2026-09-18 11:23 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

बस्ती बन्यो, हस्तान्तरण भएन

भदौ २१, बागलुङ | बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–५ काउलेका १० दलित परिवारका लागि एकीकृत बस्ती निर्माण गरिएको छ ।  २०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण क्षति पु¥याएको बस्तीको पुनःनिर्माण गरिए पनि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मै भूकम्पपीडितले पाउनुपर्ने घर पीडितले अहिलेसम्म पाएका छैनन् । 

विसं २०७५ वैशाखमा भूकम्पपीडितका लागि एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइले संयुक्त लालपूर्जा वितरण गरेको थियो । जग्गा खरिदका लागि प्रतिपीडित परिवार रु दुई लाख रकमसमेत दिइएको थियो । घर बनेको छ महिना पुग्दासमेत घरमा सर्न नपाएको चिन्ते दमाइले जानकारीदिनुभयो । विसं २०७२ को भूकम्पले कमजोर बनाएको घर ०७५ सालको वर्षाका कारण बस्न नमिल्ने अवस्था पुगेको थियो । घर चर्किएर विस्थापित भए पछि चार वर्षसम्म धेरै दुःखले बसेको उहाँको गुनासो छ । वैशाखमा नयाँ घर पाउने भनिए तापनि अहिलेसम्म घर दिने केही कुरा नभएको उहाँको भनाइ छ । 

शिवधुरी एकीकृत नमूना बस्ती निर्माण समितिका अध्यक्ष सुस्मिता दर्जीले समयमा किस्ता नपाएको कारणले अहिले केही काम ढिलाइ भएको र त्यही विषयले समस्या पैदा भएको बताउनुभयो । बागलुङको एकीकृत बस्तीका लागि आएको रकम लमजुङ पठाएकै कारणले अहिलेसम्म बस्ती निमार्ण सम्पन्न नभएको उहाँको भनाइ छ । बस्तीमा आउने बाटो, सभाहल र वालका लागि रु ४० लाख बजेट आउने भनेर काम गरे तापनि अहिलेसम्म रु सात लाख मात्रै आएकाले त्यस बराबरको काम मात्र सम्पन्न भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । घर निर्माण भए पनि हस्तान्तरण नहुँदा स्थानीयले समस्या झेलिरहेको उहाँको भनाइ छ । 

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख रेणुकाकुमारी पाण्डेले भूकम्पले विस्थापित भएका काउलेका भूकम्पपीडितको घर निर्माण गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । भवन निर्माण सम्पन्न भए पनि एकीकृत बस्तीको तेस्रो किस्ता रोकिएका कारण भूकम्पपीडितलाई घर हस्तान्तरण गर्न नमिलेको उहाँको भनाइ छ । 

समितिलाई समयमा काम सम्पन्न गर्न पटक–पटक भनिए तापनि बस्तीमा शौचालय निर्माण नगरिएका कारण किस्ता रोकिएको र बस्ती हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएको प्रमुख पाण्डे बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार असार मसान्तभन्दा पहिला काम सकेको भए सबै रकम बुझाएर बस्ती पनि हस्तान्तरण भई सक्ने थियो ।  

आव ०७७÷०७८ मा एकीकृत बस्ती निर्माणको लागि आएको रकम काम समयमा सम्पन्न नभएर फिर्ता भइसकेको र राष्ट्रिय पुनःनिर्माणको असार मसान्त पछि काम सकिने भएका कारण अहिलेका अवस्थामा तेस्रो किस्ता मन्त्रालयबाटै नआएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अहिलेसम्म केन्द्रबाट बिहँु काउलेको एकीकृत बस्तीलाई कसले हस्तान्तरण गर्ने भनेर माथिबाट पत्र नआएका कारण बस्ती हस्तान्तरण गर्न नमिलेको उहाँको भनाइ छ ।

अहिले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला कार्यान्वयन एकाइ आफैँ अन्यौलमा छ । मन्त्रालयबाट  पत्र आएको  खण्डमा यही भदौभित्र नै जिल्लाको पुनःनिर्माण कार्यलय बन्द हुनेछ । यसकारणले आफू स्वयं गएर पटक÷पटक एकीकृत बस्ती निर्माण समितिलाई असार मसान्तभित्र काम सकेमा सबै रकम भुक्तान गर्न सकिने भनेर जानकारी गराए पनि ढिलासुस्तीले अहिले एकीकृत बस्ती हस्तान्तरण गर्न नसकिएको प्रमुख पाण्डेको भनाइ छ ।

बस्तीभित्र बाटो निर्माण, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक बैठक हल बनाउने भनेर रु ४० लाख बजेट आएको थियो ।समितिले समयमा काम नगरेका कारणले अघिल्लो वर्षको बजेट सबै फ्रिज भएको बताइएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका ५ निर्णय सार्वजनिक नेप्से परिसूचक २२.८५ अंकले बढ्यो मन्त्रिपरिषद्बाट १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस आफ्नो पुस्ताका लागि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न जेनजी सांसदलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह नेपाल कतै विदेशीहरूको खेलमैदान त बन्ने होइन? : माधवकुमार नेपाल मुर्रा भैँसी ल्याउने कुरा चानचुने थिएन : प्रचण्ड क्यानडा पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको अभियोगमा २ जना पक्राउ माथिल्लो त्रिशूली थ्री एको टनेलबाट ६ शव निकालियो हुण्डी कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा दुई जना पक्राउ १५औँ महाधिवेशन नेतृत्व चयन मात्र होइन, आदर्श पुनःस्थापित गर्ने अवसर हो : गगन थापा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै हामी १५औँ महाधिवेशनका लागि अगाडि बढिसक्यौँ : प्रकाशमान सिंह जिउँदो कुकुरलाई सेती नदीमा फाल्ने महिला पक्राउ सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो भोटेकोशी बाढीमा मृतकको संख्या १,४१० पुग्यो, ५,१४५ बेपत्ता ९ लाख रुपैयाँ घुससहित नापी अधिकृत पक्राउ एलपी ग्यास प्रतिसिलिण्डर रु दुई हजार ६० मा बिक्री गर्न आग्रह गगन थापाको अपिल: एकताबद्ध भएर १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी बनौँ नेप्से परिसूचक ११.९३ अंकले बढ्यो नेपालको राजनीतिक भविष्यको निर्णय गर्ने अधिकार केवल नेपाली जनतामा मात्र छ : आरेन राई