खोज

असोज १०, काठमाडौं | मलेसिया जाने कामदारको संख्या निरन्तर ठूलो मात्रामा घटिरहेको छ । भिसा प्रक्रियाका विभिन्न चरणमा लाग्ने, सँगै स्वास्थ्य जाँच लगायतमा चर्को शुल्क लिने मलेसिया सरकारको अनुदार नीतिका कारण त्यहाँ जाने कामदारको संख्या घट्न थालेको हो ।

२०७१ असारमा मलेसिया जाने कामदारको संख्या ४४ हजार ९ सय ३८ थियो । ०७२ असारमा ८ हजार ३ सय ६३ जनामात्रै मलेसिया गए । यो वर्षको असारमा मलेसिया जानेको संख्या झनै घटेर ६ हजार ४० पुगेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार पछिल्ला दुई वर्षमा मलेसिया जाने कामदारको संख्यँमा करिब ७० प्रतिशतले कमी आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७०-७१ मा दुई लाख १४ हजार कामदार मलेसिया पुगेका थिए । यो संख्या आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा घटेर ६० हजार ९ सय ७९ मा झरको छ । तीन वर्षअघि मलेसिया सरकारले भिसा शुल्क सात सय रुपैयाबाट बढाएर ३ हजार ९ सय पुर्याएको थियो भने बायोमेट्रिक (स्वास्थ्य परीक्षण) शुल्क २६ सय ६५ रुपैयाबाट बढाएर ७ हजार ७ सय रुपैया पुर्यायो । यस बीचमा मलेसिया सरकारले अनेक कम्पनी खडा गररे भिसा प्रक्रियाको शुल्क बढाइरहेको छ । भिसा प्रोसेसिङबापत भिएलन सर्भिसलाई ३२ सय र भिसाबापत सात सयका अलावा कागजी प्रक्रियाका निम्ति भन्दै वन स्टप सेन्टर (ओएससी) मा थप ३२ सय र इमिग्रेसन क्लियरन्सबापत थप २८ सय पनि बुझाउनुपर्छ । जबकि यसअघि भिसा शुल्क सात सय र भिसा प्रोसेसिङ शुल्क ३२ सय मात्रै थियो । यी सबै शुल्क जोडदा कामदारले भिसामा मात्रै ९ हजार ९ सय रुपैया खर्चिनुपर्छ ।

सरकारले निःशुल्क भिसा र टिकटको अवधारणा अघि सार पनि भिसा प्रक्रिया र स्वास्थ्य परीक्षणमा कामदारले १७ हजार ६ सय रुपैया खर्चिनुपर्छ । सेक्युरिटी गार्डमा मलेसिया जाने कामदारले त झन् मलेसियन सरकारले तोकेकै संस्थाबाट तालिम लिन अनिवार्य छ, जसका निम्ति बीस हजार रुपैया शुल्क तिर्नुपर्छ । कामदारहरूले अतिरिक्त शुल्कका रूपमा वर्क परमिट, बिमा, सेवा प्रदायकलाई दिनुपर्ने शुल्कसमेत तिर्नुपर्छ । रमिटेन्सको जोखिम शीर्षकमा हालै मात्र विश्व बैंकले प्रकाशित गरको रिपोर्टमा विशेषगरी मलेसिया जाने कामदारको संख्यामा आएको गिरावटले अर्थतन्त्रमै असर पार्न सक्ने उल्लेख छ ।

भदौ ३१ मा मात्रै श्रममन्त्री सूर्यमान गुरुङले परराष्ट्र मन्त्रालयमा मलेसियन सरकारले पठाएको शुल्कवृद्धिको कार्यक्रमप्रति आफ्नो असन्तुष्टि रहेको पत्र पठाइसकेका छन्। मन्त्री गुरुङले कामदारका लागत बढ्ने कुन पनि कार्यक्रम लागू गर्न उचित नहुने जनाउदै पत्र लेखेका हुन्। जसका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले मलेसियास्थित निकायमा पत्राचार गर्नेछ । – कान्तिपुर