२०८३, १ जेष्ठ शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

तेह्रथुमको स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा कारोबार गर्न समस्या

२०७४, ६ फाल्गुन आईतवार ०३:३०

फागुन ६. तेह्रथुम (रासस) | स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा नहुँदा सरकारी कारोबार गर्न समस्या हुने गरेको छ । 

तेह्रथुम रहेको छ वटा स्थानीय तहमध्ये फेदाप र मेन्छ्यायेम गाउँपालिकामा कुनै पनि बैंकका शाखा खुलेका छैनन् । लालीगुराँस नगरपालिकामा माउण्ट मकालु डेभलेपमेन्ट बैंक खुलेको भए पनि सरकारी कारोबार गर्न स्वीकृति छैन । 

सरकारी कारोबार गर्ने बैंक नहुँदा सर्वसाधारण, शिक्षक, स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई समेत सास्ती भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन भई केन्द्रको सबै अधिकार गाउँमा आउँदासमेत कारोबारका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता ग्रामीण भेगका नागरिकको छ । 

बैंकको कामकै लागि घन्टौं लगाएर सदरमुकाम धाउन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था अझै कायमै रहेको फेदाप गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष नवीन चोङवाङले बताउनुभयो । गाउँपालिका त भयो, तर बैंक खुलेको छैन, त्यसैले आर्थिक कारोबारका लागि सदरमुकाम आउनैपर्ने बाध्यता छ,’ उहाँले भन्नुभयो । 

स्थानीय तहभित्र काम गर्ने सबै क्षेत्रका कर्मचारी, शिक्षकको तलबसमेत गाउँपालिकामै गएको छ । जसका कारण तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत रकम निकासा गर्नसमेत झन्झट भएको कर्मचारीकोे गुनासो छ । 

बैंक नभएकाले आर्थिक कारोबार गर्न कठिनाइ भएको मेन्छ्यायेम गाउँपालिकाका अध्यक्ष यादवबहादुर खापुङले बताउनुभयो । गाउँपालिकामा बैंकको असुविधा भएपछि कर्मचारी र जनप्रतिनिधि अहिले पनि हप्तौँसम्म सदरमुकाममै देखिने गरेका छन् । 

जनप्रतिनिधि र कर्मचारी जिल्लामै केन्द्रित हुन थालेपछि सेवाग्राहीलाई भने पुरानै सास्ती हुने गरेको छ । सबै गाउँपालिकाहरुमा सडक, विद्युत, सुरक्षालगायत पूर्वाधारहरु पुगिनसकेकाले बैंक खोलेर सेवा दिन समस्या हुने देखिएको छ । स्थानीय तह गठन भएपछि जिल्लाको छथर गाउँपालिकामा मात्रै बैंकको शाखा खुलेको छ । 

लालीगुराँस नगरपालिकामा पनि राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले शाखा विस्तार गर्ने भनेको तर अहिलेसम्म शाखा आइनसकेको सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन माबोहाङले बताउनुभयो । ‘सिंह दरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने नारा छ, तर हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत समयमा दिन सकेका छैनौँ,’ उहाँले भन्नुभयो । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले वृद्धभत्ता, पेन्सनलगायत स्थानीय तहमा जाने सबै प्रकारका भुक्तानी बैंकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले गत चैत २९ गते सबै स्थानीय तहमा शाखा खोल्न बैंकलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । तर अहिलेसम्म बैंकको शाखा खोल्नुपर्ने स्थानहरुमा खोलिएका छैनन् । पूर्वाधार अभाव, सुरक्षा, वित्तीय संकटलगायत विभिन्न कारण देखाएर बैंकहरुले शाखा स्थापनामा ढिलाई गरिरहेको बताइएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको बैठक सात खर्ब ५५ अर्ब पुग्यो बेरुजु अनुदानमा उपलब्ध गराएको रासायनिक मलको कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गरिने नयाँ सामग्री खरिद नगर्न निर्देशन मोटरसाइकलको ठक्करबाट एक वृद्धको मृत्यु राष्ट्रपति पौडेलसँग राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधिको भेट सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट राष्ट्रपतिले गरे नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् गठन हामीले सरकारको विरोध गर्ने होइन, राम्रो कामको समर्थन गर्नुपर्छ: गगन थापा प्रधानमन्त्री जवाफ दिन नआए हाम्रो पार्टी बाहिरिनेछ : हर्क साम्पाङ हिजोका सरकारले गरेका राम्रा कार्यक्रम खुलेर होइन लुकेर लिन खोजियो: सांसद अर्याल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता हो: सांसद झाँक्री प्रतिनिधिसभामा सुरु भयो नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित नभएसम्म कांग्रेसले विरोध जारी राख्ने प्रतिनिधि सभाको बैठक शुरू लोकतान्त्रिक अभ्यासमा संसद्लाई छलेर अघि बढ्ने कुरा स्वीकार्य नहुने: योगेश भट्टराई सुन-चाँदीको मूल्य बढ्यो सर्वोच्चको मौनताप्रति बारको ध्यानाकर्षण ‘बोल्न नदिने सरकार र बोल्दै नबोल्ने प्रधानमन्त्रीविरुद्ध’ भन्दै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन कक्षा ११ र १२ का लागि छात्रवृत्ति आवेदन माग, १७ गते परीक्षा