खोज

नारायण अधिकारी | पुस १९, चितवन (रासस) | कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयको स्वीकृति बिना निजी क्याम्पसले भर्ना आह्वान गरेपछि विवाद चुलिएर गएको छ । सो विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेका आठमध्ये सात वटा निजी क्याम्पसले मङ्गलबार र बुधबार पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गरेर भर्ना आह्वान गरेका छन् । 

उनीहरुले विश्वविद्यालयले हालै विश्वविद्यालय र आङ्गिकका लागि खुलाएको भर्नाको मेरिटका आधारमा भर्ना लिनका लागि सूचना प्रकाशन गरेका हुन् । तर विश्वविद्यालयका उपकूलपति प्रा डा ईश्वरीप्रसाद ढकालले यसअघि प्रकाशित सूचनामा विश्वविद्यालय र आङ्गिकको कोटा निर्धारण गरी भर्ना आह्वान गरिएकाले सो कोटाबाट निजी क्याम्पसले भर्ना लिन नपाउने बताउनुभएको छ । 

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र विश्वविद्यालयसँग परामर्श नभएकाले निजी क्याम्पसको भर्ना विश्वविद्यालयलाई स्वीकार्य नहुने उहाँले बताउनुभयो । भर्ना आह्वान गर्नेमा भ्याली कृषि क्याम्पस ललितपुर, पूर्वाञ्चल कृषि क्याम्पस झापा, ब्राइट मध्यपश्चिम कृषि तथा वनविज्ञान क्याम्पस सुर्खेत, गोरखा पोलिटेक्निक कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर बाँके, रामनगर टेक्निकल एण्ड म्यानेजमेन्ट कलेज नवलपरासी, जीविका कृषि क्याम्पस सुनसरी र सिद्धान्त कलेज गैँडाकोट छन् । 

सिद्धान्त कलेज गैँडाकोटले वन विषयको कार्यक्रम चलाउन सम्बन्धन पाएको थियो । कृषिको सम्बन्धन पाएको गैँडाकोटको हिमछायाँ कलेजले मात्रै विद्यार्थी भर्नाको सूचना निकालेको छैन । सो कलेज मुद्दा प्रक्रियामा पनि सहभागी भएको छैन । 

विश्वविद्यालयले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै सम्बन्धन दिएका निजी कलेजका लागि गएको मङ्सिर १७ गते भर्नासम्बन्धी प्रवेश परीक्षा रोक्का गरेको थियो । सो पश्चात् निजी क्याम्पसको भर्ना खारेज गरिएको ढकालले बताउनुभयो । 

मुद्दाका बारेमा पुस २६ गते सर्वोच्च अदालतमा पेशी तोकिएको छ । निजी कलेजको प्रवेश परीक्षा रोकेर विश्वविद्यालयले आफ्नो केन्द्रीय क्याम्पस र पाँच वटा आफ्ना आङ्गिक क्याम्पसमा प्रवेश परीक्षा मात्रै लिएको थियो । कृषि सङ्कायको पुस १४ गते र वन सङ्कायको ७ गते प्रवेश परीक्षा लिइएको थियो । 

विश्वविद्यालयले केन्द्रीय क्याम्पसमा १६८ र अन्य पाँच आङ्गिक क्याम्पसमा ५४ जना प्रति क्याम्पसका दरले विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा लिएको उहाँले बताउनुभयो । भर्ना आह्वान गरेको सिद्धान्त कलेज गैडाकोटका सञ्चालक छविलाल कँडेलले विश्वविद्यालयले निजी क्याम्पसलाई समेत सम्बोधन गरेर जारी गरेको सूचना र सर्वाेच्च अदालतको आदेशलाई आधार मानेर भर्ना आह्वान गरिएको बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार विश्वविद्यालयले २० दिनसम्म निजीमासमेत भर्ना गर्नका लागि सूचना जारी गरेकोमा २१ औँ दिनमा निजी हटाएको थियो । सो पश्चात् सर्वाेच्च पुगेका निजी क्याम्पसलाई सर्वोच्चले संशोधित सूचना कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु भनी विश्वविद्यालयलाई आदेश गरेको कँडेलले जानकारी दिनुभयो । सोही आधारमा निजी कलेजले भर्ना लिएको उहाँको भनाइ थियो ।