2026-09-19 04:42 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

जुम्ला - JML

कर्णालीमैत्री कानुनी निर्माण प्राथमिकता

 पौष ७, जुम्ला । कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले कर्णालीमैत्री कानुन निर्माणका लागि रारा कन्फ्रेन्स गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । उनले कर्णालीको रारातालमा मुलुककै कानुन विज्ञ र कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधी भेला गराएर कर्णालीमैत्री कानुनको सन्देश विश्वभर छर्ने बताए ।

जुम्लामा आयोजित कर्णाली प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधीकारीसँग अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले कर्णाली समृद्धिका लागि कर्णालीमैत्री कानुन निर्माणमा कर्णाली सरकार लागि परेको जनाए । तर कन्फ्रेस कहिले गर्ने भन्ने विषयमा खुलाउन चाहेनन् । उनले भने, ‘कर्णालीको समृद्धिका लागि कर्णालीमैत्री कानुन रारा कन्फ्रेन्सबाट सार्वजनिक गछौँ, जसले कर्णालीका हरेक नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो कानुन आफैं बनाउने अधिकार प्रयोग गरेको अनुभूति कर्णालीवासीलाई हुनेछ ।’ कानुन कसैले उपलब्ध गराइदिने सस्तो बजारीया बस्तु होइन, यो बौद्धिक कार्य हो, समतामुलक समाज निर्माण गर्न बन्द कोठाभित्रबाट जारी गरिएको कानुनले सक्दैन्, भण्डारीले भने, ‘स्थानीय जनप्रतिनिधिले कपि पेस्ट गरेर गाउँसभा र कार्यपालिका मार्फत पारित गरेको कानुनले औचित्य पुष्टी गर्नेछैन्, नत स्थानीय नागरिकलाई अपनत्व नै प्रदान गर्ने छ । यसका लागि अहिलेका जनप्रतिनिधि जागरुक बन्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।’ अहिले कर्णाली प्रदेश सरकार प्रदेश कानुन निर्माण गर्न जिल्ला जिल्लामा सुझाव संकलनका लागि पुगिसकेको छ । उनले कर्णालीबाटै नेपालका लागि संघीय व्यवस्था निर्विकल्प थियो भन्ने सन्देश छर्ने प्रयत्न भइरहेको दाबी गरे । सधैँ गरिबीको टिका लगाउने बिगतलाई बिदा गर्दै समुज्जल भविष्यको परिकल्पना गर्न र यो संरचनालाई सबैका लागि स्वीकार्य बनाउन जनतामैत्री कानुनको आवश्यक रहेकोमा जोडदिए ।

पहिले कानुन निर्माण संसदले मात्रै गथ्र्यो, कित राजामहाराजाको आदेश नै संविधान बन्थ्यो, पछिल्लो समयमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएसँगै कानुन बनाउने जिम्मा पनि गाउँमै पुगेको छ, कानुनमन्त्री भण्डारीले भने, ‘पहिलो पटक स्थानीय तह र प्रदेश तहमा कानुन बनाउने जिम्मेवारी पुगेको छ, यो कानुन नेपालको संविधानमैत्री, न्यायिक समाज र समृद्धि निम्त्याउनेमा केन्द्रीत गरेर निर्माण गर्नुपर्छ ।’ क्षेत्राधिकार भित्रपर्ने कानुन कुशलतापूर्वक निर्माण गरी व्यवस्था परिवर्तनको औचित्य पुष्टि गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीलाई निर्देशन दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका ५ निर्णय सार्वजनिक नेप्से परिसूचक २२.८५ अंकले बढ्यो मन्त्रिपरिषद्बाट १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस आफ्नो पुस्ताका लागि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न जेनजी सांसदलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह नेपाल कतै विदेशीहरूको खेलमैदान त बन्ने होइन? : माधवकुमार नेपाल मुर्रा भैँसी ल्याउने कुरा चानचुने थिएन : प्रचण्ड क्यानडा पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको अभियोगमा २ जना पक्राउ माथिल्लो त्रिशूली थ्री एको टनेलबाट ६ शव निकालियो हुण्डी कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा दुई जना पक्राउ १५औँ महाधिवेशन नेतृत्व चयन मात्र होइन, आदर्श पुनःस्थापित गर्ने अवसर हो : गगन थापा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै हामी १५औँ महाधिवेशनका लागि अगाडि बढिसक्यौँ : प्रकाशमान सिंह जिउँदो कुकुरलाई सेती नदीमा फाल्ने महिला पक्राउ सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो भोटेकोशी बाढीमा मृतकको संख्या १,४१० पुग्यो, ५,१४५ बेपत्ता ९ लाख रुपैयाँ घुससहित नापी अधिकृत पक्राउ एलपी ग्यास प्रतिसिलिण्डर रु दुई हजार ६० मा बिक्री गर्न आग्रह गगन थापाको अपिल: एकताबद्ध भएर १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी बनौँ नेप्से परिसूचक ११.९३ अंकले बढ्यो नेपालको राजनीतिक भविष्यको निर्णय गर्ने अधिकार केवल नेपाली जनतामा मात्र छ : आरेन राई