खोज

काठमाडौँ । नेपाली युवाहरुले वैदेशिक रोजगारमा जानु अघि पुर्व-प्रस्थान अभिमुखिकरण तालिम लिनुपर्ने बाध्यकारी नियम छ । पछिल्लो समय यो नीतिको दुरूपयोग यसरी गरिएको छ कि जसको कारण अधिकांश अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाहरुले सेटिङमै प्रमाणपत्र मात्र जारी गरेर तालिमनै नदिई ७ सयदेखि एक हजार ५ सयसम्म लिंदै आएका छन् ।

केहि समय यता अभिमुखिकरण तालिम प्रदायक संस्थाहरुमा अभिमुखिकरण तालिमनै नलिई सेटिङबाटै प्रमाणपत्र पाईने भएपछि तालिम प्रदायकहरुको कक्षानै खाली हुने गरेको छ । दैनिक वैदेशिक रोजगारमा कम्तिमा एक हजार भन्दा बढी नयाँ श्रम स्वीकृतिमा युवाहरु जोडिने गरेका छन् । तर अधिकांश अभिमुखिकरण तालिम प्रदायक संस्थाहरुले सेटिङ गरेर तालिम दिने कक्षा भने खाली हुनुले यसमा भईरहेको बेथिति इंगित गरिरहेको छ ।

त्यसो त अभिमुखिकरण तालिम दिए नदिएको हेर्ने निकाय वैदेशिक रोजगार बिभागले बेला-बखत यस्ता संस्थाहरुको अनुगमन गरेको समाचारहरु पनि पढ्न पाइन्छ तर त्यसरी अनुगमनमा परेकाहरुलाई उचित कारवाही गरेको पाइदैन । उल्टो घुस बार्गेनिङ गरेर कारवाहीमा परेका संस्था खोल्ने गरिएको इतिहास व्यवसायीहरुले भोग्दै आएको बताउँछन् । यो बेथितिमा बिभाग अधिकारीहरुलाई मनग्य आम्दानी भईरहेको कारण समस्या समाधानमा लामो समयदेखि अनदेखा गरिएको स्पष्ट बताइएको छ ।

तश्वीरमा: अभिमुखिकरण तालिम दिईने खालि कोठा । साथै बायोमेट्रिक/आइरिस उपकरण (दायाँतर्फ) ।

पछिल्लो समय आइरिस प्रणालीमा जाने विषयमा बिभागले केटाकेटी खेले झैं गर्नुलाई पनि यसैको निरन्तरताको रुपमा बुझ्न सकिने एक व्यवसायीले आरोप लगाएका छन् । बिभागले आइरिस प्रणाली लागू गर्न मिति तोक्ने र प्राविधिक समस्या देखाउँदै पटक-पटक स्थगित गर्ने कम जारी राखेको छ । खाई-पाई आईरहेको बिभाग कर्मचारीले सहजै नयाँ प्रणालीमा जान खोजिरहेको छैनन् भन्ने कुरा पछिल्ला केहि घटना क्रमले स्पष्ट पारेको छ ।

वैदेशिक रोजगार बिभागले गत असोज ८ गतेको निर्णयअनुसार असोज १३ गतेदेखिनै फेसटाइम एटेण्डेन्ट, आँखाको रेटिना रेकर्ड गर्ने आइरिस रेकग्निसन र देशगत कलष्टर लागू गरिने सहितको सूचना जारी गरेको थियो । तर प्राविधिक कारण देखाई स्थगित गर्यो । त्यसपछि बिभागले असोज २९ देखि अनिवार्य आइरिस प्रणाली लागू हुने भन्दै असोज १५ गतेनै अर्को सूचना जारी गर्यो । तर निर्धारित मितिमा पनि आइरिस प्रणाली लागू भने भएको छैन । कात्तिक १ गते (आज) सम्म आइरिस प्रणालीमा जान तयार रहेका अभिमुखिकरण तालिम प्रदायक संस्थाहरु बिभागको प्राविधिक समस्यामै अलमलिएका छन् ।

