खोज

फागुन १०, नवलपुर ।  स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुने गरी नेपाल विश्वविद्यालय गठन गर्न सरकारले तयारी अघि बढाएसँगै नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व), गैँडाकोटमा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि काम भइरहेको छ । गठन आदेश ऐन, २०७७  अन्तर्गत एक वर्षअघि नै ‘नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समिति’ गठन गरिएको थियो । 

स्वदेशका भाषा, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, धर्म र परम्परा बुझ्ने जनशक्ति पार्ने लक्ष्यसहित स्थापना हुने विश्वविद्यालय स्वतन्त्र ढङ्गले सञ्चालन हुने बताइएको छ । नेपाल विश्वविद्यालय बोर्डको सिफारिसकै आधारमा सरकारले तयारी समितिमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको हो । तत्काल विश्वविद्यालय गठनका लागि ऐन ल्याउन सम्भव नभएपछि विशिष्ट व्यक्तिका आग्रहमा तत्कालका लागि गठन आदेश ऐनअन्तर्गत विकास समिति बनाइएको थियो । 

नेपालको बौद्धिक जगत्मा गिनेचुनेका व्यक्ति यतिबेला नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना गर्नका लागि सक्रियतापूर्वक लागिरहेका छन् । पूर्वाधार विकास तयारी समितिका अध्यक्ष डा अर्जुन कार्कीका अनुसार नयाँ विश्वविद्यालयको परिकल्पना यत्तिकै आएको होइन । “एउटा विश्वविद्यालय थप्ने हिसाबले मात्र यसको परिकल्पना गरिएको होइन”, कार्कीले भन्नुभयो, “नेपाल विश्वविद्यालयका लागि केही निश्चित निष्कर्ष र मान्यता छन् ।” हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेका भन्दा नितान्तः भिन्न प्रकृतिको हुने र यसले नेपालमा आवश्यक देखिएको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने जनाउनुभयो । समितिका सदस्यमा डा अमिना सिंह, डा असिम ढकाल, प्रा डा विपीनचन्द्र अधिकारी, वीरेश शाह, डा दोभान राई, डा सङ्गीताकौशल मिश्र, डा उत्तमबाबु श्रेष्ठ, श्रवणकुमार राणालगायत रहनुभएको छ ।

“मुलुकलाई माया गर्ने, विकास गर्नका लागि योगदान दिन सक्ने, समृद्धि ल्याउन सिर्जनात्मक तरक्की गर्न सक्ने र अन्य देशका विश्वविद्यालयबाट उत्पादन भएकाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालका जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट नेपाल विश्वविद्यालयको अवधारणा अघि सारिएको हो”, डा कार्कीले भन्नुभयो, “यसमा विचार, अवधारणा, सिद्धान्त र दर्शनको तहमा धेरै आयामबाट छलफल अन्तरक्रिया गर्दै हामीहरू एउटा ठोस स्वरुप निर्माण गर्न सफल भएका छौँ ।”  विश्वविद्यालयको काम अहिले मार्गनिर्देशन दिन सक्ने तहमा पुगेको, बाटो पहिल्याएको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले विकास समिति निर्माण गरेको जनाइएको छ । 

विश्वविद्यालयमार्फत नेपालको उच्च शिक्षालाई सुधार गर्नुपर्छ, नयाँ मानक बन्नुपर्छ, गुणस्तरीयतामा नयाँ कीर्तिमानी गर्नुपर्छ, नयाँ खालको नमुना तयार गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले आफूहरूले काम गरिरहेको डा कार्कीको भनाइ छ ।  विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि संसद्मा ऐन बन्ने प्रक्रियामा गएको छ ।  डा कार्कीले नेपाल सरकारका प्रस्तावमा सङ्घीय संसद्ले अनुमोदन गरेपछि कानुन अगाडि बढ्ने छ ।  

