2026-06-26 08:37 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

जुम्ला - JML

कर्णालीमैत्री कानुनी निर्माण प्राथमिकता

2018-12-22

 पौष ७, जुम्ला । कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले कर्णालीमैत्री कानुन निर्माणका लागि रारा कन्फ्रेन्स गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । उनले कर्णालीको रारातालमा मुलुककै कानुन विज्ञ र कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधी भेला गराएर कर्णालीमैत्री कानुनको सन्देश विश्वभर छर्ने बताए ।


जुम्लामा आयोजित कर्णाली प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधीकारीसँग अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले कर्णाली समृद्धिका लागि कर्णालीमैत्री कानुन निर्माणमा कर्णाली सरकार लागि परेको जनाए । तर कन्फ्रेस कहिले गर्ने भन्ने विषयमा खुलाउन चाहेनन् । उनले भने, ‘कर्णालीको समृद्धिका लागि कर्णालीमैत्री कानुन रारा कन्फ्रेन्सबाट सार्वजनिक गछौँ, जसले कर्णालीका हरेक नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो कानुन आफैं बनाउने अधिकार प्रयोग गरेको अनुभूति कर्णालीवासीलाई हुनेछ ।’ कानुन कसैले उपलब्ध गराइदिने सस्तो बजारीया बस्तु होइन, यो बौद्धिक कार्य हो, समतामुलक समाज निर्माण गर्न बन्द कोठाभित्रबाट जारी गरिएको कानुनले सक्दैन्, भण्डारीले भने, ‘स्थानीय जनप्रतिनिधिले कपि पेस्ट गरेर गाउँसभा र कार्यपालिका मार्फत पारित गरेको कानुनले औचित्य पुष्टी गर्नेछैन्, नत स्थानीय नागरिकलाई अपनत्व नै प्रदान गर्ने छ । यसका लागि अहिलेका जनप्रतिनिधि जागरुक बन्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।’ अहिले कर्णाली प्रदेश सरकार प्रदेश कानुन निर्माण गर्न जिल्ला जिल्लामा सुझाव संकलनका लागि पुगिसकेको छ । उनले कर्णालीबाटै नेपालका लागि संघीय व्यवस्था निर्विकल्प थियो भन्ने सन्देश छर्ने प्रयत्न भइरहेको दाबी गरे । सधैँ गरिबीको टिका लगाउने बिगतलाई बिदा गर्दै समुज्जल भविष्यको परिकल्पना गर्न र यो संरचनालाई सबैका लागि स्वीकार्य बनाउन जनतामैत्री कानुनको आवश्यक रहेकोमा जोडदिए ।

पहिले कानुन निर्माण संसदले मात्रै गथ्र्यो, कित राजामहाराजाको आदेश नै संविधान बन्थ्यो, पछिल्लो समयमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएसँगै कानुन बनाउने जिम्मा पनि गाउँमै पुगेको छ, कानुनमन्त्री भण्डारीले भने, ‘पहिलो पटक स्थानीय तह र प्रदेश तहमा कानुन बनाउने जिम्मेवारी पुगेको छ, यो कानुन नेपालको संविधानमैत्री, न्यायिक समाज र समृद्धि निम्त्याउनेमा केन्द्रीत गरेर निर्माण गर्नुपर्छ ।’ क्षेत्राधिकार भित्रपर्ने कानुन कुशलतापूर्वक निर्माण गरी व्यवस्था परिवर्तनको औचित्य पुष्टि गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीलाई निर्देशन दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
राष्ट्रपतिद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्न कुनै हतार गरिएको छैन : शिक्षामन्त्री पोखरेल बारीमा उम्रिएको च्याउ खाँदा एकै परिवारका ६ जना बिरामी विष्णु पौडेललाई थुनामा राख्नुको कारण पेश गर्न आदेश १६ वर्षीया बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ रास्वपाको केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनमा २ हजार ९५९ मत खस्यो १२ कक्षाको नतिजाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विद्यार्थीहरूको विरोध प्रदर्शन पार्टी थप बलियो, एकीकृत र अझ जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्छ भन्नेमा कुनै शङ्का छैन: सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना भक्तपुरमा देखियो ‘बर्डफ्लू’, ४८ हजार कुखुरा नष्ट सुनचाँदीको मूल्यमा भारी गिरावट अबदेखि ड्युटीमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीले सेवाग्राही तथा चालक, सहचालकसँग हात मिलाउन नपाउने अमेरिकी डलर र सुनचाँदी सहित एक जना भारतीय नागरिक पक्राउ रास्वपाको केन्द्रीय सदस्यका लागि ३८४ जनाले दिए उम्मेदवारी रास्वपा महाधिवेशन : साँझ साढे ७ बजेबाट मतदान सुरु हुने बिहीबारका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित आगामी ३ दिन तराई भेगमा तातो हावा चल्ने रास्वपा महाधिवेशन: ८० वटा विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिने सुनको मूल्य तोलामा ३६ सय रुपैयाँले घट्यो विष्णु पौडेल पक्राउविरुद्ध संसद्‌मा सशक्त प्रतिवाद गर्ने एमालेको निर्णय विदेश पठाउने भन्दै ठगी गर्ने तीन जना पक्राउ