नयाँ प्रणालीमा जान बिभाग असक्षम वा ढिलासुस्ती हुनुको पछाडी पुरानै सेटिङधारीहरुको चलखेल वा असहयोग वा दुवै हुन सक्ने बुझिएको छ । एक व्यवसायीको भनाई अनुसार अहिले लागू गर्न खोजिएको आइरिस प्रणालीमा पनि सेटिङ गर्न मिल्ने अवस्था हुनसक्ने आशंका छ । ति व्यवसायीका अनुसार आइरिस प्रणालीमा एक पटक दाखिला भएको व्यक्तिको चार पटकसम्म इन्ट्री भएपछि तालिम प्रमाणपत्र पाउन योग्य हुन्छ ।  अर्थात दुई दिने अभिमुखिकरण तालिम लिने युवाले एक दिन तालिम हलमा छिर्दा-निस्कदा र फेरी अर्को दिन तालिम हलमा छिर्दा-निस्कदा गरेर चार पटक आफूलाई सिस्टममा इन्ट्री गर्छ ।

यसको मुख्य उपयोगिता भनेको कुनै तालिम लिने युवा अनिवार्य तालिममा सरिक होस् भन्ने हो । तर केहिले यसमा आशंका गर्ने ठाउँ रहेको बताउँछन् । आशंका के छ भने एकै व्यक्तिले पटक-पटक आफ्नो आँखा आइरिस प्रणालीमा इन्ट्री गराउँदा बिभाग सिस्टमले उक्त डुप्लिकेट इन्ट्रीलाई पत्ता लगाउन सक्छ कि सक्दैन ? यदि पत्ता लगाउन सक्दैन भने पनि बिभागले यस्तो अवैध कार्यको अनुगमन गर्ने वा भेरिफाई गर्ने काम गर्छ कि गर्दैन ? अनुगमन गर्दा अबैध कार्य गरेको पत्ता लगाए कतिसम्मको कडा कारवाही गर्छ ? त्यस्ता अवैध काम गर्ने संस्थालाई खारेज गर्नेसम्मको कठोर कारवाही गर्छ कि गर्दैन भन्ने मुख्य प्रश्नहरु तेर्सिएका छन् ।

यसअघि बायोमेट्रिक प्रणालीमा एकै व्यक्तिले हजारौं पटक आफ्नो हातको हरेक औंला प्रयोग गरेर हाजीरी गराउंदै हजारौंको सेटिङ गर्दै काम गर्ने गरेको बताइएको छ । यसरी सरकारी सिस्टमलाईनै छलि गर्ने अपराध गरेकाहरुलाई कारवाही गर्न बिभागले कुनै कठोर कदम चालेको रेकर्ड छैन । सेटिङमा बायोमेट्रिक गराउने काममा अधिकांश व्यवसायी तथा संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीकै हात प्रयोग भएको बुझिएको छ । बिभागसँग त्यसको रेकर्ड पनि हुन्छ तर आजका दिनसम्म बिभागमा आएका कुनै महानिर्देशकले त्यस्तो सरकारी सिस्टमको दुरुपयोग सम्बन्धि अपराध गर्नेमाथि छानबीन गरेको रेकर्ड छैन ।

