2026-07-04 10:55 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

चीनले नेपालीलाई ग्रिनकार्ड दिन थाल्यो

फागुन १५, काठमाडौं | चीनले नेपाली नागरिकलाई आवासीय अनुमतिपत्र ‘ग्रिनकार्ड’ उपलब्ध गराउन थालेको छ । उत्तरी छिमेकीले नेपालीलाई ग्रिनकार्ड दिएको यो नै पहिलोपटक भएको ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासका अधिकारीले बताए । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा लामो समयदेखि विभिन्न पेसा–व्यवसायमा संलग्न रही बसोबास गरिरहेका नेपालीले ग्रिनकार्ड पाएका हुन्।

उनीहरूलाई स्थानीय भाषामा ‘खचेरा’ भनिन्छ। तिब्बतको गृह मन्त्रालयका अधिकारीले ११८ नेपालीलाई ग्रिनकार्ड उपलब्ध गराएको ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत गोविन्दबहादुर कार्कीले अन्नपूर्णलाई बताए। उनका अनुसार ग्रिनकार्ड पाउने ११८ मध्ये महावाणिज्यदूतावासमा स्थानीय कर्मचारीका रूपमा काम गर्ने दुईजना नेपालीसमेत छन्।

सार्वजनिक कार्यक्रम गरी तिब्बतका सुरक्षा अधिकारीले ग्रिनकार्ड दिएका हुन्। ‘नेपालीलाई चीन सरकारले ग्रिनकार्ड दिएको यो पहिलोपटक हो’, उनले टेलिफोनमा भने। चीनले उलपब्ध गराएको ग्रिनकार्डको अवधि दस वर्ष रहनेछ। ग्रिनकार्ड पाएपछि उनीहरूले स्वास्थ्य उपचार बिमालगायत सुविधा चिनियाँ नागरिकसरह पाउने कार्कीले बताए।

नेपाली राहदानीको म्याद दस वर्ष बहाल रहने हुँदा सोहीअनुसार ती नेपालीले तिब्बतमा दसबर्से बसोबास अनुमतिपत्र पाएको उनले बताए। ‘ग्रिनकार्ड पाए पनि नेपालीले चिनियाँ नागरिकसरह कुनै राजनीतिक अधिकारचाहिँ पाउँदैनन्’, उनले भने। नेपालीहरू यसरी ग्रिनकार्ड लिएपछि वर्षको ९ महिना अनिवार्य तिब्बत बसेकै हुनुपर्नेछ। वर्षका बाँकी तीन महिना उनीहरू तिब्बतबाट बाहिर जान पाउँछन्। तिब्बतमा हाल एक सय ७० जना हाराहारी ‘खचेरा’ रहेको उपवाणिज्यदूत पुरुषोत्तम ढुंगेलले बताए।

‘डेढ वर्षअघि हामीले तथ्यांक संकलन गर्दा उनीहरूको संख्या १७७ थियो। त्यसमा कोही वृद्ध भएर वा अन्य कारणले बितिसेकका हुन सक्छन्’, उनले भने।

नेपालीलाई ग्रिनकार्ड दिइएको सम्बन्धमा चीनले नेपाल सरकारलाई चाँडै जानकारी गराउने भएको छ। चिनियाँ अधिकारीले ग्रिनकार्ड पाउने नेपालीमध्ये अधिकांश तिब्बतमै जन्मेकाहरू रहेको चाइना डेलीसँगको कुराकानीमा बताएका छन्। ती नेपालीसँग ग्रिनकार्ड नरहेका कारण स्वास्थ्य बिमा, शैक्षिक अध्ययन, रोजगारी र बसोबासमा समेत अनेक झमेला झेल्नुपर्ने बाध्यता थियो।

तिब्बतमा ग्रिनकार्ड पाएका रत्नकुमार तुलाधरले भने, ‘अब हामीले पनि स्थानीय बासिन्दासरह स्वास्थ्य बिमा पाउन सक्छौं। यो हाम्रा लागि निकै खुसीको कुरा हो। चीन सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।’ तुलाधर ३० वर्षदेखि तिब्बतमा बसेर नेपाली हस्तकला व्यापार गरिरहेका छन्।

