खोज

फागुन, ५, काठमाडौँ । तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई रु एक करोड २४ लाख ३२ हजार मुआब्जा वितरण गर्न थालिएको छ । 

आयोजनाले आजदेखि मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु गरेको हो । पहिलो दिनमा नै १७ प्रभावित घर परिवारलाई कामु प्रजिअ फणीन्द्रमणि पोखरेलले जामुनेकी ५१ वर्षीया रामप्यारी रानाभाटलाई रु नौ लाख ५६ हजार ९०० वितरण गरेर थालनी गर्नुभयो । आयोजना प्रभावितलाई निरन्तर रुपमा मुआब्जा वितरण गरिने आयोजनाका सञ्चारविज्ञ सचेन गौतमले राससलाई जानकारी दिनुभयो । 

कुल १४० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाका लागि प्रभावित क्षेत्र घरजग्गा, टहरा, रुखबिरुवा, फलफूल तथा खेत गरी एक हजार दुई सय २२ रोपनी जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गरिने छ । आयोजनाबाट तनहुँका भीमाद, कोटदबार, व्यास नगरपालिका, जामुने भन्ज्याङ, छाङ, रिसिङ, रानीपोखरी, माझकोट, काँहुशिवपुरलगायत क्षेत्र प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाले न्यूनतम रु दुई लाखदेखि अधिकतम रु आठ लाखसम्म मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । पाखोबारी तथा खेतको फरक फरक मूल्य निर्धारण गरिएको छ । 

यसैबीच आयोजना निर्माणका लागि आज नै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । आउँदो अक्टोबर(असोज–कात्तिक)सम्ममा ठेक्का सम्झौता गरेर आयोजनास्थलमा ठेकेदार परिचालन गर्ने तयारी आयोजनाको छ । पहिला खण्डमा आयोजनाको मुख्य बाँध तथा नदी फर्काउनका लागि अस्थायी बाँध निर्माण र दोस्रामा विद्युत्गृह, सुरुङ निर्माणका अतिरिक्त हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्तिका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको सञ्चारविज्ञ गौतमले जानकारी दिनुभयो । 

पहिला चरणमा आयोजनाको मुख्य बाँध र नदी फर्काउनका लागि अस्थायी बाँध निर्माणका लागि भारतको जयप्रकाश एसोसिएट्स लि, सोङदा कर्पोरेसन, कालिका कन्ट्रक्सन जेभी, एससिसी डोकास इन्ट्रिगे्रडेड, चाइना गेजुवा ग्रुप लि र सिएमसी डी रेभेना इटालीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनेछन् । त्यसमा एसियाली विकास बैंक र युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकको लगानी हुनेछ । 

यस्तै दोस्रा चरणमा विद्युत्गृह, सुरुङ निर्माण तथा हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्तिका लागि एससिसी हिन्दूस्तान कन्ट्रक्सन कम्पनी लि, सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन र सिएमसी डी रेभेन बोलपत्रमा भाग लिनका लागि छनोट भएका छन् । यसमा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को लगानी हुनेछ । 

यस्तै तेस्रा चरणमा प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण र १७ गाविसमा विद्युतीकरणको पूर्वाधार तयारीको योजना छ । सोअन्तर्गत प्रसारण लाइनको क्षेत्र निर्धारणको काम सकिएको छ । सन् २०१७ देखि निर्माण सुरु भई सन् २०२२ सम्म आयोजना सम्पन्न हुने गरी कार्ययोजना तयार भएको छ । आयोजनाको कुल लागत रु ५० अर्ब रहेको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ५९ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । रासस