खोज

माघ १०, काठमाडौँ | सञ्चित बचत शून्यमा झरेपछि अप्ठ्यारोमा पुगेको नेपाल आयल निगमले सरकारसँग पैसा मागेर इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) लाई रु १३ अर्ब बढी भुक्तानी गरेको छ । 

निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट रु एक अर्ब ८० करोड लिएर जनवरी महिनाको दोस्रो किस्तावापतको रकम आइओसीलाई भुक्तानी गरेको प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । निगमले आज आइओसीलाई रु १३ अर्ब २० करोड पठाएको छ ।

सञ्चित बचत शून्यमा पुगेसँगै आइओसीलाई तिर्नुपर्नेमध्ये रु एक अर्ब ८० करोड अपुग भएपछि निगमले उक्त रकम उपलब्ध गराइदिन सरकारसँग आग्रह गरेको थियो । मूल्य स्थिरीकरण कोष सञ्चालक समितिको शुक्रबारको बैठकले आइओसीलाई तिर्न अपुग रु एक अर्ब ८० करोड निगमलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । 

कोष सञ्चालक समितिको अध्यक्ष वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव रहने व्यवस्था छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा स्थिरिता कायम गर्न विसं २०७१ मा ‘पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको मूल्य स्थिरीकरण कोष (सञ्चालन) नियमावली’ जारी गरेको थियो । 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार उकालो लाग्दा निगमको घाटा पनि चुलिँदै गएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको खरिद मूल्य बढ्दै जाँदा मूल्य समायोजन नगर्ने हो भने निगम थप घाटामा जाने जानकारको भनाइ छ । सरकारसँग पैसा मागेर जनवरी महिनाको दोस्रो किस्ता बुझाएका निगमका अधिकारी आइओसीलाई अर्को महिनाको किस्ता कसरी बुझाउने भन्ने चिन्तामा छन् । 

निगमले दोस्रो किस्ताबापत आइओसीलाई २३ तारिखमा रकम बुझाउनुपर्ने भएपनि आइतबार आइओसी बन्द भएका कारण एक दिन पछि भुक्तान गरेको हो । निगमले प्रत्येक अंग्रेजी महिनाको ८ र २३ तारिखमा आइओसीलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेबापतको रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ ।