२०८३, ३१ बैशाख बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

मौद्रिक नीति समीक्षा : बैंकदर एक प्रतिशत बिन्दुले घटाइयो

२०८०, २९ बैशाख शुक्रबार ०८:०२

वैशाख २९, काठमाडौँ |  नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत बैंकदर एक प्रतिशत बिन्दुले घटाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरलाई सात प्रतिशतमा यथावत राख्दै विद्यमान बैंक दरलाई एक प्रतिशत बिन्दुले घटाएर सात दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरेको हो । ब्याजदर करिडोरअन्र्तगतका अन्य दरलाई भने यथावत राखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत केही मौद्रिक व्यवस्था खुकुलो बनाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । “मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई मुद्रास्फीर्ति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको वर्तमान अवस्था र सम्भावित परिदृश्यको आधारमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग पु¥याउने गरी सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइएको छ”, राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

राष्ट्र बैंकले साढे आठ प्रतिशतको बैंकदरमा उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधालाई अर्धवार्षिक समीक्षादेखि नीतिगत दर सात प्रतिशतमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेकाले अहिले अन्तरबैंक ब्याजदरमा एक दशमलव पाँच प्रतिशत बिन्दुले कमी आएको छ । मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाबाट दैनिक तरलता सुविधालाई नीतिगत दरमा प्रदान गरिने व्यवस्थामा निरन्तरता दिइएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी भएका ऋणपत्रलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) गणना गर्ने प्रयोजनका लागि स्रोत (निक्षेप) को रुपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई २०८० पुस मसान्तसम्मको लागि निरन्तरता दिइएको छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जासम्बन्धी केही नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । पछिल्लो छ महिनाको अवधिमा वृद्धिदर नकारात्मक देखिएका क्षेत्रका लागि यस्तो पुनरकर्जा उपलब्ध गराइनेछ । “राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्याङ्कको आधारमा पछिल्ला दुई त्रयमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध ऋणीले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलब्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ”, मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भनिएको छ ।

त्यस्तै, होटल तथा रेष्टुराँ, पशुपन्छी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र रु पाँच करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनःसंरचना÷पुनरतालिकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था ल्याइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
हामीले सरकारको विरोध गर्ने होइन, राम्रो कामको समर्थन गर्नुपर्छ: गगन थापा प्रधानमन्त्री जवाफ दिन नआए हाम्रो पार्टी बाहिरिनेछ : हर्क साम्पाङ हिजोका सरकारले गरेका राम्रा कार्यक्रम खुलेर होइन लुकेर लिन खोजियो: सांसद अर्याल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता हो: सांसद झाँक्री प्रतिनिधिसभामा सुरु भयो नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित नभएसम्म कांग्रेसले विरोध जारी राख्ने प्रतिनिधि सभाको बैठक शुरू लोकतान्त्रिक अभ्यासमा संसद्लाई छलेर अघि बढ्ने कुरा स्वीकार्य नहुने: योगेश भट्टराई सुन-चाँदीको मूल्य बढ्यो सर्वोच्चको मौनताप्रति बारको ध्यानाकर्षण ‘बोल्न नदिने सरकार र बोल्दै नबोल्ने प्रधानमन्त्रीविरुद्ध’ भन्दै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन कक्षा ११ र १२ का लागि छात्रवृत्ति आवेदन माग, १७ गते परीक्षा नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्टले दिए राजीनामा बादलको अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डबाट हटाइयो प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा र्‍याप हान्न बोलाएको होइन, जवाफ दिन बोलाइएको हो: ज्ञानेन्द्र शाही बोल्न नदिएपछि हर्क साम्पाङले गरे संसद् बैठक बहिष्कार प्रधानमन्त्री अनुपस्थितिपछि संसद् अवरोध राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित ट्याक्टर दुर्घटनामा किशोरको मृत्यु मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू