खोज

भदौ १९, काठमाडौं | प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हालकै स्थानमा बनाउन सरकार दृढ देखिएको छ ।  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कुरामा अब सरकार पछि नहट्ने बताएका छन् । 

विभिन्न समयमा गरिएका अध्ययनले पनि प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको हालको स्थान उपयुक्त भएकाले अब त्यसमा दायाँबायाँ नहुने उनको भनाइ छ । हालको एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वार्षिक ८० लाख हवाई यात्रुले ओहोरदोहोर गर्ने गरेको र वार्षिक सात दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि हुँदै गएकाले अब यस विमानस्थले धेरै क्षमता धान्न सक्दैन ।

सन् २०२२ पछि योक्रम उच्चतम बिन्दुमा पुग्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि अर्को स्थानमा जानैपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले भने, ‘विमानस्थल निर्माण गर्दा कमभन्दा कम वातावरणीय क्षति गर्न कोशिस गर्नेछौँ ।’  

नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आज यहाँ आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा उनले केन्द्रीय राजधानीसँग जोडिएको र यससँगै अन्योन्याश्रित भएर द्रुतमार्गलगायतका परियोजनासमेत शुरु भएको बताए । मुलुकमा ठूलो सङ्ख्यामा पर्यटक भित्र्याउन नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि हवाईमार्ग नै प्रभावकारी माध्यम भएकाले त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वृद्धि र विस्तार आवश्यक रहेको मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ । 

निजगढ विमानस्थलका बारेमा उठेका वातावरणीय पक्षलाई सरकारले गम्भीररुपमा लिएको र उक्त विषयमा सरकार जानकार रहेको स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘पक्षविपक्षका बहसमाथिका बहसलाई सरकारले नियालिरहेको छ, जनस्तरबाट उठेका तार्किक विषय स्वाभाविक छन् ।’ 

केही महिनाभित्रै विमानस्थलको मोडालिटीका बारेमा निश्चित गरी थप छलफलका साथअघि बढ्ने पनि उनले जानकारी दिए । मुलुकमा हवाई यात्रुको चापलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण अघि बढाएको बताउँदै उनले दुवै विमानस्थलको काम अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिए । 

कार्यक्रममा पूर्वक्याप्टेन प्रचण्डजंग शाहले निजगढ विमानस्थल मुलुकका लागि धेरै महत्वपूर्ण भएको बताउँदै विमानस्थल निर्माण शुरु गर्दा नै १० हजार मानिसले काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. प्रभु बुढाथोकीले प्रस्तावित विमानस्थल मुलुकका लागि आवश्यक रहेको बताउँदै सो क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षणका लागि कम विवाद हुने स्थान छनोट गर्न सुझाव दिए । 

वातावरण विषयका जानकार बटुकृष्ण उप्रेतीले विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) माथि नै प्रश्न उठाउँदै नियमसङ्गत नभएको टिप्पणी गरे । राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समितिका सदस्य विदुर भारतीले सो विमानस्थल निर्माण गर्दा ठूलो सङ्ख्यामा कटान हुने रुखको व्यवस्थापनमा अनियमितता हुनेप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।

वातावरण पत्रकार समूहबाट प्रस्तवित निजगढ विमानस्थलका बारेमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अध्ययनकर्ता राजाराम गौतमले जैविक विविधता र वातावरणीय असरलाई अधिकतम संरक्षण गर्ने गरी विस्तृत अध्ययन योजना बन्नुपर्ने सुझाव दिए । साथै उनले विमानस्थल नजिक शहर बन्ने कुरा कुनै पनि कोणबाट उपयुक्त नहुने बताए ।

प्रतिवेदनमा विमानस्थलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नभएको, रुख काट्ने प्रेरित भएर हतारमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत गरिएको, विमानस्थलका लागि आठ हजार हेक्टर क्षेत्रफल आवश्यक नपर्ने, वन मासेर स्मार्टसिटी र एयरपोर्ट सिटी बनाउने कुरा तर्कसङ्गत नभएको, साँढे २४ लाख रुख काट्नुपर्ने इआइएको निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण रहेकोलगायत विषय उल्लेख छन् । 

सरकारले वि.सं २०५१ मा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सिफारिस गर्न अध्ययन शुरु गरेको थियो । सो क्रममा विराटनगर, जनकपुर, भरतपुर, निजगढ, नेपालगञ्ज, धनगढी, सुर्खेत र भैरहवाको स्थलगत प्राविधिक अध्ययन गरी निजगढ नै उपयुक्त स्थान भएको भनी सिफारिस गरिएको थियो । 

वि.सं २०६४ मा राष्ट्रिय योजना आयोगले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सो योजनालाई सूचिकृत गरेको थियो भने वि.सं २०६५ पुस २ गते ल्याडमार्क वल्र्डवाइड कम्पनीसँग आयोजना सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्झौता गरिएको थियो । 

यसैगरी विसं २०७१ फागुन २९ गते विमानस्थल क्षेत्र भनी घोषणा गरिएको आठ हजार ४९ हेक्टर क्षेत्रफल चार किल्ला तोक्ने निर्णय गरेको थियो भने विसं २०७५ जेठ ९ गते विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत गरिएको थियो |