२०८३, १६ जेष्ठ शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

कपिलवस्तुका स्थानीय तहमा करोडौँ रकम बेरुजु, जनप्रतिनिधि अन्योलमा

२०७५, २६ फाल्गुन आईतवार ११:३९

फागुन २६, जीतपुर (रासस) | जनप्रतिनिधिमा देखिएको अन्योलले प्रदेश नं ५ अतर्गत कपिलवस्तु जिल्लाको स्थानीय तहमा जनअपेक्षा अनुसार विनियोजित रकम खर्च हुन नसक्दा करोडौँ रकम बेरुजु भएको छ । हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गरी विकास निर्माणका योजना अघि बढाइए पनि कतिपय योजना अधुरै छन् । 

काम पूरा नगर्दा पेश्की लगेको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि विगत वर्षदेखिका योजना अपुरै रहेको र लगेको पेश्की पनि अहिलेसम्म बुझाइएको छैन । केही योजनाको नक्कली कागजात र बिल बनाएर पेश गरी बजेट दुरुपयोग गरिएका चर्चा पनि बढेको छ । सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुसेवा, महिला विकास, समाजिक सुरक्षा योजना अनुगमनलगायत जिम्मेवारी दिए पनि दरबन्दी अनुसारका दक्ष कर्मचारी अभावमा विकासे योजना कार्यान्वयन हुन नसक्दा १० वटा स्थानीय तहका केही नगर र गाउँपालिकाको बेरुजु रकम बर्षेनी बढदै गएको हो । 

प्राप्त विवरण अनुसार बेरुजु रकममध्ये सबैभन्दा बढी बुद्धभूमि नगरपालिकाको रू ३ करोड ९५ लाख ५९ हजार छ भने सबैभन्दा कम बेरुजु कृष्णनगर नगरपालिकाको छ । उक्त नगरको बेरुजु रू ९ लाख २० हजारको हो । 

यस्तै वाणगङ्गा नगरपालिकाको पनि विगत वर्षमा रू २२ लाख र यसवर्ष रू १ लाख ८३ हजार बेरुजु देखिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलसीराम मरासिनीले जानकारी दिनुभयो । महाराजगञ्ज नगरपालिकाको रू ३ करोड ६८ लाख ५९ हजार, शिवराज नगरपालिकाको रू ३ करोड १ लाख ५० हजार र कपिलवस्तु नगरपालिकाको रू ४८ लाख २९ हजार बेरुजु छ । यसैगरी गाउँपालिकाका सबैभन्दा बढी रकम बेरुजु मायादेवी गाउँपालिकाको रू २ करोड ५४ लाख ७८ हजार भने सबैभन्दा कम विजयननगर गाउँपालिकाको छ । 

उक्त गाउँपालिकाको रू ६ लाख ३० हजार ७ सय ७४ बेरुजु देखिएको छ । यशोधरा गाउँपालिकाको रू १ करोड ८५ लाख ४१ हजार र शुद्धोधन गाउँपालिकाको रू ८७ लाख ४२ हजार बेरुजु रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । अधिकांश स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी अभाव देखिएका कारण जनप्रतिनिधिका लागि योजना छनोट गर्न कठिन भएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । विगतका वर्षमा सम्बन्धित कार्यालयले बेरुजु रकम फर्छौट गर्न नसकेको, बिलभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको, भुक्तानी दिँदा बिल भरपाई नराखेको, अनुगमन मूल्याङ्कन कमजोर भएको, सेवा प्रवाहको प्रतिफल सन्तोषजनक नभएको, प्राथमिकता निर्धारण नगरी योजना छनोट गरेकोजस्ता त्रुटीका कारण विकासे बजेट बेरुजु भएको बताइएको छ । 

बुद्धभूमि नगरपालिकाको बेरुजुबारे जिज्ञासा राख्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मेघनाथ पाध्याले विगतमा के–के शीर्षकमा बेरुजु भएको छ, त्यो हेर्न बाँकी रहेको तर आफू आईसकेपछि बढी बेरुजु रकम नभएको बताउनुभयो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी