2026-08-22 04:11 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

खानी तथा भूगर्भ विभागले गरे ४२० खानीलाई ‘लाइसेन्स’ प्रदान

जेठ ८, काठमाडौँ | खानी तथा भूगर्भ विभागले ४२० खानी खोजतलास गर्नका लागि अनुमतिपत्र ( लाइसेन्स) प्रदान गरेको छ ।  विभागले चालु आवमा नेपालको खनिजजन्य उद्योग प्रवद्र्धनका लागि मुलुकमा सम्भावित खानीको खोजतलास गर्न चार सय २० खानीलाई लाइसेन्स प्रदान गरेको हो । विभागका सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाले फलाम, तामा, सुन, चुनढुङ्गा, ग्रेनाइट, रुवी, डोलोमाइटलगायतका सम्भाव्य खानीको खोजतालसको लागि विभागबाट लाइसेन्स प्रदान गरिएको जानकारी दिनुभयो । उक्त विभागले गत वर्ष चार सय पाँच खानी खोजतलासको लागि लाइसेन्स प्रदान गरेको थियो ।

सो विभागले चालु आवमा एक सय ५९ खानीलाई उत्खननका लागि अनुमति दिएको छ भने गत वर्ष एक सय ५८ खानीलाई उत्खननका लागि अनुमति दिएको थियो । सूचना अधिकारी बाँस्कोटाले धौवादी फलाम उत्खननका लागि नवलपरासीमा विभागले खानी प्रदान गरेको बताउनुभयो ।

विसं २०३३ देखि आधिकारिकरुपमा स्थापना भई खानी र भूगर्भको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सो विभागले हालसम्म ५० खानीको पहिचान गरी उत्खननका लागि विभिन्न कम्पनीलाई लाइसेन्स प्रदान गरेको छ । उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगलाई चाहिने चुनढुङ्गा खानी विभागले अध्ययन गरेर प्रदान गरेको चुनढुङ्गा हो । 

विभागका महानिर्देशक डा सुधीर रजौरेले खानी विभागले यस वर्षमात्रै दशभन्दा बढी स्थानमा खानीको अध्ययन गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सङ्खुवासभाको लुहाकोटमा फलाम, भोजपुरको दिङ्लामा तामा, सिन्धुलीको खनियाखर्कमा ग्रेनाइट, धादिङको सुनौलाबजारमा डोलोमाइट, धादिङको गणेश हिमालमा रुवी, रुकुममा तामा, उदयपुरको रतुवामाइमा फलाम, मधेस प्रदेशमा सेरामिक्स र धादिङको बेनीघाटमा चुनढुङ्गाको अध्ययन भइरहेको छ ।      

सो विभागले खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहे पनि ल्याबमा प्राविधिक कर्मचारी कमी हुँदा समयमा खानीको रिपोर्ट आउन भने समस्या हुने गरेको छ । विभागले प्रत्येक वर्ष देशका छुट्टाछुट्टै स्थानमा खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गरे पनि त्यसको रिपोर्ट आउन भने वर्षौं लाग्ने गरेको छ ।  

खनिजजन्य पदार्थको चेकजाँचको लागि विभागको ल्याबमा ११ जनाको दरबन्दी रहे पनि हाल दुई जनामात्र कार्यरत छन् । थोरै जनशक्ति भएको कारण विसं २०७२ सालमा अध्ययन गरेको खानीको रिपोर्ट अहिलेसम्म आउन सकेको छैन ।

सो विभागले चालु आवको फागुन महिनासम्म खानी उत्खननका लागि अनुमति प्रदान तथा लाइसेन्स प्रदान गरेर रु ३५ करोड ६६ लाख ३३ हजार ४४ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । गत वर्ष फागुन मसान्तसम्म रु ९३ करोड ४५ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
म्याग्दीबाट मुस्ताङतर्फ अघि बढे प्रधानमन्त्री बालेन गरिमा चौधरीलाई न्याय माग्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन यो सरकार पाँच वर्ष कुनै हालतमा जाँदैन : केपी ओली पहिरो खसेपछि पासाङल्हामु सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध अनुदानको मल कालोबजारी गरेको आरोपमा तीन जना पक्राउ गरिमाको हत्यामा गृहमन्त्रीको स्पष्ट सन्देश: ‘दोषी उम्कनु हुँदैन, निर्दोष फस्नु हुँदैन’ मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगको अनुरोध राष्ट्रियसभाबाट ‘नेपाल विशेष सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयक’सर्वसम्मतिले स्वीकृत रास्वपामा तीन पदाधिकारीसहित ४२ केन्द्रीय सदस्य अर्को बैठकबाट मनोनीत हुने साताको अन्तिम दिन घट्यो नेप्से शंखमुलको होस्टलमा कुटपिटपछि २२ वर्षीय युवकको मृत्यु गरिमालाई न्याय माग्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन प्रधानमन्त्री शाह काठमाडौँबाट पोखरातर्फ प्रस्थान राजनीतिक मुद्दाको समाधान केवल राजनीतिक संवादबाट मात्र सम्भव छ: प्रदीप पौडेल जाजरकोटमा जीप दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना घाइते सुनको मूल्य एकैदिन तोलामा ३ हजार ३०० रुपैयाँले बढ्यो नेपालले अब कुनै नयाँ राजनीतिक एड्भेन्चर थेग्न सक्दैन: गगन थापा कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक शुक्रबार बस्दै, महाधिवेशन र अनुशासनबारे छलफल हुने भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति डराउनुपर्छ, इमानदार कर्मचारी डराएर निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनुहुँदैन : कानुनमन्त्री गौतम पार्टी एकता मजबुत बनाउन सक्रिय भएर लाग्न विश्वप्रकाश शर्माको आग्रह