खोज

फागुन २८, काठमाडौँ | प्यालेस्टिनी विद्रोही समूह हमाससँग युद्ध गरिरहेको इजरायलले कृषि तथा निर्माण क्षेत्रमा कामदारको अभाव झेलिरहेको छ। युद्ध शुरू भएपछि इजरायलले त्यहाँ काम गरिरहेका ८२ हजार प्यालेस्टिनीको श्रम स्वीकृति एकैपटक रद्द गर्‍यो।

असोज २० गते भएको आक्रमणमा परेर दक्षिणी इजरायल किबुत्जमा कार्यरत ३२ इन्डोनेसियाली कामदारको मृत्यु भएको थियो। ‘सिक्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमका लागि गएका कृषि विषयका १० नेपाली विद्यार्थीले पनि ज्यान गुमाएका थिए। त्यसलगत्तै इन्डोनेसियाका करिब १० हजार आप्रवासी श्रमिक स्वदेश फर्किएका थिए। युद्ध शुरू भएपछि करिब ३०० नेपाली पनि स्वदेश फर्किए। उनीहरू अधिकांश कृषिका विद्यार्थी हुन्। इजरायलमा काम गर्ने आप्रवासी श्रमिक स्वदेश फर्किएपछि त्यहाँ कृषि तथा निर्माण क्षेत्रमा कामदारको संकट भएको हो। 

इजरायलले कामदार अभाव टार्न आप्रवासी कामदार भित्र्याउने प्रक्रिया थालिसकेको छ। उसले दक्षिण एशियाली देशका श्रमिकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। इजरायलमा कृषि, औद्योगिक क्षेत्र, निर्माण र ‘केयर गिभर’मा कामदार अभाव छ। पहिलो चरणमा इजरायलले भारतबाट कामदार लैजाने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। श्रीलंकाबाट पनि कामदार लग्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेल नेपाल सरकारले स्वीकृत दिए इजरायलले तीन महिनाभित्र १० हजार कामदार लैजाने बताउँछन्। “इजरायल सरकारले औपचारिक रूपमा आफूलाई कामदार आवश्यक रहेको र तत्कालै १० हजार जना लैजाने जानकारी नेपाल सरकारलाई दिइसकेको छ। हामी व्यवसायीसँग पनि माग आएको छ,” उनी भन्छन्, “नेपाल सरकारले स्वीकृति दिए इजरायलले तत्कालै कामदार लैजान्छ।” 

यद्यपि, हमासले इजरायलमा आक्रमण गरेपछि युद्ध शुरू हुँदा नेपालले त्यता कामदार पठाउन अनुमति दिएको छैन। उक्त आक्रमणमा कृषि प्रशिक्षणका लागि इजरायल गएका १० नेपालीको पनि मृत्यु भएको थियो। अर्का एक प्रशिक्षार्थी विपिन जोशी अहिलेसम्म बेपत्ता छन्।

तर भारत, श्रीलंकालगायत देशले त्यता कामदार पठाउन थालिसकेका कारण श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय इजरायल कामदार पठाउने पक्षमा रहेको सचिव केवल भण्डारी बताउँछन्। “यहाँ रोजगार दिन सकिएको छैन, नेपालीका लागि इजरायल आकर्षक गन्तव्य हो,” उनी भन्छन्, “हामी पठाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ र सोहीअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि लेखेर पठाएका छौँ।”

भण्डारीका अनुसार इजरायलस्थित नेपाली दुतावासले पनि नेपालले कामदार पठाउँदा कुनै फरक नपर्ने र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने जनाएको छ। व्यवसायीको माग र दूतावासको सुझाव अनुसार नै मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर परराष्ट्रमा पठाएको सचिव भण्डारीले बताए।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका महासचिव भुर्तेल भने अन्तर मन्त्रालय समन्वय राम्रो नहुँदा कामदार पठाउने प्रक्रियामा ढिलाइ भएको बताउँछन्। “श्रम मन्त्रालयले कार्यविधि परराष्ट्रमा पठाएको छ तर परराष्ट्रले नेपालबाहिर बस्ने सबै नेपालीको ठेक्का हाम्रो हो भनेर स्वीकृति नै दिएको छैन, धेरै गाह्रो रहेछ,” भुर्तेल भन्छन्।

यदि सरकारले अनुमति नदिए भारतलगायत अन्य मुलुकबाट कामदार इजरायल जाने जोखिम हुन्छ। श्रम मन्त्रालयका सचिव भण्डारी नेपालबाट जान नपाए भारत तथा यूएई हुँदै इजरायल जाने सम्भावना रहेको बताउँछन्। “हामीले यहाँबाट रोकेर रोकिने होइन। हामीले अनुमति नदिए भारत तथा यूएई हुँदै जाने सम्भावना हुन्छ,” उनी भन्छन्, “रसियालगायत स्वीकृति नदिएका अन्य मुलुकमा पनि नेपाली गएका कारण अहिले समस्या भइरहेको छ। त्यसकारण पनि इजरायलका लागि हामीले कसरी सुरक्षित र वैधानिक तरिकाले कामदार पठाउन सकिन्छ त्यसो गर्दा राम्रो हुन्छ।”

नेपाल र इजरायल सरकारबीच केयर गिभरमा पठाउने कामदारका हकमा २०७२ सालमा जीटूजी (दुई सरकारबीच) सम्झौता भएको हो। त्यसअघि निजी क्षेत्रले कामदार पठाउँदै आएकोमा उनीहरूले धेरै पैसा लिएर पठाएको गुनासोपछि सरकार सरकारबीच सम्झौता भएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार आठ वर्षअघि भएको उक्त सम्झौताअनुसार अहिलेसम्म ११ सय कामदार इजरायल पुगिसकेका छन् भने बाँकी ४२४ को पनि प्रक्रिया शुरू भएको छ। इजरायलमा अहिले करिब १२ हजार नेपाली कामदार छन्।