2026-11-02 09:47 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

रेडजोन दैलेखमा रोजगारीका कार्यक्रम

असार १७, दैलेख | दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहमध्ये सात पालिकाले यही असार १० गतेभित्रै नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि चार पालिका असार १६ गतेसम्म  कार्यक्रम ल्याउनमै व्यस्त छन् । सबै तहले असार २४ गतेसम्म ल्याइसक्ने छन् । 

 कोरोना संक्रमणले दैलेख अहिले पनि रेडजोनमा परेको छ । यसै सन्दर्भलाई बजेटमा बढी प्राथमिकतामा राख्ने र श्रम तथा रोजगारका कार्यक्रम बढी प्रभावकारी बनाउने आशा गरेका स्थानीय बासिन्दाले पुरानै नीति तथा कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकता दिइएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 

महाबु गाउँपालिकाले रु ३७ करोड ४५ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।  बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक पूर्वाधार, श्रमसँग रोजगारी र कोरानामा आधारित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष जङ्गबहादुर शाहीले बताउनुभयो ।  शुरुमै आफ्नो कार्यालय भवन बनाएको महाबुले १५ शय्याको अस्पताल बनाएर स्वास्थ्य सुधार गर्ने जनाएको छ । अहिले पालिकामा बेरोजगार धेरै भित्रिएकाले ‘अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम’लाई प्रभावकारी बनाइने अध्यक्ष शाहीले बताउनुभयो । 

दुल्लु नगरपालिकाले रु ८० करोड ४३ लाख ६६ हजारको बजेट ल्याएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको नगर प्रमुख घनश्याम भण्डारीले बताउनुभयो । गुराँस गाउँपालिकाले  ल्याएको रु ४६ करोड १० लाख २५ हजार बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, कृषि र युवा स्वरोजगारलाई प्राथमिकता राखेको छ ।

यस्तै चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाले रु ५० करोड बजेट सार्वजनिक गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृृषि, पूर्वाधार र कोरोनाकेन्द्रित बजेट ल्याएको  नगर प्रमुख सूर्यबहादुर  शाहीले बताउनुभयो । नारायण नगरपालिकाले रु ४९ करोड २० लाख ९ हजार १४० को बजेट ल्याएकामा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगार, पूर्वाधार र पर्यटनमा जोड दिएको छ । 

भगवतीमाई गाउँपालिकाले रु ५३ करोड २८ लाख ४१ हजार ९३०  सार्वजनिक गरेको बजेटमा स्वरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको छ । आठबीस नगरगालिकाले रु ३२ करोड ३९ लाख बजेट सार्वजनिक गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नौमूले गाउँपालिकाले रु ४१ करोडको बजेट सार्वजनिक गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारइ, कृषि र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

यस्तै भैरवी, ठाँटिकाँध र डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाले यही असार १० गते नीति, कार्यक्रम ल्याए पनि बजेट  अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । भैरवी गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर बुढाले प्रतिपक्षको अवरोधका कारण बजेट आउन नसकेको बताउनुभयो । 

नेपाल मानवअधिकार सङ्गठन दैलेखका अध्यक्ष दीर्घराज अधिकारीले कोरोना कहरले थलिएका अवस्थामा भारतबाट दैलेख आएका अधिकांश युवालाई गाउँमै रोजगारी दिने तथा हरेक वडा र बस्तीमा हुने विकास कार्यक्रममा  स्थानीय बासिन्दालाई  ८० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित नगरेसम्म स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिने जिकिर गर्नुभयो । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सरकारलाई असहयोग गर्दैनौँ, गलत काम गरे प्रश्न उठाउँछौँ : प्रदीप पौडेल मध्यपूर्वका नेपाली श्रमिकका मुद्दा राष्ट्रिय नीतिमा स्थापित हुँदै, ९औँ एनआरएनए क्षेत्रीय सम्मेलन कतारमा हुँदै निर्वाचन आयोगमा गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेस कार्यसमिति अद्यावधिक एनपीएल : सुदूरपश्चिमले टस जितेर बलिङ रोज्यो, चितवन ब्याटिङमा कर्णालीलाई ४ विकेटले हराउँदै काठमाडौँ गोर्खाजको पहिलो जित साताको पहिलो दिनमै दोहोरो अङ्कले घट्यो नेप्से संसद् बैठक आह्वान गर्न प्रतिपक्षी दलहरूको माग एलपी ग्यास उद्योगलाई गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै आयल निगम कर्णालीले काठमाडौँलाई दियो १८१ रनको लक्ष्य सर्वोच्च अदालतको ५ बुँदे निर्णय सार्वजनिक, निष्पक्ष छानबिन गर्न आग्रह सिंहदरबारमा विपक्षी दलहरूको बैठक सुरु बिचौलिया प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ : कांग्रेस महामन्त्री पौडेल सर्वोच्चमा ४ घन्टादेखि पूर्ण बैठक जारी काठमाडौँ गोर्खाजले टस जितेर पहिले बलिङ रोज्यो, कर्णाली ब्याटिङमा मधेस सरकार गठनबारे दलहरूबीच सघन छलफलमा छौँ : प्रचण्ड कांग्रेस संसदीय दलको बैठक जारी प्रधानमन्त्री शाहको घोषणा : एक महिनाभित्र सबै पालिकाबाट जग्गासम्बन्धी सेवा सञ्चालन गरिन्छ भारी गिरावटपछि आज बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य भोलिदेखि सरकारी कार्यालयको समय बिहान ९ देखि ४ बजेसम्म बाँकेको स्टिल उद्योगमा विद्युत् सर्ट भएर आगलागी, ८ जना घाइते