2026-06-19 06:02 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा कारोबार गर्न समस्या

2018-02-18

फागुन ६, तेह्रथुम | स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा नहुँदा सरकारी कारोबार गर्न समस्या हुने गरेको छ । 

तेह्रथुम रहेको छ वटा स्थानीय तहमध्ये फेदाप र मेन्छ्यायेम गाउँपालिकामा कुनै पनि बैंकका शाखा खुलेका छैनन् । लालीगुराँस नगरपालिकामा माउण्ट मकालु डेभलेपमेन्ट बैंक खुलेको भए पनि सरकारी कारोबार गर्न स्वीकृति छैन । 

सरकारी कारोबार गर्ने बैंक नहुँदा सर्वसाधारण, शिक्षक, स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई समेत सास्ती भएकोे छ । स्थानीय तहको निर्वाचन भई केन्द्रको सबै अधिकार गाउँमा आउँदासमेत कारोबारका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता ग्रामीण भेगका नागरिकको छ । 

बैंकको कामकै लागि घण्टौंँ लगाएर सदरमुकाम धाउन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था अझै कायमै रहेको फेदाप गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष नवीन चोङवाङले बताउनुभयो । गाउँपालिका त भयो, तर बैंक खुलेको छैन, त्यसैले आर्थिक कारोबारका लागि सदरमुकाम आउनैपर्ने बाध्यता छ,’ उहाँले भन्नुभयो । 

स्थानीय तहभित्र काम गर्ने सबै क्षेत्रका कर्मचारी, शिक्षकको तलबसमेत गाउँपालिकामै गएको छ । जसका कारण तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत रकम निकासा गर्नसमेत झन्झट भएको कर्मचारीकोे गुनासो छ । 

बैंक नभएकाले आर्थिक कारोबार गर्न कठिनाइ भएको मेन्छ्यायेम गाउँपालिकाका अध्यक्ष यादवबहादुर खापुङले बताउनुभयो । गाउँपालिकामा बैंकको असुविधा भएपछि कर्मचारी र जनप्रतिनिधि अहिले पनि हप्तौँसम्म सदरमुकाममै देखिने गरेका छन् । 

जनप्रतिनिधि र कर्मचारी जिल्लामै केन्द्रित हुन थालेपछि सेवाग्राहीलाई भने पुरानै सास्ती हुने गरेको छ । सबै गाउँपालिकाहरुमा सडक, विद्युत, सुरक्षालगायत पूर्वाधारहरु पुगिनसकेकाले बैंक खोलेर सेवा दिन समस्या हुने देखिएको छ । स्थानीय तह गठन भएपछि जिल्लाको छथर गाउँपालिकामा मात्रै बैंकको शाखा खुलेको छ । 

लालीगुराँस नगरपालिकामा पनि राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले शाखा विस्तार गर्ने भनेको तर अहिलेसम्म शाखा आइनसकेको सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन माबोहाङले बताउनुभयो । ‘सिंह दरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने नारा छ, तर हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत समयमा दिन सकेका छैनौँ,’ उहाँले भन्नुभयो । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले वृद्धभत्ता, पेन्सनलगायत स्थानीय तहमा जाने सबै प्रकारका भुक्तानी बैंकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले गत चैत २९ गते सबै स्थानीय तहमा शाखा खोल्न बैंकलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । तर अहिलेसम्म बैंकको शाखा खोल्नुपर्ने स्थानहरुमा खोलिएका छैनन् । पूर्वाधार अभाव, सुरक्षा, वित्तीय संकटलगायत विभिन्न कारण देखाएर बैंकहरुले शाखा स्थापनामा ढिलाई गरिरहेको बताइएको छ । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ गाउँबाट जिल्ला, जिल्लाबाट अरू जिल्ला हुँदै देशसँग पिरती बस्यो : महावीर पुन