अर्जुन बराल | माघ २, दक्षिण कोरिया | रोजगार प्रक्रिया प्रणालीको माध्यमबाट बिश्वका पन्ध्र राष्ट्रबाट आप्रबासी कामदारलाई भित्राउँदै आएको दक्षिण कोरिया सरकारको बिदे"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... अर्जुन बराल | माघ २, दक्षिण कोरिया | रोजगार प्रक्रिया प्रणालीको माध्यमबाट बिश्वका पन्ध्र राष्ट्रबाट आप्रबासी कामदारलाई भित्राउँदै आएको दक्षिण कोरिया सरकारको बिदे"/>
2026-09-24 09:35 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

कोरियाद्वारा रोजगारीको लागि यस बर्ष ५६ हजार कोटा निर्धारण

अर्जुन बराल | माघ २, दक्षिण कोरिया | रोजगार प्रक्रिया प्रणालीको माध्यमबाट बिश्वका पन्ध्र राष्ट्रबाट आप्रबासी कामदारलाई भित्राउँदै आएको दक्षिण कोरिया सरकारको बिदेशी कामदार संङख्या निर्णाधरण समितिको २४ औ बैठकको निर्णय अनुसार सन् २०१७ को लागि कुल ५६ h००० कामदारको कोटा निर्धारण गरेको छ । 

सन् २०१५ मा कुल ४२ हजार ४ सय मध्ये नयाँ कामदारका लागि ३२ हजार ८ सय ९० र बाँकी कोटा कोरियाको बैधानिक भिषा पुरा गरि स्वदेश फिर्ता भएका र पूनः कोरिया आउँन चाहनेका निम्ति भन्दै ९,५१० छुट्टाएकोमा यसलाई बृद्धि गरि सन् २०१६ का निम्ति नयाँ कामदार ४५ हजार र पूनः कोरिया आउँन चाहनेको निम्ति १३ हजार सहित कुल ५८ हजार कोटा निर्णारण गरेकोमा सन् २०१७ का लागि पूनः कोरिया प्रबेश गर्न चाहनेको कोटा संङख्यामा गत बर्षकै यथावत कायम गरेको छ भने नयाँ कामदारका निम्ति यसबर्षमा गतबर्षको श्रमकोटा भन्दा दुई हजारले कम गरि ४३ हजार सहित कुल ५६ हजार मात्र कायम गरेको छ । त्यस्तै सन् २०१३ बाट अबैधानिक रुपबाट कोरियामा भियतनामी कामदारको संङख्या बृद्धिको कारण देखाउँदै भियतनाममा कोरियन भाषा परिक्षा बन्द गरिएकोमा सन् २०१७ बाट पुनः सुचारु गरिने भएको छ । यसबाट नेपाल लगायत अन्य राष्ट्रको श्रमकोटाको संङख्यामा कटौती हुँने देखिएको छ ।

सन् २०१६ मा कोरियाली उत्पादन बस्तुको खपतमा कमि,जहाज निर्माण एंवम ढुवानी ब्यबस्थाको अबस्था दयनिय लगायतका कारणबाट कोरियाको श्रमबजारमा श्रमीकको माग कम हुँदै गएकाले श्रमकोटाको संङख्या बृद्धि गर्न नसकिएको र अर्थबजारमा केहि सुधार हुँने बित्तिकै अर्को बर्ष श्रमकोटा बढाउँन सकिने रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयले बताएको छ ।

सन् २०१७ का निम्ति निर्धारण गरिएको कुल कोटा मध्ये उत्पादनमुलक क्षेत्र अन्तर्गत जनवरी, अप्रिल, जुलार्ई र अक्टोबर महिनामा रोजगारदाताले आफुलाई चाहिने कामदार निर्धारण गरिनुका साथसाथै सेवामुलकमा जनवरी, कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा जनवरी, अप्रिल, जुलाइ र अक्टोबर, मत्स्यपालन क्षेत्रमा जनवरी भने निर्माण क्षेत्रमा अप्रिल र जुलाईसम्ममा रोजगारदाताले आफुलाई आबश्यक कामदार कोटा निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।

यस्तै सन् २०१७ का निम्ति कोरिया पूनः प्र्रबेश गर्न पाउँने कम्प्युटरमा आधारित परिक्षालाई(सिबिटि) रोजगार प्रक्रिया प्र्रणाली अवलम्बन गरेका पन्ध्र राष्ट्रमा श्रमकोटा अभाबका कारण मानव संसाधन बिभागले स्थगित गरेको छ जसले गर्दा सन् २०१२ मा कोरिया सरकारले निर्धारण गरि कोरिया लगेका अनुमानीत ६०,००० कामदार सन् २०१७ को अन्त्यसम्म स्वदेश फर्किएतापनि पूनः कोरिया फर्कन चाँहने कामदारले सिबिटि परिक्षामा उपस्थिती जनाउँने सम्भाबना ज्यादै कम हुँनुको साथै प्रतिष्पर्धा तिब्र हुँने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
१८ वर्ष नपुगेकालाई पार्टी सदस्य नबनाउन कांग्रेसको निर्देशन मुस्ताङका पदमार्गमा जान रोक ओलीले सम्मानजनक रूपमा बिदा लिएर नयाँ नेतृत्वका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ : योगेश भट्टराई शेरबहादुर देउवाबाटै १५औँ महाधिवेशन उद्घाटन गराउन चाहन्छौँ : प्रदीप पौडेल शुक्रबारदेखि देशभर भारी वर्षाको जोखिम, सतर्कता अपनाउन प्रधानमन्त्री शाहको आग्रह नप्से परिसूचकमा भारी गिरावट अण्डाको मूल्य बढ्यो भुक्तानी तथा फर्स्यौट (पहिलो संशोधन) विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत नागरिक लगानी कोषमा सरकारको स्वामित्व र नियन्त्रण आवश्यक : अर्थमन्त्री वाग्ले असोज १६ गतेभित्र दर्ता विधेयक समितिमा पठाउने तयारी बिहीबारदेखि टाढा र रातिको यात्रा नगर्न यातायात व्यवसायीको आग्रह नेपालका विपद्ले जलवायु परिवर्तनको असर देखाए : महासचिव गुटेरेस हामीले हार मानेका छैनौँ, अन्तिम सम्भावनासम्म उद्धार जारी राख्छौँ : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ जानकी मन्दिरलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा भएकोमा सांसद झाको स्वागत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक शाक्यको रिटमा सर्वोच्चमा सुनुवाइ सुरु राष्ट्रसंघको महासभाबाटै इरानलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्ने ट्रम्पको चेतावनी राष्ट्रपति पौडेलसँग कार्यवाहक प्रधानमन्त्री वाग्लेको शिष्टाचार भेट सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकको तेस्रो दिन: ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल जारी