ग्रिनकार्ड पाएका अर्का नेपाली किन्चोक दर्जी निकै प्रफुल्लित मुद्रामा भन्छन्, ‘म तिब्बत बस्न थालेको ६० वर्ष भयो। बल्ल ग्रिनकार्ड पाएँ। निकै खुसी लागेको छ।’ तिब्बतमा होटेल व्यवसाय, कलकारखा तथा निर्माण क्षेत्रमा नेपाली सहभागी छन्। महावाणिज्य दूतावासका अनुसार झन्डै दुई सय नेपाली कामदार ल्हासामा छन्।

नेपाली नागरिकका अलावा फ्रान्स र स्विट्जरल्यान्डका केही नागरिकले पनि तिब्बतमा ग्रिनकार्ड पाएका छन्। ल्हासास्थित गृह मन्त्रालयका अधिकारीले सन् २००८ देखि ३१ जना विदेशीलाई ग्रिनकार्ड दिएका थिए। सन् २००८ यता यति ठूलो संख्यामा विदेशीलाई ग्रिनकार्ड पहिलोपटक दिइएको अधिकारीहरूले बताए।

तिब्बतस्थित चिनियाँ गृह मन्त्रालयका अधिकारी वु सिङ्मिङले त्यहाँ लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका अन्य विदेशी नागरिकलाई पनि ग्रिनकार्ड दिइने बताए।

चीनले सन् २००५ देखि विदेशीलाई ग्रिनकार्ड उपलब्ध गराउन थालेको हो। अहिले चीनले ग्रिनकार्ड दिने काममा सुधार गर्न थालेको छ। चीनको केन्द्रीय गृह मन्त्रालयका अनुसार गत वर्षसम्म १,५७६ जना विदेशी नागरिकले आवासीय अनुमतिपत्र पाएका छन्। – अन्नपूर्ण पोष्ट 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
नागरिकलाई सम्बोधन गर्ने र सुशासनको सवालमा सरकार सफल भएको छ : रवि लामिछाने राज्यले संवैधानिक अधिकार मिच्ने गरी कानुन ल्यायो भने राष्ट्रवादी, संघीयता र गणतन्त्रका विरोधीहरू जेल भर्ने आन्दोलन गर्छौं: धवलशम्शेर राणा प्रदेश संरचनालाई बोझिलो होइन, प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ: रवि लामिछाने बैतडीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना आज नेप्से परिसूचक घट्यो शिक्षामा राजनीति भयो भन्छौँ, त्यो राजनीति होइन, दलीयकरण थियो: गगन थापा राष्ट्रियसभाको लाइभमा अडियो समस्या भएपछि बैठक २० मिनेटका लागि स्थगित संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दै आज २५ अर्बको ऋणपत्र जारी हुँदै पेट्रोलपम्प बन्द गर्नेविरुद्ध सरकारको कडा कदम, १० लाख जरिवाना, १५ दिन बिक्री-वितरण रोक्का शुक्रबार सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो नयाँ बसपार्कमा यात्रुलाई दुःख हैरानी दिने २३ जना पक्राउ वैदेशिक क्षेत्रसँग वित्तीय सम्बन्ध नै टुट्ने भएकाले हामी ग्रे लिष्टबाट निष्कनुपर्छ: अर्थमन्त्री वाग्ले लोकतन्त्रमा सरकारको समर्थन गर्न पाइन्छ र विरोध गर्न पनि पाइन्छ: ज्ञानेन्द्र शाही विष्णु पौडेललाई थप ६ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति सुर्खेतबाट कालिकोटतर्फ जाँदै गरेको यात्रुबाहक माइक्रो कर्णाली नदीमा खस्यो सबै प्रदेशमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विस्तार गर्छौं : महावीर पुन मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै सरकारी कागजात मोबाइलबाट स्क्यान नगर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो