2026-08-25 07:37 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

श्रम मन्त्रालयको बजेट १४ अर्व: के के छन् बजेटमा समेटिएका कार्यक्रम ?

जेठ १५ , काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७८/७९) का लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई १४ अर्व बजेट विनियोजन गरेको छ ।आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त जानकारी गराएका हुन् । 

के के छन् कार्यक्रम ? 

योगदानकर्ताले २०७८ जेठ र असारमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने योगदान रकम सरकारले जम्मा गरिदिने भएको छ । गत वर्ष सरकारले चार महिनाको रकम सरकारले जम्मा गरिदिएको थियो । कोभिड-१९ को समस्याका कारण अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिक तथा रोजगारदाताहरुलाई राहत उपलव्ध गराउने नीति अनुसार सरकारले यस्तो व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जनाएका छन् । हालसम्म समाजिक सुरक्षा कोषमा १३ हजार ८ सय ८७ रोजगारदाता मार्फत २ लाख ४ हजार ९६८ योगदानकर्ता सहभागी भएका छन् । 

यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरालाई विस्तार गर्दै स्वरोजगार, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत श्रमिकलाई पनि सहभागि गराउने बजेट मार्फत सरकारले घोषणा गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २ लाख व्यक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने बजेटले व्यवस्था गरेको छ । न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी सिर्जना गर्न १२ अर्व रकम बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी विदेशबाट फर्केकाहरु तथा स्वदेशमा नै रोजगारी गुमाएकाहरुलाई विभिन्न स्वरोजगमूलक कार्यमा संलग्न हुन सीप विकासका लागि पनि ४० करोड रकम बजेटमा व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । स्वदेशी उद्योगमा सीप सिक्न चाहनेहरुका लागि ३ महिनाको रकम सरकारले व्यहोरिदिने भएको छ । त्यसरी सीप सिकेकाहरुलाई सम्वन्धित उद्योगले दुई वर्ष रोजगारी उपलव्ध गराउनु पर्नेछ । यसले थप २५ हजार व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियतपूर्ण ऋण लिने कार्यक्रमलाई यसवर्ष पनि सरकारले निरन्तरता दिने भएको छ भनें श्रम अडिटलाई प्रभावकारी बनाइने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर लिइने ऋणमा बैंकले लिने व्याजमा सरकारले ५ प्रतिशत व्याज अनुदान उपलव्ध गराउँदै आएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको सामुहिक दुर्घटना वीमालाई नि:शुल्क बनाइने तथा निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको अनिवार्य दुर्घटना वीमाको व्यवस्था गरिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले थप कार्यक्रम ल्याएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सर्वकालिक सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत दिईंदै आएको रकममा ३३ प्रतिशत वृद्दि गरेको छ । सो अनुसार हाल ज्येष्ठ नागरिकले प्राप्त गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ४ हजार पुग्ने भएको छ । हाल सो रकम मासिक ३ हजार रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
इन्दिरा र रामबहादुर थापाका थापाले बोलेका शब्दहरु संसद्को रेकर्डबाट हटाउन सभामुखको निर्देशन चार विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइयो भारतमा मृत्युदण्डको व्यवस्था छ भने हामी किन सक्दैनौँ ? : खुश्बु ओली सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकाका लागि उमेर हद तोक्न पद्मा अर्यालको आग्रह बलात्कारी र भ्रष्टाचारी प्रमाणित भए अन दि स्पोर्ट ठोक्ने कानुनको व्यवस्था गर्न खगेन्द्र सुनारको माग प्रधानमन्त्री भन्ने पदको निजी जीवन हुँदैन : हर्कराज राई बालिका हत्याका आरोपीको भिडिओ खिच्ने एक प्रहरी पक्राउ हाम्रो सरकारको प्रभाव र विश्वास जनतामा घट्दै गइरहेको छ : सांसद सिंह विदेशबाट आयातित स्याउ रोक्न ज्ञानेन्द्र शाहीको माग परराष्ट्रमन्त्री खनाल सर्बिया जाने महिला हिंसा रोक्न कडा कानुनी सजायको व्यवस्था गर्न सांसद क्षेत्रीको माग गरिमा चौधरीको हत्यामा संलग्न आरोपमा थप एक जना पक्राउ लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न गगन थापाको माग सोमबार सुनको मूल्य ३,२०० रुपैयाँले बढ्यो, चाँदीमा भने गिरावट वाईबी राईद्वारा मलेसिया रोजगारीको ‘सिण्डिकेट’ मा आफ्नो संलग्नता आरोप अस्वीकार विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको आरोपमा २ जना पक्राउ रास्वपाको नीति–कार्यक्रम माथिल्लो वर्गको हितमा मात्रै छ : झलनाथ खनाल विश्वप्रकाश शर्माको अपिल: अदालत होइन, पार्टी कार्यालयमै बसेर कांग्रेसको विवाद समाधान गरौँ सामाजिक सञ्जालमा अनेकौँ पेज सञ्चालन गर्दैमा पार्टी बलियो बन्दैन : दीपक खड्का म्याग्दीबाट मुस्ताङतर्फ अघि बढे प्रधानमन्त्री बालेन