यस अबैध कार्यमा बिभाग र व्यवसायीको स्पष्ट चलखेल रहेको यस्तै अनदेखाले प्रमाणित गर्ने गरेको छ । व्यवसायीहरुको अनुसार व्यवसायीहरुलाई विभाग कर्मचारीहरुलेनै अबैध सेटिङ गर्ने तरिका सिकाउने गरेका छन् । सिस्टमलाई छल्ने तरिका सिकाएर फाइदा कमाउने कर्मचारीको कारण वैदेशिक रोजगार बिभाग बदनाम भईरहेको छ । त्यसो त बेथितिबारे पटक – पटक संचार माध्यमहरुले रिपोर्ट उठान गर्दा मौन बस्ने बिभाग पनि बेथितिसंगै रमाईरहेको आरोपमा होमिएको छ । यसै सम्बन्धमा एक व्यवसायीले भने ‘बिचरा हामीलाई के थाहा हुन्छ र कसरी सेटिङ हुन्छ भनेर ? एक जनाले सिक्छन् अनि क्रमश हामीले पनि जान्ने हो । हामीलाई पनि डर हुन्छ नि एकै औंलाले हजारौंको बायोमेट्रिक हान्न ! अब बिभागले अनदेखा गर्छ र अरुले यहि काम महिनौदेखि गर्दा केहि कारवाही भएको छैन भन्ने बुझेपछि हामीले त्यस्तै गरेका हौँ ।’ ति व्यवसायी भन्छन् ‘सोझो तरिकाले बस्नेहरुको व्यवसायनै डुब्ने स्थिति भएपछि के गर्ने त ?’

बिभागले सेटिङमा अनदेखा गर्नुको पछाडी आर्थिक लाभ प्रमुख कारण रहेको व्यवसायीहरुको भनाई छ । सेटिङ गर्दा अभिमुखिकरण तालिम लिनेहरुको नाम गनेरै बिभागको मान्छेलाई प्रतिव्यक्ति दुई सयसम्म बुझाएको बताइएको छ ।

अभिमुखिकरण तालिम प्रदायक संस्थाभित्रका सेटिङधारीहरुले बिभागका कर्मचारीलाई हातमा लिएर ग्रुप-ग्रुप मिलेर सेटिङको पैसा बुझाउँदै आएको बताइएको छ । पैसा पाउने अभिमुखिकरण तालिम प्रदायकहरुलाई छाड्ने र पैसा नबुझाउनेहरुलाई अनुगमन गर्ने गरिएको आरोप बिभागलाई छ । बिभागले सुधार्न चाहने हो भने २/३ दिनमै यो क्षेत्र सुध्रने अवस्थामा बिभागले दैनिक आउने बाटो बन्द हुने बुझेरै सिस्टम सुधार गर्न नखोजेको आरोप लगाइएको छ । बिभागसँग सेटिङ गर्दा व्यवसायीले रकम कसलाई बुझाउँछन् भन्ने सम्बन्धमा स्रोतबाट प्रमाण समेत प्राप्त भएको छ । सेटिङको पैसा यसरी को व्यक्तिलाई जान्छ भन्ने कुरा सहजै थाहा हुँदैन । बैंकहरुले अरुको व्यक्तिगत विवरण सहजै दिदैनन् ।

तश्वीरमा: व्यवसायीद्वारा सेटिङ गरेपछि सर्त अनुसार रकमको पठाइएको प्रमाण ।

वैदेसिक रोजगारमा जाने युवाहरुलाई दिनुपर्ने दुई दिने अभिमुखिकरण तालिमनै नदिई सेटिङमै सिस्टम चलिरहनमा बिभाग कर्मचारीको मिलिमतो रहेको र मिलिमतोबापत सेटिङधारीहरुले बिभाग पक्षलाई प्रतिव्यक्ति दुई सयसम्म बुझाउने गरेको स्रोतको भनाई छ । रकम नदिने संस्थाहरुमा मात्र बिभागको आँखा पुग्ने र अनुगमन गर्ने गरिएको आरोप छ ।

सेटिङ गर्ने अभिमुखिकरण तालिम प्रदायक संस्थाहरुले वैदेशिक रोजगारको प्रक्रियामा रहेको युवालाई अभिमुखिकरण तालिमनै नदिई नाम कलेक्सनकै भरमा बायोमेट्रिक समेत आफ्नै औंलाले गरिदिएर तालिम प्रमाणपत्र जारी गर्ने गर्छन् । यसरी अबैध काम भईरहेको र तालिमबिनै प्रमाणपत्र जारी भईरहेको सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगार बिभाग र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई बर्षौंदेखि जानकारी समेत छ । तर सेटिङबाट मन्त्रालयसम्म फाइदाको बाडफाड हुने गरेको कारण यो समस्या समाधानमा मौनता रहँदै आएको स्रोत बताउँछ ।

