2026-08-26 01:41 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

नवीकरण फेल भएका ट्रेड युनियन आगामी बैशाख १८ गतेसम्म नवीकरण भईसक्नुपर्ने

फागुन २, काठमाडौँ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले निर्धारित समयमा नवीकरण नगरेका ट्रेड युनियन नवीकरणका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ । विभागले आगामी बैशाख १८ गतेसम्म नवीकरणका लागि लाग्ने दस्तुरको थप पचास प्रतिशत दस्तुरसहित पञ्जिकाधिकारीसमक्ष दरखास्त दिन अनुरोध गरेको छ ।

विभागमा दर्ता भई लामो समयसम्म नवीकरण नभएका ट्रेड युनियनहरूको नवीकरण गर्ने गरी सरकारले ट्रेड युनियन (पहिलो संसोधन) नियमावली, २०७७ संशोधन गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ट्रेड युनियन निमावली नियम ९ को ५ बमोजिम संशोधन गर्दै ट्रेड युनियन नवीकरणको बाटो खोलिदिएको हो । 

सरकारले ट्रेड युनियन ऐन २०४९ अनुसार श्रम विभागमा दर्ता भएका संघ/संस्थाहरूलाई नवीकरण गर्न अन्तिम मौका दिने गरी नियमावली संशोधन गरेको हो । नियमावलीमा नवीकरण नभएको मितिसम्म प्रतिवर्ष २ सय ५० रूपैयाँ दस्तुर बुझाएर नवीकरणको लागि पञ्जिकाधिकारीसमक्ष निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। संशोधित नियमावलीमा ‘अवधि समाप्त भएका ट्रेड युनियनलाई यो नियम प्रारम्भ भएको १५ दिन भित्र पञ्जिकाधिकारीले नविकरण गर्न सूचना दिनु पर्नेछ,’ उल्लेख छ।  हाल ४ सय ५० ट्रेड युनियन संघ र १९ वटा ट्रेड युनियन महासंघ विभागमा दर्ता भएका छन् तर दर्ता भएका सबै नवीकरण नभएको विभागले जनाएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खानतलासीको नाममा ज्यादती भएको छ, खसी–कुखुरा समेत लगिएको छ : दुर्गा प्रसाईं बालेनलाई सुदन किरातीको कटाक्ष– ‘देशको चाबी दिएँ, ड्राइभर एम्बुलेन्सको परेछ’ बाढी-पहिरोले देशका प्रमुख राजमार्ग प्रभावित बानेश्वरमा महिला ट्राफिक प्रहरीमाथि हातपात गरेको आरोपमा युवक पक्राउ घरेलु श्रमलाई औपचारिकरण गर्ने दिशामा सरकार अघि बढ्दैछ : श्रममन्त्री यादव बुधबार संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर, ११ सांसदले सोध्दैछन् प्रश्न आँखाको समस्याका कारण प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा कालो चस्मा लगाउने गलत सूचना होइन, सत्य कुराको मात्र प्रचार गरौँ : ज्ञानेन्द्र शाही काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका केही जिल्लामा आज आकस्मिक बाढीको जोखिम प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित सुन-चाँदीको मूल्य घट्यो इन्दिरा र रामबहादुर थापाका थापाले बोलेका शब्दहरु संसद्को रेकर्डबाट हटाउन सभामुखको निर्देशन चार विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइयो भारतमा मृत्युदण्डको व्यवस्था छ भने हामी किन सक्दैनौँ ? : खुश्बु ओली सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकाका लागि उमेर हद तोक्न पद्मा अर्यालको आग्रह बलात्कारी र भ्रष्टाचारी प्रमाणित भए अन दि स्पोर्ट ठोक्ने कानुनको व्यवस्था गर्न खगेन्द्र सुनारको माग प्रधानमन्त्री भन्ने पदको निजी जीवन हुँदैन : हर्कराज राई बालिका हत्याका आरोपीको भिडिओ खिच्ने एक प्रहरी पक्राउ हाम्रो सरकारको प्रभाव र विश्वास जनतामा घट्दै गइरहेको छ : सांसद सिंह विदेशबाट आयातित स्याउ रोक्न ज्ञानेन्द्र शाहीको माग