पढ्न करिब 3 मिनेट लाग्छ
साउन १७, पर्वत | जिल्लामा स्थानिय तहको संरचना तथा सीमना निर्धारण आयोगले ६ वटा स्थानिय तहको संरचनाको प्रस्ताब गरेपछि मगर समुदायले आफ्नो छुट्टै गाउँपालिका बनाउन माग गर्दै जिल्ला विकास समितिमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
जिल्लाका सात गाविस बाँसखर्कm लेखफाँट, शालिजा, धाइरिङ, बनौं, क्याङ र देउराली गाविसका मगर समुदाय भएका वडाहरुलाई समेटी करवाकेली गाउँपालिका बनाउन माग गर्दै उनीहरुले जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा ध्यानकार्षण गरेका हुन । उक्त गाविसमा रहेका राजनीतिक दल, बुद्धिजिवी तथा सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरी करवाकेली नगरपालिका बनाउनको लागि आफुहरुले माग गरेको नेपाल मगर संघ पर्वतकी अध्यक्ष खममाया पुन फगामीको हस्ताक्षेरीत विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । करवाकेली गाउँपालिकाको लागि बाँसखर्क, क्याङ र बनौका सवै वडाहरु, लेखफाँटका ४,७, ८ र ९ वडा, शालिजाका २, ३, ५, ६, ७, ८ र ९, धाइरिङको वडा नं ६ र देउराली गाविसका १, २, ३, ४ र ५ वडाहरुलाई समायोजन गरी गाउँपालिका बनाउन माग गरेका हुन । उक्त गाउँपालिका निर्माण गर्नको लागि तथा संरचनाको फेरबदल गर्नको निम्ती सोमबहादुर फगामी पुनको संयोजकत्वमा २७ सदस्यीय संघर्ष समिति समेत गठन गरेको छ । सहसंयोजकमा नरसिंह पुन रहेका छन् भने सदस्यहरुमा बलबहादुर पुन, भिमबहादुर पुर्जा, हम बहादुर फगामी, धन बहादुर पुन, सिमा पुसन, खममाया पुन, होम बहादुर पुर्जा, नर बहादुर पुन रहेका छन् । त्यसैगरी ठक बहादुर पुन, रामबहादुर पुन , युबराज पुन, याम बहादुर पुर्जा, बलबहादुर पुर्जा, चक्रबहादुर फगामी, मनबहादुर पुन, ओमबहादुर रोका, युवराज पुन, जिवन फगामी, पदम बहादुर पुन, भक्त बहादुर पुन, कुलबहादुर पुन, गौ बहादुर पुन छन् । सोमबहादुर फगामी पुनले मगर समुदायहरुलाई समेटेर छुट्टै गाउँपालिका बनाउँदा मगर समुदायका धर्म, साँस्कृति, परम्परा तथा रितिरिवाजको प्रर्वद्धन गर्न सहज हुने बताए । उनले आफुहरुले तयार पारेको गाउँपालिकाको केन्द्रको लागि क्याङको ठूली देउरालीलाई बनाउने र आयोगको नियमअनुसार नै हुने पुनको तर्क छ । स्थानिय निकायको तह संरचना तयार भएपछि हाल पाइरहेका सेवासुविधा अझ सहज रुपमा पाउने र सक्षम स्थानीय तह हुनुपर्ने आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गरी स्थानीय तहको हुनेमा आफुहरु विश्वस्त रहेको उनीहरुको तर्क छ । आयोगले जनसंख्या वितरण, क्षेत्रफल, जिल्लाको प्रकृति, जिल्ला समन्वय समितिको संरचना र र विद्यमान स्थानीय निकायको संख्याको अनुपातलाई आधार मानेर स्थानीय तह निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
एउटा गाउँपालिका हुन २५ हजार तथा नगरपालिका हुन ३५ हजार जनसङ्ख्या हुनुपर्ने आयोगले प्रारम्भिक प्रस्ताव छ । आयोगले तोकेको मापदण्ड अनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा यथाशक्य बराबर जनसङ्ख्या रहने गरी नाक्साङ्कन बनाउने तोकेको छ । नेपालको संविधानको धारा २९५ को उपधारा ३ अनुसार गत वर्ष चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको सीमाङ्कनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन ‘सङ्घीय आयोगको गठन’ गरेको थियो ।
