२०८३, ३१ बैशाख बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

खानी तथा भूगर्भ विभागले गरे ४२० खानीलाई ‘लाइसेन्स’ प्रदान

२०८०, ८ जेष्ठ सोमबार ०३:४६

जेठ ८, काठमाडौँ | खानी तथा भूगर्भ विभागले ४२० खानी खोजतलास गर्नका लागि अनुमतिपत्र ( लाइसेन्स) प्रदान गरेको छ ।  विभागले चालु आवमा नेपालको खनिजजन्य उद्योग प्रवद्र्धनका लागि मुलुकमा सम्भावित खानीको खोजतलास गर्न चार सय २० खानीलाई लाइसेन्स प्रदान गरेको हो । विभागका सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाले फलाम, तामा, सुन, चुनढुङ्गा, ग्रेनाइट, रुवी, डोलोमाइटलगायतका सम्भाव्य खानीको खोजतालसको लागि विभागबाट लाइसेन्स प्रदान गरिएको जानकारी दिनुभयो । उक्त विभागले गत वर्ष चार सय पाँच खानी खोजतलासको लागि लाइसेन्स प्रदान गरेको थियो ।

सो विभागले चालु आवमा एक सय ५९ खानीलाई उत्खननका लागि अनुमति दिएको छ भने गत वर्ष एक सय ५८ खानीलाई उत्खननका लागि अनुमति दिएको थियो । सूचना अधिकारी बाँस्कोटाले धौवादी फलाम उत्खननका लागि नवलपरासीमा विभागले खानी प्रदान गरेको बताउनुभयो ।

विसं २०३३ देखि आधिकारिकरुपमा स्थापना भई खानी र भूगर्भको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सो विभागले हालसम्म ५० खानीको पहिचान गरी उत्खननका लागि विभिन्न कम्पनीलाई लाइसेन्स प्रदान गरेको छ । उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगलाई चाहिने चुनढुङ्गा खानी विभागले अध्ययन गरेर प्रदान गरेको चुनढुङ्गा हो । 

विभागका महानिर्देशक डा सुधीर रजौरेले खानी विभागले यस वर्षमात्रै दशभन्दा बढी स्थानमा खानीको अध्ययन गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सङ्खुवासभाको लुहाकोटमा फलाम, भोजपुरको दिङ्लामा तामा, सिन्धुलीको खनियाखर्कमा ग्रेनाइट, धादिङको सुनौलाबजारमा डोलोमाइट, धादिङको गणेश हिमालमा रुवी, रुकुममा तामा, उदयपुरको रतुवामाइमा फलाम, मधेस प्रदेशमा सेरामिक्स र धादिङको बेनीघाटमा चुनढुङ्गाको अध्ययन भइरहेको छ ।      

सो विभागले खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहे पनि ल्याबमा प्राविधिक कर्मचारी कमी हुँदा समयमा खानीको रिपोर्ट आउन भने समस्या हुने गरेको छ । विभागले प्रत्येक वर्ष देशका छुट्टाछुट्टै स्थानमा खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गरे पनि त्यसको रिपोर्ट आउन भने वर्षौं लाग्ने गरेको छ ।  

खनिजजन्य पदार्थको चेकजाँचको लागि विभागको ल्याबमा ११ जनाको दरबन्दी रहे पनि हाल दुई जनामात्र कार्यरत छन् । थोरै जनशक्ति भएको कारण विसं २०७२ सालमा अध्ययन गरेको खानीको रिपोर्ट अहिलेसम्म आउन सकेको छैन ।

सो विभागले चालु आवको फागुन महिनासम्म खानी उत्खननका लागि अनुमति प्रदान तथा लाइसेन्स प्रदान गरेर रु ३५ करोड ६६ लाख ३३ हजार ४४ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । गत वर्ष फागुन मसान्तसम्म रु ९३ करोड ४५ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
प्रतिनिधिसभामा सुरु भयो नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित नभएसम्म कांग्रेसले विरोध जारी राख्ने प्रतिनिधि सभाको बैठक शुरू लोकतान्त्रिक अभ्यासमा संसद्लाई छलेर अघि बढ्ने कुरा स्वीकार्य नहुने: योगेश भट्टराई सुन-चाँदीको मूल्य बढ्यो सर्वोच्चको मौनताप्रति बारको ध्यानाकर्षण ‘बोल्न नदिने सरकार र बोल्दै नबोल्ने प्रधानमन्त्रीविरुद्ध’ भन्दै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन कक्षा ११ र १२ का लागि छात्रवृत्ति आवेदन माग, १७ गते परीक्षा नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्टले दिए राजीनामा बादलको अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डबाट हटाइयो प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा र्‍याप हान्न बोलाएको होइन, जवाफ दिन बोलाइएको हो: ज्ञानेन्द्र शाही बोल्न नदिएपछि हर्क साम्पाङले गरे संसद् बैठक बहिष्कार प्रधानमन्त्री अनुपस्थितिपछि संसद् अवरोध राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित ट्याक्टर दुर्घटनामा किशोरको मृत्यु मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक युवकको मृत्यु सुनको मूल्य घट्यो, चाँदीको मूल्य बढ्यो नेपाल स्कटल्यान्डसँग २ रनले पराजित प्रतिनिधिसभाका सचिव हर्कराज राई पदमुक्त