खोज

अनिल अधिकारी । साउन ३१, ग्वाङ्झाउ, चीन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को ११ औं एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलनमा नेपालमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी विस्तार गर्न कानुनी र प्रशासनिक अवरोध हटाउनुपर्ने आवाज जोडदार रूपमा उठेको छ ।

सम्मेलनमा सहभागी गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालमा घर तथा आवासीय क्षेत्रमा सहज रूपमा लगानी गर्न दिनुपर्ने, पूँजी बजारमा प्रवेश सरल बनाउनुपर्ने र सेयर कारोबारसँग सम्बन्धित कर संरचनामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

विदेशमा रहेका नेपालीसँग ठूलो आर्थिक क्षमता भए पनि नेपालमा लगानी गर्न प्रक्रियागत जटिलता, करसम्बन्धी अस्पष्टता र विभिन्न सरकारी निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै सहभागीहरूले सहज र गैरआवासिय नेपालीको लगानीलाई प्रोत्साहनमैत्री प्रणालीको माग गरेका हुन् ।

एनआरएन प्रतिनिधिहरूले घर तथा आवासीय सम्पत्ति खरिद वा लगानीमा गैरआवासीय नेपालीका लागि स्पष्ट, सरल र दीर्घकालीन व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपालसँग भावनात्मक सम्बन्ध कायम राख्न घर वा स्थायी सम्पत्तिमा लगानीको अधिकार महत्वपूर्ण हुने उनीहरूको तर्क छ । लगानीको अवसर दिए नेपालमा लगानी भित्राउन हजारौं नेपाली तयार रहेको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

त्यस्तै गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको सेयर बजारमा आकर्षित गर्न सेयर कारोबार तथा पूँजीगत लाभमा लाग्ने करलाई लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने माग सम्मेलनमा उठाइएको छ । विशेषगरी विदेशमा बसेर लगानी गर्न चाहने नेपालीलाई प्रक्रिया सरल बनाउने, डिजिटल माध्यमबाट कारोबारको सुविधा विस्तार गर्ने र करका नियम स्पष्ट बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ।

एनआरएन नेतृत्वले विदेशमा सिर्जना भएको नेपालीको पूँजी नेपालमा भित्र्याउन केवल देशप्रेमको अपिल पर्याप्त नहुने भन्दै लगानीको सुरक्षा, नाफा फिर्ता लैजान सकिने सुनिश्चितता र स्थिर नीति आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

सम्मेलनमा विश्वभर रहेका नेपालीको आर्थिक क्षमता नेपालका जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि, पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिने विषयमा समेत सेसनगत छलफल भएको छ।

एनआरएनएका पूर्वपदाधिकारीहरूले विदेशमा रहेका नेपालीको पैसा मात्र नभई उनीहरूसँग भएको व्यावसायिक अनुभव, प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क र बजार पहुँचलाई समेत नेपालले उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

ग्वाङ्झाउमा जारी सम्मेलनको नेपालको आर्थिक उत्थानको लागि स्पष्ट सन्देश दिँदै —गैरआवासीय नेपालीलाई रेमिट्यान्स पठाउने समूहका रूपमा मात्र नभई दीर्घकालीन लगानीकर्ताका रूपमा व्यवहार गर्न र नेपालले नीतिगत रुपमा लगानी गर्न सहजता प्रदान गर्दै डायस्पोराको वास्तविक आर्थिक क्षमता उपयोग गर्न सुझाव दिईएको छ ।

सम्मेलनमा सरकार तथा प्रतिपक्षी नेता तथा सांसदहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ । सम्मेलनमा उपस्थित दलका प्रतिनिधिहरुले गैरआवासिय नेपालीहरुले उठाएको मागहरुमा सबै राजनीतिक दलहरु प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।