२०८३, १९ जेष्ठ मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

नुवाकोट र रसुवामा प्रदेश सरकार मातहतका सडक अलपत्र

२०७५, २५ फाल्गुन शनिबार ०६:२६

फागुन २५, बेत्रावती | नुवाकोट र रसुवामा निर्माणाधीन २९ सडक योजना कुन निकायबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योलमा अलपत्र बनेको छ । 

सडक विभागमार्फत बहुवर्षीय ठेक्का लागेका तर बजेट विनियोजन प्रदेशअन्तर्गत हुने भनी निर्णय भएका योजना सञ्चालन गर्ने जिम्मेवार निकाय नहुँदा निर्माण रोकिएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभागले अघिल्ला वर्षमा ठेक्का लगाएर बहुवर्षीय योजनामार्फत बजेट निकासा हँुदै आएका सडक प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन हुने भएपछि ती सडकको हाल निर्माण कार्य पूर्णरूपमा बन्द भएको नुवाकोटका सडक डिभिजन प्रमुख निरज शाक्यले बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार गत असोज १२ मा सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार असोज १४ मा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको र पुस ३ को अन्तर–परिषद्को बैठक निर्णय गरी त्यसलाई पुस ६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्यान्वयन गर्ने निर्णयपछि धमाधम निर्माण भइरहेका ती योजनामा हाल काम बन्द भएको छ । 

“बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत नुवाकोट र रसुवामा सञ्चालनमा रहेका योजनामा सडक विभागबाट जिल्लास्थित कार्यालयमा बजेट तथा अनुगमन र सुपरीवेक्षणको कार्यादेश आउने गरेको थियो ।” शाक्यले भन्नुभयो “ती योजनाअन्तर्गत २९ सडक हाल प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन हुने परिपत्र आएपनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।” 

हालसम्म जिल्लास्थित सडक डिभिजन कार्यालयमार्फत कार्य सञ्चालन, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण हुँदै आएका ती सडक असोज १२ को सचिवस्तरीय निर्णयले प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णयलाई असोज १४ मा सडक विभागले जिल्लास्थित सडक डिभिजन कार्यालयलाई हस्तान्तरणका लागि निर्देशनसहित परिपत्र गरेपश्चात जारी रहेका निर्माण कार्य बन्द भएका छन् । 

सो निर्णयका कारण अघिल्लो वर्षदेखिको बक्यौता नपाएको र अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने निकाय नहँुदा काम बन्द गर्नुपरेको नुवाकोटलाई धादिङ हुँदै काठमाडाँै जोड्ने दू्रत सडकमार्गअन्तर्गत लोकसञ्चारमार्गका निर्माण व्यवसायी सुशील फुयाँलले बताउनुभयो । 

निर्माण बन्द भएपछि केही सडकको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समयावधि पूरा हुँदा कार्यप्रगति भने आधाभन्दा कम मात्र छ । समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने ती निर्माण व्यवसायीलाई काम सम्पन्न गर्न म्याद थप गर्न सहज हुनुको साथै उनीहरुलाई कारवाहीबाट उन्मुक्ति पाउन अहिलेको अन्योल व्यवस्थाले सहज बन्ने देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कृष्ण महरालाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विपक्षी दलको अवरोध जारी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे ताली बजाउने सांसदलाई प्रश्न गरौं: गगन थापा सीमा विवादजस्तो विषयको सन्दर्भमा नेपालका केही स्थापित अडान र कथनहरू छन्, प्रमाणहरू छन्: गगन थापा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाइयोस् : ज्ञानेन्द्र शाही नेकपा एमालेले माग्यो प्रधानमन्त्री शाहको राजीनामा प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई लिएर राष्ट्रिय सभामा विरोध प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू सदनमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती: श्रम संस्कृति पार्टी रास्वपा सभापति लामिछाने भारत प्रस्थान प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपालले भारतको भूमि कहाँ–कहाँ अतिक्रमण गरेको छ त्यसको तथ्य सार्वजनिक गरिदिनुहुन हार्दिक अपिल गर्दछु: आशिका तामाङ सिंहदरबारमा प्रतिपक्षी दलको बैठक बस्दै सुनको मूल्य घट्यो, चाँदीको मूल्य बढ्यो प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