई छ । 

सरकारले यी सबै रणनीति सँगसँगै अगाडि बढाउने भएको छ । ‘हामी विगतका क्रियाकलापबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्दैछौं । कुनै रणनीतिमा हामी फेल भयौं, समीक्षा गरी नयाँ रणनीति अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । 

उता श्रममन्त्री शेरबहादुर कुँवरले वैदेशिक रोजगारमा थुप्रै खालका समस्या र चुनौती रहेकाले नयाँ रणनीति नै बनाएर समाधान गर्नतिर लागेको बताएका छन् । 

‘नीति नियममा देखिएको कमीकमजोरी सच्याउने, समस्या कहाँ कहाँ छ ? त्यो खोजेर समाधानको उपाय अवलम्बन गर्ने रणनीतिमा सरकार छ,’ मन्त्री कुँवरले भने ।