खोज

कात्तिक २२, काठमाडौं । युएईले द्विपक्षीय श्रम सम्झौताका लागि नेपाललाई औपचारिक रुपमा प्रस्ताव पठाएको छ । नेपालले हालै मात्र जोर्डनसँग श्रम सम्झौता गरे लगतै युएईले पनि चासो देखाउँदै मस्यौदा पठाएको हो ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले पछिल्लो पटक घरेलु कामदारको लागि एमओयू गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर यूएईले एक कदम अघि बढेर श्रम सम्झौताका लागि छलफल गर्न आग्रह गर्दै मस्यौदा पठाएको छ ।

यसअघिका छलफलमा असहमति जनाएका विषयमा पनि यूएई सकारात्मक देखिएको छ । श्रम मन्त्रालयका उपसचिव शिवराम पोखरेलले भन्छन्, ‘थप छलफल गरेर हाम्रा मुख्य चासोहरु सम्बोधन गराउन प्रयत्न गरिनेछ ।’

मन्त्रालयले युएईको प्रस्तावलाई ‘प्रोग्रेसिभ’ भनेको छ । यसका आधारमा छलफल गर्दा छिट्टै युएईसँग सम्झौता गर्न सकिनेमा अधिकारीहरु बताउँछन् । प्रस्तावित मस्यौदामा कामदारको तलब, सुविधा, बिमा लगायत कामदारसँग रोजगारदाताले गर्ने सम्झौतामा आधारमा दिलाउने उल्लेख छ । रबिन्द्र घिमिरेले अनलाइनखबरमा यो समाचार लेखेका छन् ।

त्यही सम्झौतालाई सरकारले आधिकारिक मान्ने र रोजगारदाताले त्यसको पालना नगरे सरकारले जिम्मेवारी लिने उल्लेख छ । साथै समस्यामा परेका कामदारलाई रोजगारदाता परिवर्तन गर्न अनुमति दिन युएई तयार भएको छ ।

अहिले धेरै नेपाली कामदार आफ्नो कम्पनी वा रोजगारदाताबाट अधिक श्रम शोषण पर्दा पनि अवैधानिक हुने डरले कम्पनी परिवर्तन गर्न सक्दैनन् । त्यसरी परिवर्तन गरेका कामदारहरु पनि गैरकानुनी कामदारका रुपमा रुपमा लुकेर काम गरिरहेका छन् भने कयौं अलपत्र परेका छन् ।

अहिले युएईले रोजगारदाता परिवर्तनको एजेण्डामा सहमति जनाएर मस्यौदा पठाएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । यसले नेपाली कामदारका सुरक्षा चासोलाई पनि सम्बोधन गर्न सकिने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

युएई नेपाली कामदार धेरै जाने मुलुकको सूचीमा तेस्रो नम्बरमा छ । यो आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा १४ हजार नेपाली त्यहाँ पुगेका छन् । तर, त्यहाँ कार्यरत नेपालीको संख्या भने यकिन छैन । युएई नेपाली कामदारको लागि औसत कमाइ हुने देशका रुपमा पनि चिनिन्छ ।

२४ घण्टे बिमा सुविधा पनि कामदारसँग हुने सम्झौतामा उल्लेख गर्ने गरी अघि बढ्ने मन्त्रालयले बताएको छ । मलेसियासहित अन्य खाडी मुलुकहरुले कार्यस्थल बीमा उपलब्ध गराउन आनाकानी गरिरहेका छन् ।

कामदारको आते-जाते टिकट र भिसावापतको शुल्क रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्ने विषयमा युएई केही बोलेको छैन । ‘यस विषयमा युएईसँग थप छलफल हुन्छ’, पोखरेलले भने, ‘यो पनि हाम्रो धेरै चासोको विषय हो ।’

नेपालले यसअघि सन् २००५ मा पहिलोपटक नेपालले कतारसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । वर्षमा चारदेखि पाँच लाख कामदार विदेश पठाइरहेको नेपालले कामदार धेरै जाने मुलुकहरुसँग सम्झौता गर्न सकेको छैन ।

इजरायल र कोरियासँग जीटुजी गरेको सरकारले संयुक्त अरब इमिरेट्स र बहराइनसँग श्रम समझदारी -एमओयु) गरेको थियो । जापानसँग पत्र आदानप्रदान सम्झौता (एलओयु) मात्र भएको छ ।

तर, मलेसिया, साउदी अरेबिया, कुवेत, ओमान, लेबनानलगायत देशसँग श्रमसम्वन्धी समझदारी वा सम्झौता हुन सकेको छैन । युएईसँग एमओयू त भएको छ तर, नेपाली कामदारको समस्या सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

जबकी नेपालबाट एक सय १० मुलुक वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला छन् । श्रम सम्झौता कामदार सुरक्षाको प्रमुख आधार भएकाले सरकारले चासोका साथ यसलाई अघि बढाउनुपर्ने वैदेशिक रोजगार विज्ञ पण्डित बताउँछन् ।

सम्झौता नभएका मुलुकमा नेपाली कामदार न्यूनतम पारिश्रमिक, औषधि उपचार, बीमा, सुरक्षासहितका कानूनी सुरक्षाबाट विमुख छन् ।