खोज

भदौ २८, पर्वत | पर्वतमा एक नगरपालिकासहित सात गाउँपालिका बनाईनुपर्ने निर्णय जिल्लाका राजनीतिक दलहरुबाट भएको छ । सात गाउँपालिका बनाउने निर्णय आईतवार राती अवेरसम्म भएको राजनीतिक दलहरुको जिल्ला प्रतिनिधिहरुको छलफलबाट हुन गएको बुझिएको छ । राज्य पुनःर्सरचना आयोगको निर्देशिकामा भने पर्वतलाई ६ वटासम्म गाउँपालिका बनाउन सकिने उल्लेख छ ।

निर्देशिकामा उल्लेख गरेको संख्यामा भन्दा बढी गाउँपालिकाको संख्या यहाँका राजनीतिक दलहरुले तोकेका हुन् । राजनीतिक दलहरुले गरेको निर्णय स्थानिय प्राविधिक सहयोग समितिलाई बुझाइ सकिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला सदस्य कृष्ण प्रसाद पराजुलीले बताए । समितिले पुर्नसंरचनाको संख्यालाई थपघट गर्न सक्ने राजनीतिक दलका एक प्रतिनिधिले बताए । आयोगको निर्देशिकामा ८ वटा गाविस बराबर १ गाउपालिका हुने भन्ने    छ । 

जिल्लामा तोकिएका गाउँपालिकाहरुमा उत्तरतिरको गाउँपालिका बाँसखर्क, माझफाँट, लेखफाँट, शालिजा, धाइरिङ, नाङलीबाङब, बनौं गाविसलाई जोडेर बनाइएको छ । दोस्रोमा उत्तरपूर्वका गाविसहरु भूकताङले, क्याङ, देउराली, देउपुर, बाजुङ, तिलाहार, चित्रे, राम्जा छन् । तेस्रोमा साविक कुश्मा नगरपालिका र यससँग जोडिनेमा ठुलीपोखरी, खौलालाकुरी, आर्थर छन् । चौथो गाउँपालिका बन्नका लागि कार्कीनेटा, थापाठाना, शंखरपोखरी, मुडिकुवा, खानीगाउँ, देवीस्थान, लिमीठाना, ठानामौला, भँगरा र कुर्घा गाविसका १, २, ३, ४, ५, ६, ९ वडाहरुलाई मिलाइएको छ । पाचौ गाउँपालिका अन्तर्गत पाङराङ, बाच्छा, बर्राचौर, रानीपानी, वहाँकी, उराम, शालिग्राम गाविस समाहित गरिएको छ ।त्यसैगरी छैठौ गाउँपालिका बनाउन टकलाक, त्रिवेणी, बेहुलीबास, सरौखोला, भोर्ले गाविसलाई समायोजन गरेको पाइन्छ । सातौ गाउँपालिकामा कुर्घाका ७, ८ वडाहरु र फलामखानी, लुंखु, पाखापानी, बालाकोट, भोक्सिङ, होश्राङ्दी रहने छन् ।

गाउँपालिकाको  भौगोलिक सिमांकन राजनीतिक दलहरुले सात वटा गरेपनि तिनीहरुको नामांकन भने अझै टुंगो लागेको छैन ।राजनीतिक दलहरुको निर्णयलाई जिल्ला विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको स्थानीय पुर्नसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिमा अध्ययन र परामर्शका लागि पठाइएको छ । पहिलो पर्वतमा ४७ गाविस भएपछि ६ वटा गाउपालिका हुने पर्ने थियो । केही राजनीतिक व्यक्तिको स्वार्थ र पुरानो बजार केन्द्रको अस्तित्व जोगाउने बहानामा गाउँपालिकाको संख्या वृद्धि गर्नु परेको चर्चा छ ।आयोगले दिएको निर्देशिका विपरित गाउँपालिकाको संख्या बढी तोकेका कारण जिल्ला प्राविधिक समितिलाई मुश्किल पर्ने देखिन्छ । प्राविधिक समितिका अनुसार दलको निर्णय आयोगमा पठाउने तयारी     गरेको छ तर उक्त निर्णय अनुसार आयोगले स्वीकार गर्छ भन्ने छैन ।