खोज

जि.पि.पौडेल/फागुन १४, गोरखा । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा वितरण सुरु गरेको प्रति बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले आफुहरुको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

स्थानीय वासिन्दाको सरोकार सम्बोधन नगरी केही रकमको भरमा डुबान क्षेत्रका वासिन्दालाई थातथलोबाट हटाउने प्रयत्न भइरहेको भन्दै समितिले आज प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै आफुहरुको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । 

“जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाउन मुआब्जा वितरण सकारात्मक कदम हो तर स्थानीय वासिन्दाको सरोकार संबोधन नगरी केही रकमको भरमा डुबान क्षेत्रका वासिन्दालाई थातथलोबाट हटाउनु गलत भएकाले त्यसतर्फ सबै सरोकारवाला सचेत हुन जरुरी छ” प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । समितिका संयोजक हरेराम ढकालले जारीे प्रेस बिज्ञप्ती अनुसार पुनरावलोकन प्रक्रिया चलिरहेकाले आयोजनाबाट पूर्ण विस्तापित परिवारले मुआब्जा रकम लिन निवेदन समेत नदिएको जनाइएको छ ।  

“अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मुआब्जा रकम लिनेको विवरण हेर्दा अन्यत्रबाट आएर जग्गा खरिद गर्ने र डुबान क्षेत्र बाहिर जग्गाजमिन भएकाहरुको बाहुल्यता रहेको छ” प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । 

पुनर्वास, पुनस्थापना आवश्यक नपर्ने, नचाहने र डुबान क्षेत्र बाहिर बसोबास स्थल भएकाहरुले मात्र मुआब्जा लिएको समितिले दाबि गरेको छ । मुआब्जा वितरण स्थगित गरी पुनरावलोकनका लागि सरोकार समितिको मागको अन्तिम टुंगो लगाउनतर्फ केन्द्रित हुन गृह मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय बुढीगण्डकी जलविद्युत विकास समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समितिले प्रेश बिज्ञप्ती मार्फत आग्रह गरीएको छ । 

सबै निवेदनको अन्तिम टुंगो लगाएपछि डुबान क्षेत्रका वासिन्दालाई एकैपटक रकम वितरण गर्न सकिने हुनाले समग्रमा मुआब्जा वितरण प्रक्रिया ढिलो नहुने उनिहरुको भनाई रहेको छ ।