2026-09-03 09:28 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

नेपाल र जोर्डनबीच श्रम सम्झौता, न्युनतम तलब पनि तोकियो

कात्तिक १, काठमाडौं । श्रम सम्झौताको इतिहाँसमा दोस्रो श्रम सम्झौताको रुपमा आज नेपाल र जोर्डनबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको भएको छ । सम्झौतामा श्रम मन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर र जोर्डनका समकक्षी डा. अली अली गेजावीले जोर्डनको राजधानी अम्मानमा विशेष समारोहकाबीच हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

१२ वर्षपछि नेपालले कुनै मुलुकसँग गरेको दोस्रो श्रम सम्झौता हो । यसअघि सन् २००५ मा पहिलोपटक नेपालले कतारसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । 

जोर्डनसँगको सम्झौता अनुसार अब नेपालबाट जोर्डन जाने कामदारको न्युनतम तलब २५० डलर तोकिएको छ भने घरेलु कामदारको लागि ३ सय डलर तोकिएको छ । यस अघि न्युनतम तलब बिनानै सम्झौता गर्न लागिएको भन्दै श्रम सम्झौता गर्नुको औचित्य नरहेको बताइएको थियो ।

इजरायलसँग बोर्डर जोडिएको देश जोर्डनले नेपालीहरुलाई गार्मेन्ट उद्योगमा अफर गर्दै आएको छ । त्यसको साथै बिभिन्न पेसाको कामदारको रुपमा पनि डिमाण्डहरु आउने गरेका छन् तर तलब भने अन्य खांडी मुलुकको तुलनामा कम हुँदा त्यति आकर्षण गन्तब्य मानिएको थिएन । श्रम सम्झौतापछि अब भने त्यहाँ साधारण कामका लागि पुग्ने नेपाली कामदारले कम्तिमा २५० डलर कमाउन सक्नेछन् । 

जोर्डनमा अहिले ५ हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार रहेका छन् । जोर्डनको लागि छुट्टै दुतावास भने छैन । जोर्डनसँग सिमाना जोडिएको देश इजरायलले यो देशको कुटनीतिक समन्वयको काम गर्दछ ।

जोर्डनसँग भएको श्रम सम्झौतामा अब नेपाली कामदारले जोर्डन जाँदा फ्री भिषा तथा फ्री टिकटकै नीति लागु हुनेछ । यसको मतलब कामदारको आते-जाते टिकट र भिसावापतको शुल्क रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै कामदारले करार अवधिभर २४ घण्टे स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमा पाउनेछन् ।

नेपालीको मुख्य गन्तब्य देशहरु मलेसिया, युएई, साउदी अरेविया, लेवनान, कुवेत, बहराइन लगायत अन्य देशसँग श्रम सम्झौता हुन नसकीरहेको अवस्थामा दोश्रो पटक भएको जोर्डनसँगको सम्झौतालाई सकारात्मक रुपमा हेरिएको छ । सरकारले जोर्डनसँग सम्झौता गरेसंगै फ्री भिषा-फ्री टिकटको ब्यबस्था,मा पनि सुधार आउने बताइएको छ । 

नेपालीको प्रमुख गन्तब्य मानिने देशहरुमा श्रम सम्झौता नहुँदा त्यस्तादेशमा पुगेका नेपाली कामदारहरुले बिभिन्न समस्या भोग्नुपर्ने हुन्छ । नीतिगत रुपमा सम्झौता हुँदा एकार्काप्रति कम्पनी तथा देशनै जिम्मेवार बन्ने हुँदा श्रमसम्झौतालाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा अहिले एक सय १० मुलुक वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरिएका छन् । जस मध्ये अहिलेसम्म जम्मा २ वटा मात्र सम्झौता हुनु निकै लज्ज्स्पद कुरा हो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि नेकपाले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा २५ लाख जम्मा गर्‍यो स्रोत नखुलेको पाँच लाख रुपैयाँसहित एक भारतीय नागरिकलाई पक्राउ प्रतिनिधिसभाको बैठक ६ दिनका लागि स्थगित, अर्को बैठक भदौ २४ गते बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक राहतको रकम एक रुपैयाँ पनि अन्यत्र खर्च गर्न पाइँदैन : रास्वपा प्रवक्ता खरेल भदौ २२ मा राष्ट्रिय शोक दिवस, २३ गते जेनजी सहिद दिवसमा सार्वजनिक बिदा विपद् र शोकको घडीमा सरकारको साथमा छौँ : रास्वपा सरकारले प्रविधि छैन भनेर हात उठाउन पाउँदैन : सांसद बराल रसुवा बाढीमा टनेलभित्र फसेकाको उद्धारमा सरकार चुक्यो: एमाले सांसद बराल राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि काठमाडौँमा ग्यास अभाव लाङटाङ खोला जलविद्युत आयोजनाको सुरुङबाट दुई जनाको शव निकालियो प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै भोटेकोशी बाढीको क्षति र जोखिम न्यूनीकरणबारे प्रधानमन्त्री शाहलाई पुनका सुझाव कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक बस्दै भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १ हजार २५२, ४ हजार ८७५ जना बेपत्ता रास्वपा सचिवालय बैठक जारी कृष्णभीरमा पृथ्वी राजमार्ग पुनःनिर्माण सुरु, सडक खुलाउन तीव्र तयारी सुन प्रतितोला ३ लाख नाघ्यो, एकैदिन ७,६०० रुपैयाँ वृद्धि धारिलो हतियार प्रहार गरी लुटपाट गर्ने तीन जना पक्राउ