2026-09-22 12:45 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

श्रम मन्त्रालयको बजेट १४ अर्व: के के छन् बजेटमा समेटिएका कार्यक्रम ?

जेठ १५ , काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७८/७९) का लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई १४ अर्व बजेट विनियोजन गरेको छ ।आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त जानकारी गराएका हुन् । 

के के छन् कार्यक्रम ? 

योगदानकर्ताले २०७८ जेठ र असारमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने योगदान रकम सरकारले जम्मा गरिदिने भएको छ । गत वर्ष सरकारले चार महिनाको रकम सरकारले जम्मा गरिदिएको थियो । कोभिड-१९ को समस्याका कारण अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिक तथा रोजगारदाताहरुलाई राहत उपलव्ध गराउने नीति अनुसार सरकारले यस्तो व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जनाएका छन् । हालसम्म समाजिक सुरक्षा कोषमा १३ हजार ८ सय ८७ रोजगारदाता मार्फत २ लाख ४ हजार ९६८ योगदानकर्ता सहभागी भएका छन् । 

यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरालाई विस्तार गर्दै स्वरोजगार, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत श्रमिकलाई पनि सहभागि गराउने बजेट मार्फत सरकारले घोषणा गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २ लाख व्यक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने बजेटले व्यवस्था गरेको छ । न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी सिर्जना गर्न १२ अर्व रकम बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी विदेशबाट फर्केकाहरु तथा स्वदेशमा नै रोजगारी गुमाएकाहरुलाई विभिन्न स्वरोजगमूलक कार्यमा संलग्न हुन सीप विकासका लागि पनि ४० करोड रकम बजेटमा व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । स्वदेशी उद्योगमा सीप सिक्न चाहनेहरुका लागि ३ महिनाको रकम सरकारले व्यहोरिदिने भएको छ । त्यसरी सीप सिकेकाहरुलाई सम्वन्धित उद्योगले दुई वर्ष रोजगारी उपलव्ध गराउनु पर्नेछ । यसले थप २५ हजार व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियतपूर्ण ऋण लिने कार्यक्रमलाई यसवर्ष पनि सरकारले निरन्तरता दिने भएको छ भनें श्रम अडिटलाई प्रभावकारी बनाइने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर लिइने ऋणमा बैंकले लिने व्याजमा सरकारले ५ प्रतिशत व्याज अनुदान उपलव्ध गराउँदै आएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको सामुहिक दुर्घटना वीमालाई नि:शुल्क बनाइने तथा निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको अनिवार्य दुर्घटना वीमाको व्यवस्था गरिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले थप कार्यक्रम ल्याएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सर्वकालिक सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत दिईंदै आएको रकममा ३३ प्रतिशत वृद्दि गरेको छ । सो अनुसार हाल ज्येष्ठ नागरिकले प्राप्त गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ४ हजार पुग्ने भएको छ । हाल सो रकम मासिक ३ हजार रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
त्रिपुरेश्वर आगजनीमा मृत्यु भएका चालक अर्जुन दोङ तामाङ भएको पुष्टि, अरूको नाममा लाइसेन्सदेखि नागरिकतासम्म प्रयोग गरेको खुलासा भारीदेखि अति भारी वर्षाको पूर्वानुमान, बाढी–पहिरो र डुबानको जोखिम बालेन र इब्राहिमबीच टेलिफोन वार्ता: मलेसियाको रोजगारीमा सिन्डिकेट र बिचौलिया हटाउन संयुक्त पहल एमाले बैठक लम्बियो: कार्यसूचीमा विवाद, बिहीबार मात्रै केन्द्रीय कमिटी टुंगिने प्रधानमन्त्री शाह आज न्युयोर्क जाँदै सुन-चाँदीको मूल्य घट्यो त्रिपुरेश्वर बस आगलागीबारे छानबिन गर्न समिति गठन प्रतिनिधिसभाबाट ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३’ पारित एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित राष्ट्रसङ्घको महासभाअघि प्रधानमन्त्री शाहले कांग्रेस नेतासँग गरे छलफल कालो धुवाँ फाल्ने गाडीको जरिवाना ५० हजार तोक्छु भन्नुभएको थियो, कार्यान्वयन खै? : सांसद तामाङ बाढीपीडितहरू बिचल्लीमा छन् : सांसद केसी सिंहदरबारका ‘फाइभस्टार’ होटल हटाउन सांसद सुनारको माग सरकारले आफै मापदण्ड बनाएर आफै लागू गर्न किन सकेको छैन ? : ज्ञानेन्द्र शाही एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा मोबाइल निषेध, बोल्न ३ मिनेट समय ओलीको प्रश्न– मिडियामा गएर खुलेआम अध्यक्ष हटाउनुपर्छ, असान्दर्भिक भयो जस्ता कुरा बोल्ने को न्यायाधीश हो ? नक्कली नोट देखाइ ठगी गर्न खोज्ने दुई जना पक्राउ एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरु त्रिपुरेश्वरमा एक यात्रुबसमा आगलागी रसुवागढीमा बाढीले बगाएको ठाउँमा सडक नबनाउने