खोज

क्वालालम्पुर | मलेसिया सरकारले विदेशी कामदारलाई कर्मचारी सञ्चय कोष (ईपीएफ) मा अनिवार्य योगदान गराउन नीति बनाउने निर्णय गरेको छ। मलेसियाका प्रधानमन्त्री दातुक सेरी अनवर इब्राहिमले सन् २०२५ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै यो घोषणा गरेका हुन्। उनले भने, “मलेसिया सरकार आप्रवासी श्रमिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार उचित व्यवहार गर्न प्रतिबद्ध छ, र यो नीति चरणबद्ध रूपमा लागू हुनेछ।”

मलेसियाको यो नीतिले लगभग २० लाख विदेशी कामदारलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने अनुमान गरिएको छ, जसमा झण्डै पाँच लाख नेपाली श्रमिक पनि समेटिन्छन्।

विदेशी कामदारका लागि ईपीएफ अनिवार्य गराउने यो योजनालाई अधिकारवादी संस्थाहरूले स्वागत गरेका छन्। उनीहरूले यो नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पारदर्शिताका लागि बलियो अनुगमनको आवश्यकता रहेको बताएका छन्।

मलेसियामा काम गरिरहेका नेपाली श्रमिकहरूले भविष्यमा यस कोषमार्फत पेन्सन सुविधा प्राप्त गर्ने सम्भावना रहेको छ।