खोज

मङ्सिर १५, काठमाडौँ । नेपाल सरकारले कुटनीतिक पहल नगर्दा साउदी अरेबीयामा कार्यरत नेपाली अत्यन्तै शोसित् भएका सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । 

रोजगारीका लागि साउदी जानुपूर्व कामदारसँग भएका कुनै पनि सम्झौता रोजगारदाता कम्पनीले लागू नगर्दा त्यहाँ कार्यरत नेपाली कमदारहरु पीडित भएको उनीहरुको भनाई थियो । नेपाल साझा मञ्चले बुधबार मिडिया इन्टरनेसनलमा आयोजना गरेको ‘वैदेशिक रोजगारीका क्रममा साउदी अरबमा देखिएका समस्या र समाधान’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका बक्ताहरुले साउदीमा नेपाली कामदार पीडित हुनु नेपाल सरकारको कुटनीतिक कमजोरी भएको औँल्याएका हुन् । 

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि समेत रहेका पूर्व श्रम तथा रोजगारमन्त्री कमल चौँलागाईले पछिल्लो समय साउदीमा नेपालीहरु सेवा सुविधाको हकमा अन्यायमा परिरहेको बताए । त्यसै पनि अहिले युद्धको भयले साउदी जाने नेपाली कामदारको संख्या घटिरहेको छ, उनले भने, तर भएका नेपाली कामदारहरु समेत शोसित भएको काम गर्नुपरेको अवस्था छ । उनले यसबारे सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो कुट्नीतिक पहल चाल्नुपर्ने औँल्याए । 

त्यसैगरि नेकपा एमाले युवा तथा खेलकुद विभागका सदस्य मिना श्रेष्ठले बैदेशिक रोजगारीमा समस्या बढी देखिएकाले अब युवालाई स्वदेशमै रोक्ने खालका कार्यक्रमहरु लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । यसका लागि नेपालमै भएका रुग्ण उद्योगहरु सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाई थियो । 

त्यस्तै नेपाल रक्षा परिषद्का सदस्य सचिव युवराज सफलले बैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई म्यानपावर व्यवसायी, सरकारी कर्मचारीले नै मिलेमतोमा पीडित बनाएको आरोप लगाए ।  

बैदेशिक रोजगार विभागका माहानिर्देशक विश्वराज पाण्डेले साउदी अरेबियाको समस्याबारे आफूहरु ज्ञात रहेकाले त्यसको समाधानक लागि पहल भईरहेको बताए । ‘सरकारी स्तरबाट पहल भईरहेको छ ।’ उनले भने,  ‘विगतमाभन्दा हामीले समस्या केही समाधान गरिसकेका छौँ ।’

नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिब भरत भुर्तेलले पनि साउदीमा नेपालीहरुले दुख पाइरहेको भन्ने कुरा स्वीकार गरे । उनले भने, ‘साउदीको समस्यालाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिएको छ ।’

कार्यक्रममा नेपाली साझा मंचका उपाध्यक्ष भक्त बहादुर (हमाल) मल्लले कार्यपत्र पेश गरेका थिए । कार्यपत्रमा साउदीमा बैदेशिक रोजगारका क्रममा भए/गरेका सम्झौता, तलब ज्याला, बीमा, भीसाको समस्या, रेसिडेन्ट परमीट, काममा देखिएका समस्याहरु, कामदारका गुनासो, लेवर कोर्टका समस्या, नेपाली महिला कामदारको समस्या, जेलको कठिनाई, दुतावासको सहयोगमा अभावलगायतका समस्या उल्लेख गरिएको थियो ।