2026-09-12 07:36 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

बेनीमा नदी नियन्त्रण आयोजना सुरु

पुस १०, म्याग्दी । म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीस्थित कालीगण्डकी नदीको कटान नियन्त्रण आयोजना सुरु भएको छ ।

रुपाताल एकीकृत विकास संरक्षण विकास परियोजनाले बेनी नगरपालिका–७ र ८ को सीमा क्षेत्रमा पर्ने कालीगण्डकी नदी किनारमा पक्की पर्खाल निर्माण थालेको हो । परियोजनासँग ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले पक्की पर्खाल बनाउनका लागि नदी डाइभर्सन र जग खन्न थालेको बेनी नगरपालिका–७ का वडा सदस्य सोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

“कालीगण्डकीमा पानीको सतह नबढ्दै सक्ने गरी पक्की पर्खाल निर्माण सम्पन्न गराउन पहल गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बेनीको कालीगण्डकी नदी किनारको सबैभन्दा जोखिमयुक्त ठाउँमा कटान नियन्त्रण गर्न लागिएको हो ।”

अहिले पक्की पर्खाल निर्माण गर्न लागिएको ठाउँमा यसअघि निर्माण भएको करिब एक सय ६० मिटर पर्खाल विसं २०७५ असोज र २०७८ असारमा कालीगण्डकीमा आएको बाढीले बगाएको थियो । सो ठाउँमा ग्याबियनको अस्थायी पर्खाल र ठूला ढुङ्गा थुपारेर कटान रोकथामको प्रयास गरिएको थियो ।

रुपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजना पोखराले २२ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित विसं २०७८ माघमा कालीगण्डकी र म्याग्दी नदी नियन्त्रणका लागि संरचना बनाउन रौताह–बिएनबी कन्ट्रक्सनसँग रु नौ करोड ४५ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । 

कालीपुलको कालीगण्डकी किनारमा ८० मिटर पक्की र मङ्गलाघाटको म्याग्दी नदी किनारमा ४६ मिटर कम्पोजिट पर्खाल असारअघि नै निर्माण भएको थियो । कालीगण्डकीको डाइभर्सन गराउन विवाद भएको र पानीको सतह बढिसकेकाले सङ्गमचोक पछाडिको कालीगण्डकी किनारमा गत वर्ष पक्की संरचना बनाउन सकिएको थिएन । 

बेनी नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयवासीसँग सहमति जुटाएर नदी किनारमा पक्की पर्खाल निर्माण सुरु गरेको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कालीगण्डकी किनारमा आठ मिटर अग्लो र एक सय ३४ मिटर लामो काउन्टर फोर्ट प्रविधिको पर्खाल निर्माण गर्न लागिएको हो । 

रुपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजनाले बेनीमा नदी नियन्त्रणका लागि चार वर्षयता काम गर्दै आएको छ । परियोजनाका इञ्जीनियर कृष्ण विश्वकर्माले बेनीको थप ठाउँमा पनि पक्की पर्खाल बनाउन ठेक्का प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो । सङ्घीय सरकारले बेनीलाई जोखिमयुक्त जिल्ला सदरमुकामको सूचीमा राखेर नदी नियन्त्रणको काम गर्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई असोज ८ गते सम्बोधन गर्ने अब विदेश भ्रमणको विवरण नागरिक एपबाटै प्राप्त गर्न सकिने चिलिमे टनेलमा उद्धार टोली प्रवेशको तयारी अर्थसचिवले राष्ट्र बैंकमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हुँदैन : अर्थमन्त्री वाग्ले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने काम बन्द गर्नुहोस् : वर्षमान पुन साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्सेमा उछाल, २७.९४ अंकले बढ्यो बाढीपीडितलाई तत्काल सुरक्षित र अस्थायी पुनर्स्थापना गर्न सांसद केसीको माग आईजीपी कार्कीलाई बर्खास्त गर्न सांसद सुनारको माग बाढी प्रभावित बालबालिका अन्यत्र लैजाँदा अनिवार्य सिफारिस लिन मन्त्री बादीको आग्रह के यो देशमा सरकारभन्दा ठुलो माफिया नै हो त ? : आशिका तामाङ असोज १५ सम्म संसदको कार्यतालिका परिमार्जनसहित स्वीकृत भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १,३८५ पुग्यो, ५,१३० अझै सम्पर्कविहीन प्रधानमन्त्री शाहसँग शीर्ष उद्योगीको छलफल सरकारले उद्योग चलाउने होइन, निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने हो : अर्थमन्त्री वाग्ले अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई निजी क्षेत्र हेर्नै मन पर्दैन : गगनकुमार थापा एमाले पुनर्गठन कार्यदल बैठक बस्दै कांग्रेस महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुन्छ, एक घण्टा पनि सर्दैन : गगन थापा प्रधानमन्त्री शाह र न्युजील्याण्डका प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोन वार्ता सुनचाँदीको मुल्य घट्यो राष्ट्रपतिसमक्ष लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस