२०८३, २७ बैशाख आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा यी कुरामा ध्यान दिन आग्रह

२०७९, १४ चैत्र मंगलवार ०७:१६

चैत १४, काठमाडौँ | बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा बैंकहरुले लिने शुल्कका बारेमा जानकारी लिन राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ । कर्जा लिँदा ब्याज मात्र नभई अन्य विभिन्न अवस्थामा विभिन्न शुल्कहरू भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै जानकारी लिन आग्रह गरेको हो ।

विगतमा खुला छोडिएको शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थालाई २०७७ साउनदेखि नियमन गरी कर्जा स्वीकृत गर्दा वाणिज्य बैंकले बढीमा ०.७५ प्रतिशत, विकास बैंकले बढीमा १ प्रतिशत, फाइनान्स कम्पनीले बढीमा १।२५ प्रतिशत र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले बढीमा १।५ प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यी संस्थाले तोकिएको शुल्कबाहेक अन्य कुनै शुल्क लिन पाउँदैनन् । शुल्कका बारेमा कर्जा प्रदान गर्ने संस्थासँग विस्तृतमा छलफल गरी प्रष्ट भएपछि मात्र कर्जाको कारोबार गर्न पनि आव्हान गरेको छ । ऋणीलाई ब्याजदर तथा शुल्कका बारेमा सरल भाषामा बुझाउनु कर्जा प्रदान गर्ने संस्थाको दायित्व भएको जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन