खोज

साउन ३२, गोरखा (रासस)। पालुङटार नगरपालिका क्षेत्रभित्र दूध उत्पादन बढाउन पाँच भैँसीपालक किसान समूहलाई आर्थिक अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग दुग्ध उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत नगरपालिकाभित्रका छनोटमा परेका समूहका ४८ किसानलाई रु १५ लाख ६० हजार अनुदान उपलब्ध गराइएको नगरपालिकाका पशु शाखाका प्रमुख रामप्रसाद देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।

“सबै किसानले गोठमा भैँसी ल्याएपछि प्रत्येकलाई खरिदबापत रु ३० हजार तथा ढुवानीबापत रु दुई हजार ५०० अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय सरकारको सर्शत् कार्यक्रम भएकाले नगरपालिकाले पनि साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत दुई प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा प्रत्येक किसानलाई रु ५० हजार ऋण सहयोग उपलब्ध गराएको छ ।”

नगरपालिका क्षेत्रमा दूधको माग बढी हुने गरेको भए पनि व्यावसायिक रुपमा उत्पादनमा लाग्ने किसान न्यून भएकाले प्रोत्साहनका लागि अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । “विशेष गरी नगरपालिकालाई दूधमा आत्मानिर्भर बनाउने कार्यक्रमको लक्ष्य हो”, प्रमुख देवकोटाले भन्नुभयो, “दूधको माग बढी छ, तर व्यावसायिक रुपमा उत्पादनका लागि पशुपालन गर्ने किसानको सङ्ख्या न्यून भएकाले व्यावसायिक दूध उत्पादनमा सहयोग पुर्याउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।”

अनुदान उपलब्ध गराउनु अघि शाखाबाट प्रत्येक किसानको घरघरमा पुगेर भैँसी पाल्नका लागि घाँस, गोठको अवस्थाका बारेमा समेत अनुगमन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अनुदान उपल्ब्ध गराएका भैँसीपालक समूहबाट दूध उत्पादन सुरु भइसकेको प्रमुख देवकोटाले बताउनुभयो ।

कार्यक्रमअन्तर्गत वडा नं ४ ठाँटीचौरस्थित ठाँटी चौर भैँसीपालन समूह र वडा नं ५ माँझखोरस्थित श्री लिगलिग पशु कृषि सामुदायिक समितिका गरी २० किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराइएको उहाँले बताउनुभयो । 

त्यस्तै वडा नं ५ माँझखोरस्थित श्री नौखोर पशुपालक किसान समूह, वडा नं १ को ज्योति चौतारामा रहेको श्री ज्योति दुग्घ संस्थान किसान समूह र वडा नं १० लप्सी चौरस्थित श्री मिलिजुली पशुपालन समूहमा आवद्ध भएका २८ किसानलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

प्रमुख देवकोटाले भैंसी खरिद ढुवानीमा प्रदान गरिएको बाहेक प्रत्येक भैंसीपालक किसान समूहलाई रु पाँच हजारका दरले समूह सञ्चालनका लागि खर्च रकम प्रदान गरिएको बताउनुभयो । समूहगत रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकाले सबै समूहले समूह दर्ता गरी नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न सहयोग पुगोस् भनेर आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइएको छ ।