२९ पुष २०८१, सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

जुम्ला - JML

कर्णालीमैत्री कानुनी निर्माण प्राथमिकता

७ पुष २०७५, शनिबार १२:४४

 पौष ७, जुम्ला । कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले कर्णालीमैत्री कानुन निर्माणका लागि रारा कन्फ्रेन्स गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । उनले कर्णालीको रारातालमा मुलुककै कानुन विज्ञ र कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधी भेला गराएर कर्णालीमैत्री कानुनको सन्देश विश्वभर छर्ने बताए ।


जुम्लामा आयोजित कर्णाली प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधीकारीसँग अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले कर्णाली समृद्धिका लागि कर्णालीमैत्री कानुन निर्माणमा कर्णाली सरकार लागि परेको जनाए । तर कन्फ्रेस कहिले गर्ने भन्ने विषयमा खुलाउन चाहेनन् । उनले भने, ‘कर्णालीको समृद्धिका लागि कर्णालीमैत्री कानुन रारा कन्फ्रेन्सबाट सार्वजनिक गछौँ, जसले कर्णालीका हरेक नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो कानुन आफैं बनाउने अधिकार प्रयोग गरेको अनुभूति कर्णालीवासीलाई हुनेछ ।’ कानुन कसैले उपलब्ध गराइदिने सस्तो बजारीया बस्तु होइन, यो बौद्धिक कार्य हो, समतामुलक समाज निर्माण गर्न बन्द कोठाभित्रबाट जारी गरिएको कानुनले सक्दैन्, भण्डारीले भने, ‘स्थानीय जनप्रतिनिधिले कपि पेस्ट गरेर गाउँसभा र कार्यपालिका मार्फत पारित गरेको कानुनले औचित्य पुष्टी गर्नेछैन्, नत स्थानीय नागरिकलाई अपनत्व नै प्रदान गर्ने छ । यसका लागि अहिलेका जनप्रतिनिधि जागरुक बन्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।’ अहिले कर्णाली प्रदेश सरकार प्रदेश कानुन निर्माण गर्न जिल्ला जिल्लामा सुझाव संकलनका लागि पुगिसकेको छ । उनले कर्णालीबाटै नेपालका लागि संघीय व्यवस्था निर्विकल्प थियो भन्ने सन्देश छर्ने प्रयत्न भइरहेको दाबी गरे । सधैँ गरिबीको टिका लगाउने बिगतलाई बिदा गर्दै समुज्जल भविष्यको परिकल्पना गर्न र यो संरचनालाई सबैका लागि स्वीकार्य बनाउन जनतामैत्री कानुनको आवश्यक रहेकोमा जोडदिए ।

पहिले कानुन निर्माण संसदले मात्रै गथ्र्यो, कित राजामहाराजाको आदेश नै संविधान बन्थ्यो, पछिल्लो समयमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएसँगै कानुन बनाउने जिम्मा पनि गाउँमै पुगेको छ, कानुनमन्त्री भण्डारीले भने, ‘पहिलो पटक स्थानीय तह र प्रदेश तहमा कानुन बनाउने जिम्मेवारी पुगेको छ, यो कानुन नेपालको संविधानमैत्री, न्यायिक समाज र समृद्धि निम्त्याउनेमा केन्द्रीत गरेर निर्माण गर्नुपर्छ ।’ क्षेत्राधिकार भित्रपर्ने कानुन कुशलतापूर्वक निर्माण गरी व्यवस्था परिवर्तनको औचित्य पुष्टि गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीलाई निर्देशन दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
जब भारतीय विदेशमन्त्रीले आरजुलाई सोधे: नेपालमा आएर कसैले मान्छे मारेको भए मिटिङ हुन्थ्यो? रवि फेरी हिरासतमा: अदालतअघि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध उत्तेजक नाराबाजी मन्त्रिपरिषद्ले के-के गर्‍यो निर्णय ? सुत्केरी भएकी महिलालाई ६ महिनासम्म मासिक ४ हजार आजपनि सकिएन थुनछेक बहस, रवि लामिछानेलाई हिरासतमै पठाउन आदेश विश्वकप अघिको अभ्यास खेलमा वेस्ट इन्डिजसँग नेपाल पराजित परराष्ट्रमन्त्री राणालाई प्रश्नः नेपाली राहदानी विश्वमै कमजोर हुनुमा दोषी को हो? शेयर बजार लगातार ओरालो, कारोबार कति ? मिर्गौला फेल हुनुभन्दा पहिले पिसाबले दिन्छ यस्ता संकेत स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगि प्रकरण: सरकारी वकिलको बहस सकियो आमनागरिक र समुदायलाई चिनेको बुझेको सरकार नै स्थानीय सरकार होः उपप्रमुख डंगोल ‘दल फुटाउने र मिलाउने काम मेरो होइन, त्यस्तो अध्यादेश आउँदैन’: प्रधानमन्त्री ओली लस एन्जलस क्षेत्रमा आगलागी: उक्त क्षेत्रका नेपालीहरूको के छ अवस्था? झारखण्डमा प्रिन्सिपलले छात्रालाई सर्ट खोल्न बाध्य पारेको घटना सार्वजनिक रविविरुद्ध सरकारी वकिलको बहस- ‘उहाँ जत्तिको मान्छेलाई कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुनै सक्दैन’ विपिन जोशीको तस्बिर-अंकित प्लेकार्ड बोकेर तेल अभिभमा इजरायलीद्वारा प्रदर्शन स्विस बैंकमा मेरो पैसा छ भन्ने हल्ला चलाइयो, छानबिन गर्न तयार छु: प्रधानमन्त्री ओली अमेरिकाको लस एन्जलसमा भइरहेको आगलागीमा परी मृत्यु हुनेको संख्या २४ पुग्यो माघका लागि बैंकहरुको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक, कुन बैंकको कति ? विपिन भाइ सकुशल हुनुहुन्छ, फर्केर आउनुहुन्छ भन्नेमा ढुक्क छुः परराष्ट्रमन्त्री देउवा