२०८३, ६ जेष्ठ बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा कारोबार गर्न समस्या

२०७४, ६ फाल्गुन आईतवार ०६:५९

फागुन ६, तेह्रथुम | स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा नहुँदा सरकारी कारोबार गर्न समस्या हुने गरेको छ । 

तेह्रथुम रहेको छ वटा स्थानीय तहमध्ये फेदाप र मेन्छ्यायेम गाउँपालिकामा कुनै पनि बैंकका शाखा खुलेका छैनन् । लालीगुराँस नगरपालिकामा माउण्ट मकालु डेभलेपमेन्ट बैंक खुलेको भए पनि सरकारी कारोबार गर्न स्वीकृति छैन । 

सरकारी कारोबार गर्ने बैंक नहुँदा सर्वसाधारण, शिक्षक, स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई समेत सास्ती भएकोे छ । स्थानीय तहको निर्वाचन भई केन्द्रको सबै अधिकार गाउँमा आउँदासमेत कारोबारका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता ग्रामीण भेगका नागरिकको छ । 

बैंकको कामकै लागि घण्टौंँ लगाएर सदरमुकाम धाउन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था अझै कायमै रहेको फेदाप गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष नवीन चोङवाङले बताउनुभयो । गाउँपालिका त भयो, तर बैंक खुलेको छैन, त्यसैले आर्थिक कारोबारका लागि सदरमुकाम आउनैपर्ने बाध्यता छ,’ उहाँले भन्नुभयो । 

स्थानीय तहभित्र काम गर्ने सबै क्षेत्रका कर्मचारी, शिक्षकको तलबसमेत गाउँपालिकामै गएको छ । जसका कारण तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत रकम निकासा गर्नसमेत झन्झट भएको कर्मचारीकोे गुनासो छ । 

बैंक नभएकाले आर्थिक कारोबार गर्न कठिनाइ भएको मेन्छ्यायेम गाउँपालिकाका अध्यक्ष यादवबहादुर खापुङले बताउनुभयो । गाउँपालिकामा बैंकको असुविधा भएपछि कर्मचारी र जनप्रतिनिधि अहिले पनि हप्तौँसम्म सदरमुकाममै देखिने गरेका छन् । 

जनप्रतिनिधि र कर्मचारी जिल्लामै केन्द्रित हुन थालेपछि सेवाग्राहीलाई भने पुरानै सास्ती हुने गरेको छ । सबै गाउँपालिकाहरुमा सडक, विद्युत, सुरक्षालगायत पूर्वाधारहरु पुगिनसकेकाले बैंक खोलेर सेवा दिन समस्या हुने देखिएको छ । स्थानीय तह गठन भएपछि जिल्लाको छथर गाउँपालिकामा मात्रै बैंकको शाखा खुलेको छ । 

लालीगुराँस नगरपालिकामा पनि राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले शाखा विस्तार गर्ने भनेको तर अहिलेसम्म शाखा आइनसकेको सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन माबोहाङले बताउनुभयो । ‘सिंह दरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने नारा छ, तर हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत समयमा दिन सकेका छैनौँ,’ उहाँले भन्नुभयो । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले वृद्धभत्ता, पेन्सनलगायत स्थानीय तहमा जाने सबै प्रकारका भुक्तानी बैंकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले गत चैत २९ गते सबै स्थानीय तहमा शाखा खोल्न बैंकलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । तर अहिलेसम्म बैंकको शाखा खोल्नुपर्ने स्थानहरुमा खोलिएका छैनन् । पूर्वाधार अभाव, सुरक्षा, वित्तीय संकटलगायत विभिन्न कारण देखाएर बैंकहरुले शाखा स्थापनामा ढिलाई गरिरहेको बताइएको छ । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
अब अनलाइन माध्यमबाटै प्रहरीमा उजुरी तथा गुनासो दर्ता गर्न सकिने यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु प्रधानन्यायाधीशको शपथ ६:१० बजे दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन र राज्यविरुद्धको कसुरमा मुद्दा दर्ता मन्त्रीपरिषद बैठक सुरु नक्कली लालपुर्जा बनाएर जग्गा पास गराउन खोज्ने तीन जना पक्राउ विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट भगवानको रक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ : सांसद खरेल सरकारको नीति गरिब होइन, गरिबी भगाउने हुनुपर्छ: विष्णुमाया बिक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु प्रधानमन्त्रीले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक सुन-चाँदीको मूल्य बढ्यो विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी सदस्यता दिने एमालेको निर्णय घुस लिएको अभियोगमा नायब सुब्बाविरुद्ध मुद्दा दायर नेप्सेमा सामान्य गिरावट स्कटल्यान्डविरुद्ध नेपाल ६ विकेटले विजयी एमाले सचिवालय बैठक जारी सुनको मूल्य बढ्यो नेपाललाई स्कटल्याण्डले दियो १९५ रनको सामान्य लक्ष्य वायु प्रदर्शनका कारण धेरैजना क्यान्सर पीडित भएका छन् : इन्दिरा राना मगर