नेपाल सरकारको जागिर मात्रै ताक्ने नभएर आफैँले उद्यमशीलताको नमूना पेश गर्नसक्ने ल्याकत र सामथ्र्य राख्न मान्छे जनशक्ति तयार गर्नेगरी काम अगाडि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो । पहिले स्नातक तहबाट शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्ने र बिस्तारै सामथ्र्य र ल्याकत तथा भौतिक संरचना र जनशक्ति बढ्दै गएपछि स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि तहसम्मको पठनपाठनको प्रक्रिया सुरु गर्ने योजना रहेको डा कार्कीको भनाइ छ । अब सञ्चालनमा आउने विश्वविद्यालय सार्वजनिक प्रकृतिको तर स्वायत्त विश्वविद्यालय हुने जिकिर गरिएको छ । 

हाम्रो देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका लागि अहिले भइरहेको विश्वविद्यालयले मात्रै नपुग्ने नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समितिका सदस्य डा सूर्यराज आचार्यले बताउनुभयो । त्यसमा अझ थप र नवीन ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण बनेको उल्लेख गर्दै पूर्वाधारविज्ञ डा आचार्यले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय समृद्धि प्राप्त गर्न हामीहरूसँग भएका आफ्नै जनशक्ति सिर्जनशील, पहल गर्न सक्ने, उद्यमशील भएर निस्कनुपर्ने हुन्छ ।” बर्सेनि करिब ६० हजारभन्दा बढी युवा पढ्नका लागि विदेश जाने गरेको तथ्याङ्क रहेकाले नेपालमा खोजिएको जस्तो क्षमताशील, सिर्जनशील  मुलुकप्रतिको दायित्वबोध गर्ने नयाँ जनशक्ति उत्पादन गर्न पहल गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ  विश्वविद्यालयको अवधारणा ल्याइएको उहाँको भनाइ छ । 

“नेपाल विश्वविद्यालय अन्यभन्दा फरक जग हाल्ने खालको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय हुनेमा कुनै द्विविधा छैन”, डा आचार्यले भन्नुभयो, “नेपाल विश्वविद्यालय अहिले भइरहेका विश्वविद्यालयभन्दा फरक प्रकृतिको हुने तथा विदेशमा रहेका ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयसँग पनि समन्वय गरेर अघि बढ्ने तयारी गरिएका अवस्थामा उनीहरूले पनि चासो र इच्छा व्यक्त गरेका छन् ।” गुणस्तर, पठनपाठन र अन्य विविध विधामा अरू विश्वविद्यालयभन्दा फरक भएन भने यसको अस्तित्व नरहने भएकाले गुणस्तरीय काम गर्ने अवधारणा अगाडि सारिएको डा आचार्यको भनाइ छ । अहिलेको २१औँ शताब्दीमा कस्तो जनशक्ति आवश्यक हुन्छ र ज्ञानको कुराले मात्र नभएर काम गर्न सक्ने क्षमतालाई अभ्यासमा ल्याउने किसिमले जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्ने विषयमा बहस भइरहेका छन् । 

प्रस्तावित विश्वविद्यालयका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने जिम्मा गैँडाकोट नगरपालिकाले लिएको छ । नगरपालिका प्रमुख छत्रराज पौडेलका अनुसार जग्गा निक्र्योल गर्न बनाइएको समितिले कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्दैछ । गत कात्तिकमा विश्वविद्यालय अवधारणाका विषयमा गैँडाकोटमा भएको छलफलले निकालेको निष्कर्षबाट निर्माण भएको अवधारणापत्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश भइसकेको नगरप्रमुख पौडेलले बताउनुभयो । उक्त अवधारणापत्र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि विश्वविद्यालय निर्माणले कानूनी बाटो खुल्ने जनाइएको छ  । 

नगरप्रमुख पौडेलले विश्वविद्यालय आफूहरुको सपना र सोच भएको जनाउँदै पूरा गर्नका लागि जुनसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । पौडेलका अनुसार सो  सपना स्थानीयवासीले विसं २०७२ मा नै देखेका थिए । “विसं २०७४ चैत २८ गते भने गैँडाकोट नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाले नेपाल विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्दै जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो”, नगर प्रमुख पौडेलले भन्नुभयो, “नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना नगर समितिले तयार पारेको अवधारणापत्र २०७५ वैशाख २३ गते नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरी त्यसको अनुमोदनपछि काम अघि बढेको थियो ।” सोही आधारमा सङ्घीय सरकारले  विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समिति गठन गरी सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । 

