2026-10-15 11:46 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

जुम्ला - JML

कर्णालीमैत्री कानुनी निर्माण प्राथमिकता

 पौष ७, जुम्ला । कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले कर्णालीमैत्री कानुन निर्माणका लागि रारा कन्फ्रेन्स गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । उनले कर्णालीको रारातालमा मुलुककै कानुन विज्ञ र कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधी भेला गराएर कर्णालीमैत्री कानुनको सन्देश विश्वभर छर्ने बताए ।

जुम्लामा आयोजित कर्णाली प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधीकारीसँग अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले कर्णाली समृद्धिका लागि कर्णालीमैत्री कानुन निर्माणमा कर्णाली सरकार लागि परेको जनाए । तर कन्फ्रेस कहिले गर्ने भन्ने विषयमा खुलाउन चाहेनन् । उनले भने, ‘कर्णालीको समृद्धिका लागि कर्णालीमैत्री कानुन रारा कन्फ्रेन्सबाट सार्वजनिक गछौँ, जसले कर्णालीका हरेक नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो कानुन आफैं बनाउने अधिकार प्रयोग गरेको अनुभूति कर्णालीवासीलाई हुनेछ ।’ कानुन कसैले उपलब्ध गराइदिने सस्तो बजारीया बस्तु होइन, यो बौद्धिक कार्य हो, समतामुलक समाज निर्माण गर्न बन्द कोठाभित्रबाट जारी गरिएको कानुनले सक्दैन्, भण्डारीले भने, ‘स्थानीय जनप्रतिनिधिले कपि पेस्ट गरेर गाउँसभा र कार्यपालिका मार्फत पारित गरेको कानुनले औचित्य पुष्टी गर्नेछैन्, नत स्थानीय नागरिकलाई अपनत्व नै प्रदान गर्ने छ । यसका लागि अहिलेका जनप्रतिनिधि जागरुक बन्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।’ अहिले कर्णाली प्रदेश सरकार प्रदेश कानुन निर्माण गर्न जिल्ला जिल्लामा सुझाव संकलनका लागि पुगिसकेको छ । उनले कर्णालीबाटै नेपालका लागि संघीय व्यवस्था निर्विकल्प थियो भन्ने सन्देश छर्ने प्रयत्न भइरहेको दाबी गरे । सधैँ गरिबीको टिका लगाउने बिगतलाई बिदा गर्दै समुज्जल भविष्यको परिकल्पना गर्न र यो संरचनालाई सबैका लागि स्वीकार्य बनाउन जनतामैत्री कानुनको आवश्यक रहेकोमा जोडदिए ।

पहिले कानुन निर्माण संसदले मात्रै गथ्र्यो, कित राजामहाराजाको आदेश नै संविधान बन्थ्यो, पछिल्लो समयमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएसँगै कानुन बनाउने जिम्मा पनि गाउँमै पुगेको छ, कानुनमन्त्री भण्डारीले भने, ‘पहिलो पटक स्थानीय तह र प्रदेश तहमा कानुन बनाउने जिम्मेवारी पुगेको छ, यो कानुन नेपालको संविधानमैत्री, न्यायिक समाज र समृद्धि निम्त्याउनेमा केन्द्रीत गरेर निर्माण गर्नुपर्छ ।’ क्षेत्राधिकार भित्रपर्ने कानुन कुशलतापूर्वक निर्माण गरी व्यवस्था परिवर्तनको औचित्य पुष्टि गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीलाई निर्देशन दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
नवरात्रको पाँचौँ दिन आज स्कन्दमाताको पूजा आराधना गरिँदै दुई तिहाइ बहुमत हुँदैमा सरकारका सबै निर्णय सही हुँदैनन् : अमरेश सिंह सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट, सुन तोलाको २ लाख ८८ हजार ४०० रुपैयाँ रास्वपाका महिला सांसदद्वारा खगेन्द्र सुनारलाई तत्काल निलम्बन गर्न माग देवरको कुटपिटबाट एक महिलाको मृत्यु बुढीगण्डकीमा बाढीको कारण खुल्यो, हिमताल फुटेर नभई पहिरोले आएको पुष्टि विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेश सुनिश्चित गर्ने तयारीमा सरकार जनतासँगको सम्बन्ध बलियो बनाउन र उम्मेदवार छनोट पारदर्शी बनाउन खरेलको जोड सेयर बजारमा दोहोरो अंकको वृद्धि, नेप्से २६२१ विन्दुमा मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत खरेलको सुनुवाइ रोकियो महाकालीमा बेपत्ता सशस्त्र प्रहरीका असईको पाँच दिनपछि शव फेला रास्वपाले आफ्नै केन्द्रीय कार्यालय बनाउन घरजग्गा खरिदका लागि माग्यो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गरे पलाञ्चोक भगवतीको दर्शन दुर्गा पूजाका लागि बत्ती जोड्ने क्रममा करेन्ट लागेर एक वृद्धको मृत्यु भोटेकोशी बाढीमा १ हजार ४५८ जनाको मृत्यु, ४ हजार ७२० जना अझै बेपत्ता दसैँ मनाउन गाउँ फर्किनेको चाप बढ्यो, हालसम्म १ लाख ८७ हजारभन्दा बढी बाहिरिए आदिवासी जनजाति तर्फका खुला र महिला गरी २० केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित प्रधानमन्त्री राहत तथा उद्धार कोषमा १७ अर्ब ७५ करोडभन्दा बढी रकम जम्मा हेटौँडामा ट्रकको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु सुनचाँदीको मूल्य घट्ने क्रम जारी, बुधबार सुन तोलामा २७ सय रुपैयाँ घट्यो