नुवाकोटमा जोखिम बस्तीका २७ परिवारलाई घर बनाउन जग्गा उपलब्ध

<p><b>माघ ७, नुवाकोट ।</b> भूकम्पसँगै गएको सुख्खा पहिरोले बस्ती छाडेर विस्थापित भएका तादी गाउँपालिका–१ उर्लेनीका २७ परिवारका लागि खरानीटारको बुदुनेमा जग्गा खरिद गरिएको छ ।&nbsp;<br></p><p>भूकम्प र पहिरोले बस्ती नै बगाएपछि विस्थापित भएकालाई तादी–३ खरानीटारको बुदुनेमा जग्गा उपलब्ध गराएको गाउँपालिका अध्यक्ष नारायणप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।&nbsp;</p><p>उर्लेनीबाट विस्थापित भएका २४ परिवारलाई पुस अन्तिम साता बुदुनेमा नै जग्गा उपलब्ध गराई विस्थापितको पुनःस्थापना शुरु गरेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिरकरणले दोस्रो चरणमा थप २७ परिवारका लागि नौ रोपनी जग्गा खरिद गरी घर बनाउन घडेरी उपलब्ध गराएको हो ।&nbsp;</p><p>भूकम्पले आवास पूर्ण क्षति बनाएको र पहिरोले बस्तीमासमेत जोखिम पु¥याएको भूगर्वविद्को अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापनाका लागि घडेरी खरिद गर्न सरकारले रु दुई लाख अनुदान दिने प्रावधानअनुसार सरकारी सहयोगमा खरिद गरिएको जग्गा प्रभावितको नाममा हस्तान्तरण गरिएको हो ।&nbsp;</p><p>प्रभावितका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सन्तमान तामाङको सहजीकरणमा गाउँपालिका अध्यक्ष पाण्डेसहित नौ जनाले एकै स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराएका हुन् ।&nbsp;</p><p>विस्थापितका लागि पुनःस्थापना गरिएको स्थानमा गाउँपालिकामार्फत खानेपानी, सडक, विद्युत् लगातयका विकासका भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कार्य शुरु गर्न लागेको अध्यक्ष पाण्डेले बताउनुभयो ।&nbsp;</p><p>राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयका नि.प्रमुख वेदप्रसाद गौडेलका अनुसार रु ५४ लाख सरकारी अनुदानमा खरिद गरिएको जग्गा श्रीमान्÷श्रीमती भएकाको हकमा संयुक्त लालपुर्जा बनाएर प्रदान गरिएको छ ।&nbsp;</p><p>उर्लेनीबाट विस्थापित ५१ घरधुरीलाई एकै स्थानमा राख्न जग्गा खरिद प्रक्रिया पूरा भएकाले अझै बाँकी २२ विस्थापित परिवारलाई पनि जग्गा व्यवस्थापन अन्तिम चरणमा पुगेको प्राधिकरणको जिल्ला कार्यालयले जनाएको छ ।&nbsp;</p><p>पुनःनिर्माण प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार नुवाकोटको उर्लेनीसहित घ्याङफेदी, लच्याङ, महाकाली, किम्ताङ्क र साल्मेका ३२१ परिवार जोखिमको बस्तीबाट विस्थापित भएकाले पुनःस्थापनाका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।&nbsp;</p><p>कार्यालयका अनुसार भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई जग्गा व्यवस्थापनका लागि सरकारी अनुदान उपलब्ध गराउन निवेदन संकलन जारी छ । रासस&nbsp;&nbsp;</p><div><br></div>