पछिल्लो समय अभिमुखिकरण तालिममा आइरिस प्रणाली अनिवार्य गर्ने विषय अघि सारिएको छ । यो संगै बायोमेट्रिकमा चल्दै आएको सेटिङको धन्दा अन्त्य हुने आशा गरेपनि निश्चिन्त हुने अवस्था भने नरहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । आइरिस प्रणाली झट्ट सुन्दा विश्वासिलो प्रणाली जस्तो लागे पनि भेरिफाई गर्ने र लागू गर्ने निकायकै कार्यशैली संकास्पद भएपछि विस्वास गरिहाल्ने अवस्था नभएको बताइन्छ । आइरिस प्रणालीको डाटा छुट्टै निकायबाट भेरिफाई हुने नभएसम्म वा पासपोर्ट बिभागको सिस्टमसंग भेरिफाई हुने व्यवस्था नमिलाएसम्म फेरी सेटिङ हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी नभएको बताइएको छ ।

अभिमुखिकरण तालिम प्रदायक संस्थाहरुले तालिम बापत युवाहरुसँग प्रतिव्यक्ति सात सय मात्र लिन पाउने अवस्थामा सेटिङ गरेपछि दुई हजारसम्म अशुल्ने गरेका छन् । यसरी अभिमुखिकरण तालिममा सेटिङ मिलाउने भूमिका वैदेशिक रोजगारमा पठाउने म्यानपावरले समेत गर्ने गरेका छन् । म्यानपावर व्यवसायीहरुले अभिमुखिकरण तालिम प्रदायकहरुसँग समेत कमिसन लिने गरेका छन् । त्यसमा पनि मिलिमतोमा कामदारलाई दुई दिनको कक्षामा समेत उपस्थित नगराई पैसा तिरेर तालिम लिएको प्रमाणपत्र लिनमा म्यानपावरहरुकै बढी सक्रियता रहेको छ । उता तालिम लिनुपर्ने युवा समेत तालिम लिने झन्झटबाट मुक्त हुन अबैध रकम बुझाउन तयार भईरहेको अवस्थामा अबैध काम गर्नेहरुलाई मलजल मिलेको छ ।

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार बिभागले गरेको अनुगमनबाट ४६ अभिमुखिकरण तालिम प्रदायक संस्थाहरु कारवाहीमा परेका थिए । यसरी कारवाहीमा परेका संस्थाहरुले तालिम नदिएको, तालिम दिन बिभागको सिस्टममा युवाहरुको नाम इन्ट्री गरेपनि अनुगमनमा जाँदा तालिम लिनेहरुनै नभेटिएको जस्तो कारण देखाइएको छ । तर बिभागले आफ्नै सिस्टममा प्वाल राखिदिएर उक्त प्वालमा व्यवसायीहरुलाई छिर्ने उपाय सिकाएर मुनाफा गरिरहेको छ । त्यसो त अनुगमन पनि सिस्टम सुधार्ने उदेश्यले नभई कारवाही गर्दै उठाउने उदेश्यले हुने गरेको आरोप बिभागमाथि छ ।

श्रममन्त्री डिपी अर्याल बहाल रहेको सुरुको अवस्थामा सेटिङमा काम हुन छाडेको सम्बन्धित व्यवसायी स्रोतको छ । तर अर्याल मन्त्री रहेकै अवस्थामा गत असार दोश्रो सातादेखि एकाएक बिभागले अभिमुखिकरण तालिम प्रदायक संस्थाहरुको अनुगमन सुरु गर्यो । केहि महिना सेटिङको पैसा लिन नपाएको अवस्थामा एकाएक अनुगमन भएको थियो । बिभागले यसअघि पनि पटक-पटक अनुगमन गर्ने गरेको तर त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने गरि कारवाही गरेको हालसम्म देखिएको छैन ।