खोज

बैशाख ३, काठमाडौं । सरकारले विदेशी जेलमा रहेका नेपाली कामदारको कानुनी प्रतिरक्षाको लागि तत्काल कानुनी सेवा दिने निर्णय गरेको छ । वैदेशिक रोजगार प्रबर्द्धन बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका श्रम मन्त्री गोकर्णराज विष्टको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको बैठकले नेपाली दूतावास मार्फत कानुनी सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

कानूनी सेवाका लागि दूतावासमा सम्बन्धित देशका स्थानीय नागरीक वा कानुन र भाषा जानेको कर्मचारी नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको जानकारी श्रम मन्त्री गोकर्णराज विष्टले पत्रकार सम्मेलन मार्फत दिएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार गन्तब्य देशका जेलमा मात्रै ५ सय २८ नेपाली रहेका छन् । 

वोर्डले कानुनी सेवा मिलाउनको लागि मापदण्ड वनाउनको लागि एक कार्यदल वनाएको छ। कार्यदललाई परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गरी ७ दिनभित्र मापदण्ड वनाउने जिम्मेवारी दिइएको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राघुराज काफ्लेले मापदण्ड नबन्दा जेलमा रहेका नेपालीको लागि कानुन प्रतिरक्षा हुन नसकेको बताउंदै अब सवैलाई कानुनी सेवा दिन सकिने गरी नीतिगत रुपमा अगाडि बढेको जानकारी दिए । 

अध्ययन गर्न ४ कार्यदल 

प्रवर्द्धन बोर्डको बैठकले छुट्टा छुट्टै चार कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ । बोर्डको बैठकले रोजगारीका क्रममा अंगभंग भएका तथा ज्यान गुमाएकाहरुको परिवारले पाउने सेवा सुविधा प्रदेश र स्थानीय तहमै दिन सकिने नसकिनेबारे अध्ययन गर्न श्रम सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको छ । कार्यदललाई एक महिनाको म्याद दिइएको छ ।

हालसम्म भएका श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन र अब गरिने श्रम सम्झौताका लागि के कस्ता विषय समेट्नुपर्छ भन्ने सिफारिस गर्न पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको नेतृत्वमा अर्को कार्यदल बनाएको छ । यस्तै फ्री भिसा फ्री टिकट लागू भएका बाहेकका देशमा जीटुजीको सम्भावना, सेवा शुल्कबारे अध्ययन गरी सिफारिस गर्न पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेको नेतृत्वमा अर्को कार्यदल पनि गठन भएको छ ।

रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलमा ल्याउने विधि, कानुन र संरचना, विप्रेषण लगानी कोष स्थापनाबारे सुझाव दिन श्रम सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको छ ।बैठकले रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरुको शव बुझ्न त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा १० दिनभित्र छुट्टै कक्ष र प्रतिक्षालय बनाउने निर्णय गरेको छ ।

बोर्डले नयाँ गन्तब्य मुलुकको अध्ययन र सेवा शुल्कको मापदण्ड तय गर्न, बिभिन्न देशसँग भएका श्रम सम्झौताको अध्ययन र पुनरावलोकन गर्न र रेमिट्यान्सको सुदपयोगको लागि ‘विप्रेषण लगानी कोष’ वनाउन छुट्टा छुट्टै बिशेषज्ञ कार्यदल वनाएको छ।

वेथितीको रामराज्य अब चल्दैन: गोकर्ण बिष्ट

सरकारले जनताको हितको लागि कुनै पनि निर्णय गर्न पछि नपर्ने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री  गोकर्ण बिष्टले बताएका छन् । बहुसंख्यक जनताको हितको लागि जे आवश्यक पर्छ सो निर्णय लिन पछि पर्दिन उनले भने ”बैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा वेथितीको रामराज्य अब चल्दैन।” कुनै पनि विषयमा सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा निर्णय लिने भन्दै उनले परराष्ट्र तथा गृहमन्त्रीसंग मिलेर छुट्टा छुट्टै निर्णय भई सकेको र सो केहि दिनमै सार्वजनिक गर्ने बताए ।  

सरकारले २०७२ असार २५ गतेबाट लागू गरेको फ्री भिषा र फ्री टिकटको व्यवस्थामा केहि दिनमै नयाँ निर्णय सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । साथै सरकारले मलेसिया सहित ७ देश बाहेक वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले तिर्नुपर्ने सेवा शुल्कको समेत परिमार्जन गर्ने तयारी गरिएको जनाएको छ ।