२०८३, १८ जेष्ठ सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

विदुर नगरपालिकाले करको दर घटायो

२०७५, १७ श्रावण बिहीबार ०८:३५

साउन १७, नुवाकोट | विदुर नगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति करको दर कटौती गरेको छ । 

बुधबार प्रकाशित गरेको स्थानीय राजपत्रमा नगरपालिकाको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन अनुसार नगरपालिकाले लगाउने भनी तय गरेको एकीकृत सम्पत्ति करको दरमा कटौती गरेको हो । सम्पत्तिको मूल्यांकन बढेकाले करको दरमा वृद्धि हुन आएकाले दरलाई समायोजन गरी स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको विदुर नगरपालिकाका प्रमुख सन्जु पण्डितले बताउनुभयो । 

विसं २०७१ मा तत्कालीन नगरपरिषद्ले पारित गरेको एकीकृत सम्पत्ति करको दरलाई अहिले कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेपछि कर फिर्ताको माग गर्दै विरोध भएको थियो । नगरक्षेत्रको सम्पत्तिको मूल्यांकन वृद्धि भएकाले पुरानो करको दरलाई संशोधन गरी घटाएको पण्डितले बताउनुभयो । 

सम्पत्तिको मूल्यांकन घटाउँदा नागरिकले पाउने सुविधामा प्रभाव पर्ने भन्दै सम्पत्तिको मूल्यांकन पहिलेकै कायम गरी तिर्नुपर्ने करको दरमा परिवर्तन गरिएको विदुर नगरपालिकाका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत पुष्कर शर्मा रिमालले बताउनुभयो । यसअघि रु २०० देखि रु ५० हजारसम्म एकीकृत सम्पत्ति कर नगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने दर राखिएको थियो । परिवर्तित दरअनुसार अब रु २०० देखि रु १५ हजारसम्म मात्र कायम गरिएको छ । सबैभन्दा कम रु एक लाख देखि रु पाँच लाखसम्म सम्पत्तिको मूल्यांकन भएका नागरिकले वार्षिक रु २०० कर तिर्नुपर्छ भने सबैभन्दा बढी रु चार करोडदेखि रु पाँच करोडसम्म सम्पत्तिको मूल्यांकन भएकाले रु १५ हजार कर तिर्नुपर्ने छ । 

यस्तै रु पाँच करोडभन्दा माथि सम्पत्ति मूल्यांकन भएकाको हकमा प्रतिहजारमा ५० पैसा कर कायम गरिएको रिमालले बताउनुभयो । एकीकृत सम्पत्ति करमाफर्त सबै नगरवासीलाई करको दायरामा समेट्न पहिलेको दरलाई समायोजन गरिएको हो । चालू आवदेखि लागू हुने करमा एकीकृत सम्पत्ति करसहित, ढुंगा, गिट्टी बालुवा, माटोलगायत कर पनि समेटिएको छ । विदुर नगरपालिकाको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐनमा होटेल, घर निर्माण, नक्सापासलगायत विविध कर समेटिएको छ ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी