खोज

मंसिर १९ पर्वत । जिल्लामा  रहेका सरकारी कार्यालयहरु भवन ऐन विपरीत बनेका पाइएको छ ।  पहिले बनेका सरकारी कार्यालयहरुको नक्सा पास हुन नसक्नु स्वाभिवकनै होला तर कुश्मा नगरपालिका बनेको तीन बर्षसम्म पनि सरकारी कार्यालयहरुले भवन ऐन विपरीत बनेका भवनहरु नक्सा पास हुन नसक्नु र नियम विपरीत सरकारी भवन निर्माण कार्य    नरोकिनुले भवन ऐन नागरिकलाई मात्रै हो कि भन्ने भान हुन थालेको छ ।
    कुश्मा नगरपालिका बनेको तीन बर्ष वित्दा पनि नगरपालिकाले नगरभित्र रहेका भवनहरुको नियमिति नक्सा पास र भवन निर्माण पूर्व नक्सा पास        गराउनको लागि नागरिकलाई मात्रै ताकेता गरेको देखिन्छ ।
    सरकारी कार्यालय तथा हातमा कानून लिएर हिडेकाहरुनै भवन ऐन विपरित भवन निर्माण गर्न थालेपछि नक्सा पास वा भवन ऐन ठूलाका लागि कागजी टुक्रामा सिमित भएको देखिन्छ ।
६ करोड ६० लाखमा निर्माण हुन लागेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ८ कोठे भवन नक्सा पास विनानै निर्माण हुन लागेको छ । भवन निर्माण गर्नुपूर्ण नक्सा पास गरी सोहि अनुसारको भवन निर्माण गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख भएता पनि जिल्ला प्रशासनले कानूनभन्दा माथि उठेर भवन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । नगरपालिकाले दुई वर्ष अघिदेखि सबै भवनहरुको नियमित नक्सा पास र नयाँ बन्ने घर तथा भवनको नक्सा पास गरेर मात्रै भवन निर्माण गर्नको लागि  नगरपालिकाले सूचना जारी गरेपनि जिल्ला प्रशासनले टेरपुच्छर लगाएको छैन ।
    जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतले ‘स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५’ को भवन ऐन विपरीत कार्यालय भवन निर्माणको काम थालेको हो । भवन निर्माण आचार संहिता मिचेर बनाएको कार्यालयले ऐनलाई धोति लगाएको छ ।
    जिल्लाको प्रशासकिय निकायको आफु उपल्लो तहको कार्यालय भएको घमण्ड देखाउँदै प्रशासनले नक्सा पास विनानै नयाँ भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाएको छ ।
    नक्सा पास गर्नुपूर्ण जिल्ला प्रशासनको भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुमा भवन निर्माण क्षेत्रको भौगोलिक अबस्था कमजोर र धरातल कमजोर रहेको र नक्सा पास र अनुगमनका क्रममा भवन नबने संकेत देखिएपछि नक्सा पास विनानै निर्माण हुन लागेको उच्च स्रोतको दाबी छ । प्रशासन वरपरको क्षेत्रको भौगोलिक अबस्था कमजोर र ठाउँठाउँमा भासिएकोले भवन निर्माण नहुने भयले नक्सा पास विनानै भवन सम्पन्न गर्नको लागि प्रशासनले नक्सा पास विनानै भवन निर्माणको प्रक्रिया थालेको बुझिएको छ ।
    ऐन, नियम कार्यान्वयन गर्न लगाउने सरकारी निकायले नै भवन आचारसंहिता विपरित भवन निर्माण गर्नु गलत भएता पनि नगरपालिकाले सरकारी कार्यालाई ताकेता गर्न सकेको अबस्था छैन । ऐन छ, नियम पनि छ नियम विपरित भवन निर्माण गरेका निजि तथा सरकारकारी वा गैरसरकारी संघसंस्थालाई कारवाही गर्ने अधिकारी नगरपालिकासँग छ तर पनि नगरपालिका कानमा तेल हालेर बसेको अबस्था छ ।
    हालसम्म नगरपालिका घोषणा हुनुपुर्व र घोषणा भएपछि निर्माण भएका सरकारी भवनहरुको नक्सा पास नभएको कुश्मा नगरपालिकाका सूचना अधिकारी लालप्रसाद उपाध्यायले बताए । सरकारी कार्यालयहरु मध्ये नापी कार्यालयले नक्सा पासको तयारी थालेको तर अन्य कार्यालयले भने नक्सा पासको लागि कुनै पनि चाँसो नदेखाएको उनको तर्क छ । ५ हजार ३ सय ८४ घरधुरी रहेको कुश्मा नगरपालिकामा नयाँ भवन निर्माण गर्नको लागि ८९, नक्सा नियमित ११६ जनाले मात्रै गरेको उपाध्यायले बताए ।
    भवन ऐन २०५५ (पहिलो संशोधन, २०६४) सालमा बनेको भवन ऐनले भवन निर्माण कार्यलाई नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थित गर्न २२ बुँदे         आचार संहिता निर्धारण गरेको छ । जसको दफा ११ मा भवनको डिजाइन तथा नक्सा स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्था  गरेको छ । दफा ११ को उपदफा १ मा नगरपालिका क्षेत्रभित्र ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायले भवन निर्माण गर्न प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृतिको लागि नगरपालिका समक्ष दरखास्त दिँदा भवनको नक्सा साथ डिजाइन समेत पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
     भवन ऐनको दफा १३ को उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिम सुपरीवेक्षण गर्दा नगरपालिका वा सहरी विकास कार्यालयले कुनै भवनको निर्माण भवन संहिता तोकिएको स्तर अनुरुप नभएको पाएमा भवन निर्माण गर्ने सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायको कर्तव्य हुने जनाइएको छ ।
    दफा १४ को उपदफा २ मा कसैले यस ऐन बमोजिम नक्सा स्वीकृत नगराई वा त्यस्तो स्वीकृत नक्सा वा भवन संहितामा उल्लिखित मापदण्ड बिपरीत हुने गरी भवन निर्माण गरेमा नगरपालिका वा सहरी विकास कार्यालयले त्यस्ता भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउन आदेश दिई त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ ।             स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ अनुसार नगरपालिका भित्र हरेक निजी, सरकारी, सार्वजनिक, एवम् राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्टिूय गैरसरकारी संस्थाले भवन निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा नगरपालिकासँग पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
    तर भवन ऐन विपरित जिल्लामा भवन निर्माण हुने क्रम रोकिएको छैन । सरकारी कार्यालय होस् वा अन्य नीजि तथा संघसंस्थाका भवन निर्माण कार्य  ऐन विपरीत गरिहेका छन् ।
    बारम्बार सर्वसाधरणलाई भवन निर्माण गर्नको लागि ताकेता गर्ने गरेता पनि नगरपालिकाले भने सरकारी कार्याललाई कुनै उर्दी जारी गर्न सकेको छैन । जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालय जिल्ला विकास समिति, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, महिला तथा बालबालिको कार्यालय, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, कृषि कार्यालय, कोलेनिका, सिप विकास, मालपोत कार्यालय, विद्युत कार्यालय, बन तथा भूसंरक्षण कार्यालय लगायतका कुनै पनि सरकारी कार्यालयले ऐन पालना गरेका छैनन् ।