चैत २३, काठमाडौं | वैदेशिक रोजगार विभागले ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ कान्यान्वयनको अध्ययनको लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूसँग माग गरेको विवरणहरू बुझाउने समय पुनः १० "/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... चैत २३, काठमाडौं | वैदेशिक रोजगार विभागले ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ कान्यान्वयनको अध्ययनको लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूसँग माग गरेको विवरणहरू बुझाउने समय पुनः १० "/>
2026-09-03 06:41 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

म्यानपावरहरुलाई विवरण बुझाउने अन्तिम म्याद फेरि १० दिनको लागि थपियो

चैत २३, काठमाडौं | वैदेशिक रोजगार विभागले ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ कान्यान्वयनको अध्ययनको लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूसँग माग गरेको विवरणहरू बुझाउने समय पुनः १० दिनको लागि समय थप गरेको छ । निर्धारित समय सम्म निकै कम व्यवसायीहरूले मात्र विभागमा विवरण बुझाएपछि अन्तिम पटक भन्दै दोस्रो पटक १० दिनको म्याद थप गरेको हो । 

म्यानपावरहरूले ०७२ असार २१ गतेयता विदेश आपूर्ति गरेका कामदारको विवरण विभागलाई पठाउनुपर्ने छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई न्यून लागतमा पठाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ०७२ जेठ २६ मा राज्य मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी शून्य लागतको व्यवस्था गरेको थियो ।

यसअनुसार म्यानपावर एजेन्सीले विदेश जाने कामदारसँग सेवा शुल्कबापत १० हजार रूपैयाँबाहेक अन्य कुनै पनि शुल्क लिन पाउँदैनन् । विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३४ बमोजिम फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको अनुगमन गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै गत चैत्र १ गते पहिलो पटक फर्मको ढाँचा सहित विवरण बुझाउनका लागि सात दिनको म्याद दिएको थियो ।

उक्त म्याद गुज्रिँदासम्म निकै थोरै मात्र म्यानपावरहरूले विवरण पठाए पछि गत चैत ८ गते देखि १५ दिनको समय थप गरेको थियो । तर हाल सञ्चालनमा रहेका कुल ७ सय ५४ वटा म्यानपावरहरूमध्ये सय वटाको हाराहारीमा मात्र विवरण आएपछि विभागले अन्तिम पटक भन्दै १० दिनको म्याद थपेको वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक नारायण आचार्यले जानकारी दिए ।

म्यानपावरहरूले सेवा शुल्कभन्दा निकै बढी रकम लिएर कामदार विदेश पठाएको गुनासो र उजुरी विभागमा दिनहुँजसो पर्ने गरेको छ । तर पनि विभागले ठोस कारबाही गरेको तथ्यांक छैन । विवरण बुझाउनेहरू मध्ये पनि विभागले माग गरेको अनुसार पुर्ण विवरण पठाएका छैनन् ।

निर्देशक आचार्यले भने ‘अधिंकाश व्यवसायीहरूले माग गरेबमोजिम विवरणहरू बुझाउने प्रयास गरेका छन् तर सबैको माग गरे बमोजिम विवरणहरू आएको छैन, हामीले अझै केलाएर हेर्न बाकिँ छ ।’

सोधिएका विवरणहरू आय–नआएका हेर्नका लागि विभागले एक ‘चेक लिस्ट’ समेत बनाएको छ । चेक लिस्टको आधारमा सोधिएका विवरण आए नआएको परिक्षण भइरहेको समेत विभागले जनाएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि नेकपाले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा २५ लाख जम्मा गर्‍यो स्रोत नखुलेको पाँच लाख रुपैयाँसहित एक भारतीय नागरिकलाई पक्राउ प्रतिनिधिसभाको बैठक ६ दिनका लागि स्थगित, अर्को बैठक भदौ २४ गते बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक राहतको रकम एक रुपैयाँ पनि अन्यत्र खर्च गर्न पाइँदैन : रास्वपा प्रवक्ता खरेल भदौ २२ मा राष्ट्रिय शोक दिवस, २३ गते जेनजी सहिद दिवसमा सार्वजनिक बिदा विपद् र शोकको घडीमा सरकारको साथमा छौँ : रास्वपा सरकारले प्रविधि छैन भनेर हात उठाउन पाउँदैन : सांसद बराल रसुवा बाढीमा टनेलभित्र फसेकाको उद्धारमा सरकार चुक्यो: एमाले सांसद बराल राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि काठमाडौँमा ग्यास अभाव लाङटाङ खोला जलविद्युत आयोजनाको सुरुङबाट दुई जनाको शव निकालियो प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै भोटेकोशी बाढीको क्षति र जोखिम न्यूनीकरणबारे प्रधानमन्त्री शाहलाई पुनका सुझाव कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक बस्दै भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १ हजार २५२, ४ हजार ८७५ जना बेपत्ता रास्वपा सचिवालय बैठक जारी कृष्णभीरमा पृथ्वी राजमार्ग पुनःनिर्माण सुरु, सडक खुलाउन तीव्र तयारी सुन प्रतितोला ३ लाख नाघ्यो, एकैदिन ७,६०० रुपैयाँ वृद्धि धारिलो हतियार प्रहार गरी लुटपाट गर्ने तीन जना पक्राउ