“चितवन मेडिकल सिटीका रूपमा विकास भइरहेका अवस्थामा गैँडाकोटलाई शैक्षिक नगरीका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले नगरसभाबाट पारित गरेर काम अगाडि बढाइएको हो”, पौडेलले भन्नुभयो, “विश्वविद्यालय पढेका तर बेरोजगारहरू बढेपछि सीपमूलक शिक्षा दिन प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने गैँडाकोट नगरपालिकाले तयारी गरेको थियो तर  छलफलका क्रममा प्राविधिक विद्यालय नभएर विश्वविद्यालय नै स्थापना गर्ने सोच विकसित भएर अहिलेको यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ ।” त्यसका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल बनाएर सम्भाव्यता अध्ययन नै शुरू गरिएको थियो । 

विसङ्गतिपूर्ण शिक्षा प्रणालीको विकल्पमा नेपाल विश्वविद्यालय निर्माणको अभियान शुरु गरिएको विश्वविद्यालय नगरस्तरीय कार्यदल सदस्य करुणासागर सुवेदीले बताउनुभयो । देशलाई चाहिने जनशक्ति समाज र संस्कृति बुझेको हुनुपर्ने मान्यतासहित विश्वविद्यालयले काम गर्ने सुवेदीको भनाइ छ । अहिलेको शिक्षा प्रणालीले निश्चित विषयको मात्र ज्ञान दिने भएकाले नेपालका अधिकांश प्रणाली असफल भएको सुवेदीको बुझाइ छ । गैँडाकोटमा निर्माण हुने विश्वविद्यालय नेपालका अन्य विश्वविद्यालयभन्दा फरक हुने भएकाले यहाँका विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अन्यत्र जानु नपर्ने जिकिर उहाँले गर्नुभयो । 

गैँडाकोटमा विश्वविद्यालय बनेपछि यस क्षेत्रको पहिचान बढ्नाका साथै स्थानीयवासीलाई रोजगारीको अवसरसमेत सिर्जना हुने नगरस्तरीय कार्यदलका सदस्य सुवेदीले बताउनुभयो । “जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान गर्दै व्यावहारिक जीवनमा पनि काम लाग्ने शिक्षा प्रदान गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो”, सुवेदीले भन्नुभयो, “अहिले शिक्षा र कामका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ । अब त्यो विवशता अन्त्य गर्दै स्वदेशमा नै शिक्षासँगै स्वरोजगार हुने शिक्षा प्रदान गर्ने हामीहरूको उद्देश्य हो ।” शिक्षाले प्रत्यक्ष रुपमा यहाँको अर्थतन्त्रमा फाइदा पु¥याउने जनाउँदै सुवेदीले यहाँ पठनपाठनका लागि आउने विद्यार्थी नेपालका मात्रै नभएर विदेशका समेत हुने बताउनुभयो । 

“विद्यमान विश्वविद्यालयले आलोचनात्मक चेत भएका जनशक्ति उत्पादन नगरेका कारण नेतृत्व तहमा भएका मानिसले राम्रो परिणाम दिन नसकेकाले नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाको काम अगाडि बढाइएको हो”, सुवेदीले भन्नुभयो । उच्चस्तरीय बौद्धिक वर्ग र विज्ञता भएको जनशक्ति तयार पार्ने विश्वविद्यालयको अवधारणा रहेको उहाँको भनाइ छ । प्राज्ञहरूको एउटा टोलीले नेपालको राजनीति, विकास र समाजमा देखिएको ‘ग्याप’ लाई मेटाउने गरी विषयवस्तु राखेर  विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम तयार गरिरहेको छ । 

काठमाडौँमा बौद्धिकहरूको टोली जुटेर विश्वविद्यालय अवधारणाका विषयमा पटक–पटक छलफल गरिरहेको अवस्थामा नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को गैँडाकोट नगरपालिकाले प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्न पहल गरिरहेको थियो । त्यसलगत्तै समितिका अध्यक्ष डा कार्कीको टोलीले गैँडाकोटका नगर प्रमुख पौडेलसँग भेटेर छलफल अगाडि बढाएपछि विश्वविद्यालय बन्ने गरी तयारी अगाडि बढेको थियो । तयारीसँगै नगरपालिकाले वडा नम्बर १०, ११ र १८ का विभिन्न स्थानलाई विश्वविद्यालयका लागि जग्गा प्रस्ताव ग¥यो । सबै कुराका हिसाबले गैँडाकोट– १० मा पर्ने मुकुन्दसेन सामुदायिक वनको जग्गा विश्वविद्यालयको उपयुक्त ठहरियो । 

सोहीअनुसार मुकुन्दपुरमा विश्वविद्यालय बन्ने गरी छलफल अगाडि बढाइयो ।  विश्वविद्यालय निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाई नगरपालिकाले जग्गाको भोगसम्बन्धी वन कार्यालयको सिफारिस माग्दा त्यसका पदाधिकारीले केही कुरा बुझ्न भनी सिफारिस दिन ढिलाइ गरे । विश्वविद्यालयले अहिले एक किसिमको बाटो तय गरिसकेका अवस्थामा पनि कतिपय कुरा चाहिँ छलफलका आधारमा परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने गैँडाकोट –१० का वडाध्यक्ष देवीदत्त कँडेलले बताउनुभयो । 

विश्वविद्यालय निर्माणका लागि करिब दुई हजार ६०० रोपनी अर्थात् करिब १५० हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने बताइएको छ । मुकुन्दपुर सामुदायिक वन क्षेत्रमा विश्वविद्यालय निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिका लागि स्थानीयस्तरमा छलफल भइरहेको वडाध्यक्ष कँडेलको भनाइ छ । जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा गैँडाकोट नगरसभाले पारित गरिसकेका सन्दर्भमा सो विषयमा आवश्यक सहमति जुटाउन सरोकार पक्षसँग छलफल जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

विश्वविद्यालय निर्माणको अभियान सर्वदलीय र सर्वपक्षीय प्रकृतिको हुनु, पूर्वी र पश्चिमी नेपालको मध्यभागमा पर्नु, उत्तम यातायात सञ्जाल हुनु, प्राकृतिक विविधता हुनु, प्रशस्त जमिन विद्यमान हुनु, राष्ट्रिय व्यक्तित्व मिलाएर बनाइएको टोली हुनु,  विश्वविद्यालय अवधारणा एउटा बौद्धिक अर्थतन्त्रको योजनाबद्ध विकासको केन्द्रीय तत्वका रूपमा उठाइएको हुनु तथा विद्या र उद्यमलाई एकाकार गर्ने अभियानका रूपमा उठाइनु गैँडाकोटको अभियानका मौलिक विशिष्टताका रूपमा प्रस्तुत भइरहेको नगरप्रमुख पौडेलले बताउनुभयो । नेपाल पूर्वाधार विकास समितिका पदेन सदस्य पौडेलले विश्वविद्यालय निर्माणका लागि सामुदायिक वन र स्थानीयवासीले साथ दिने बताउनुभयो । गैँडाकोट –१० स्थित मुकुन्दसेन सामुदायिक वन र सो आसपासको जग्गा प्राप्तिका सम्बन्धमा स्थानीयवासीसँग छलफल भइरहेको उहाँको भनाइ छ । 

विश्वविद्यालयले विदेशी विश्वविद्यालयमा काम गरिरहेका नेपाली मूलका प्राध्यापकलाई देश फर्कन बाटो खोल्ने समितिका सदस्य डा आचार्य विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ । “अहिले नेपाली विश्वविद्यालयहरूमा साँघुरो तहको सिकाइ मात्रै हुने भएकाले उदार किसिमको बौद्धिकता उत्पादन भएको छैन”, डा  आचार्यले भन्नुभयो, “यो विश्वविद्यालय स्वदेशको भाषा, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, धर्म र परम्परा बुझ्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित जन्मिएको हो ।” विश्वविद्यालयमा ठुल्ठुला अनुसन्धानका काम गरिने उहाँको भनाइ छ ।  प्रस्तावित विश्वविद्यालयको अवधारणा र अनुसन्धानमा अब्बल व्यक्ति जोडिएकाले यसको स्थापनापछि नेपालको शैक्षिक वातावरण सुधार हुने डा आचार्यको जिकिर छ ।