२०८३, १० जेष्ठ आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

जुम्ला - JML

कर्णालीमैत्री कानुनी निर्माण प्राथमिकता

२०७५, ७ पुष शनिबार १२:४४

 पौष ७, जुम्ला । कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले कर्णालीमैत्री कानुन निर्माणका लागि रारा कन्फ्रेन्स गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । उनले कर्णालीको रारातालमा मुलुककै कानुन विज्ञ र कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधी भेला गराएर कर्णालीमैत्री कानुनको सन्देश विश्वभर छर्ने बताए ।


जुम्लामा आयोजित कर्णाली प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधीकारीसँग अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले कर्णाली समृद्धिका लागि कर्णालीमैत्री कानुन निर्माणमा कर्णाली सरकार लागि परेको जनाए । तर कन्फ्रेस कहिले गर्ने भन्ने विषयमा खुलाउन चाहेनन् । उनले भने, ‘कर्णालीको समृद्धिका लागि कर्णालीमैत्री कानुन रारा कन्फ्रेन्सबाट सार्वजनिक गछौँ, जसले कर्णालीका हरेक नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो कानुन आफैं बनाउने अधिकार प्रयोग गरेको अनुभूति कर्णालीवासीलाई हुनेछ ।’ कानुन कसैले उपलब्ध गराइदिने सस्तो बजारीया बस्तु होइन, यो बौद्धिक कार्य हो, समतामुलक समाज निर्माण गर्न बन्द कोठाभित्रबाट जारी गरिएको कानुनले सक्दैन्, भण्डारीले भने, ‘स्थानीय जनप्रतिनिधिले कपि पेस्ट गरेर गाउँसभा र कार्यपालिका मार्फत पारित गरेको कानुनले औचित्य पुष्टी गर्नेछैन्, नत स्थानीय नागरिकलाई अपनत्व नै प्रदान गर्ने छ । यसका लागि अहिलेका जनप्रतिनिधि जागरुक बन्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।’ अहिले कर्णाली प्रदेश सरकार प्रदेश कानुन निर्माण गर्न जिल्ला जिल्लामा सुझाव संकलनका लागि पुगिसकेको छ । उनले कर्णालीबाटै नेपालका लागि संघीय व्यवस्था निर्विकल्प थियो भन्ने सन्देश छर्ने प्रयत्न भइरहेको दाबी गरे । सधैँ गरिबीको टिका लगाउने बिगतलाई बिदा गर्दै समुज्जल भविष्यको परिकल्पना गर्न र यो संरचनालाई सबैका लागि स्वीकार्य बनाउन जनतामैत्री कानुनको आवश्यक रहेकोमा जोडदिए ।

पहिले कानुन निर्माण संसदले मात्रै गथ्र्यो, कित राजामहाराजाको आदेश नै संविधान बन्थ्यो, पछिल्लो समयमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएसँगै कानुन बनाउने जिम्मा पनि गाउँमै पुगेको छ, कानुनमन्त्री भण्डारीले भने, ‘पहिलो पटक स्थानीय तह र प्रदेश तहमा कानुन बनाउने जिम्मेवारी पुगेको छ, यो कानुन नेपालको संविधानमैत्री, न्यायिक समाज र समृद्धि निम्त्याउनेमा केन्द्रीत गरेर निर्माण गर्नुपर्छ ।’ क्षेत्राधिकार भित्रपर्ने कानुन कुशलतापूर्वक निर्माण गरी व्यवस्था परिवर्तनको औचित्य पुष्टि गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीलाई निर्देशन दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
एमालेको केन्द्रीय सचिवाल बैठक भोलि फेरि बस्ने बसले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा एकजनाको मृत्यु मदन भण्डारीका विचारको बहस र विकास गर्नु युवा पुस्ताको महत्त्वपूर्ण दायित्व हुन आउँछ: पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी अनुत्तीर्ण विद्यार्थीलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन: खुस्बु ओली नक्कली नोट छाप्ने कम्प्युटर प्रिन्टरसहित दुईजना पक्राउ सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको छ: गगन थापा यार्सागुम्बा खोज्न जाँदा भीरबाट लडेर मृत्यु एक हजार ९२२ जना सवारी चालक कारबाहीमा अमेरिकाविरुद्ध नेपालको सहज जित राष्ट्रिय सभाबाट अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा विधेयक पारित सरकारको निर्णयबाट अचम्मित छु: नरबहादुर बिष्ट ढुङ्गा लोड गर्नेक्रममा खानीबाट खसेको ढुङ्गाले च्यापेर टिपर चालकको मृत्यु पहिलाको सरकारले धेरै बोलेर हेप्थ्यो, अहिलेको सरकार नबोलेर हेपिरहेको छ: गगन थापा एमालेको सचिवालय बैठक जारी जेठ १४ गते सार्वजनिक बिदा दुर्गा प्रसाईंको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ हुँदै मलेसियामाथि नेपालको लगातर दोस्रो जित सुनको मूल्य घट्दा चाँदीको मूल्य बढ्यो प्रतिनिधिसभाको बैठक जेठ १२ गतेसम्म स्थगित ठमेलबाट नौ विदेशी नागरिक पक्राउ