खोज

भदौ २८, काठमाडौं ।  बैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने हरेक नेपाली कामदारको चाहना छ कि बैदेशिक रोजगारीमा जाँदा  सरकारले तोकेभन्दा बढी पैसा दिन नपरोस् तर आजसम्म म्यानपावरले कामदारसँग तोकेभन्दा कयौं गुणा बढी पैसा अशुलेर ठगि गरिरहेका छन् ।

ठगि पनि यति हदसम्म कि खुलम-खुला ठगिंदा समेत सिंगो जिम्मेवार संयन्त्र मौन छ ।  सरकारले २ बर्ष अघि नै खाडी सहित ७ स्थानमा न्युनतम १० हजार शुल्कमा पठाउने नीति लिएको भएपनि कामदारले भने त्यसको १० गुणाभन्दा बढी पैसा तिरेर १० हजारको रसिदमा विदेश जान बाध्य छन् ।  त्यसमापनि कुनै कारणले फर्किनुपरे स्वदेशमा क्षेतीपूर्ति माग्दा कामदारलाई समस्या पर्ने गरेको छ । 

अब भने वैदेशिक रोजगार ऐनको मस्यौदा संसोधित भएर नीतिगत रुपमा लागु भएमा म्यानपावरले कामदारसँग मोटो रकम लिने सम्भावना टुट्ने भएको छ । संशोधन भई अब लागु हुने वैदेशिक रोजगार ऐनको मस्यौदा अनुसार म्यानपावरबाट हुने कारोबार पूर्ण रुपमा बैंकिङ माध्यमबाट हुनुपर्नेछ । यसको मतलव विदेश जाने कामदारसँग म्यानपावरले सिधै हात-हाती पैसा लिन पाउने छैन । यदी लिएमा त्यो गैरकानुनी हुनेछ ।

साथै नयाँ व्यवस्था लागु भएमा म्यानपावरले लिखित रसिद काटेर कामदारसँग रकम बुझ्ने अवस्थाको पनि अन्त्य हुनेछ । प्रस्तावित ऐन जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा म्यानपावर व्यावसायीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुसँग गर्ने सबै कारोबारलाई बैंकिङ प्रणालीमा आउनेछ । यसले बैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगि नियन्त्रण हुने विश्वास गरिएको छ । 

कामदारले म्यानपावरलाई बुझाएको रकमको बैंक रसिद अनिवार्य  बैदेशिक रोजगार बिभागमा समेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । 

त्यस्तै नयाँ ऐन अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगिको मुद्धा सिधै जिल्ला प्रशासन कार्यलयले पनि हेर्न सक्नेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले म्यानपावर एजेन्ट र म्यानपावरबाट हुने ठगीको उजुरीमाथि सुनुवाइ गर्ने, अनुगमन गर्ने र मिलाउन सक्ने गरी ऐनले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी जिल्लालाई नै अधिकार दिँदा ठग गर्नेहरुहरुलाई कानुनी कारवाहीमा सहयोग मिल्नुको साथै कामदारले आफ्नै जिल्लामा उजुरी गर्दा पनि न्याय पाउनेछन्  ।  यसअघि बैदेशिक रोजगारीको ठगिको बिषयलाई बैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणले मात्रै हेर्दै आएको छ ।

अब उक्त नयाँ मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषदले पारित गरेमा कानुनकै रुपमा कार्यान्वयनमा अघि बढ्नेछ ।