खोज

मनोज पराजुली | वैशाख २५ काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका कार्यान्वयन शुरु भएसंगै नक्कली डिमाण्डबाट हुने समस्या रोकिने बताएका छन् । मागपत्र जाँचबुझ गर्ने निर्देशिकाले नक्कली मागपत्र (डिमान्ड लेटर) बनाउने र कामदार ठगिने क्रमको अन्त्य गर्न सहयोग पुर्याउने मन्त्री विष्टले दावी गरेका हुन् ।

बैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहिलो प्रयास स्वरूप यो निर्देशिका ल्याउन सफल भएको उनले बताए । सोमबार मन्त्रिपरिषद् वैठकबाट ‘वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५ पारित भएको थियो । सोमबार मन्त्रिपरिषदबाट मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका पारित भएसंगै मंगलबार आफ्नै कार्य कक्षमा पत्रकारहरुसंग कुराकानी गर्दै मन्त्री विष्टले आफुले गर्न लागेको आगामी कार्य-योजनावारे पनि थप खास-खुलासा गरेका छन् । साथै उनले बैदेशिक रोजगारीमा देखिएका नीतिगत तथा व्यवहारिक समस्या समाधान गर्नको लागि आफूले कुनै कसुर बाँकी नराख्ने बताए ।

कूटनीतिक नियोगलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याइने

वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी जाँचबुझ निर्देशिकाले अब विदेशस्थित कुनै कूटनीतिक नियोगले गलत काम वा गलत डिमान्डमा स्वीकृति दिएमा उनीहरूलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याइने बाटो खुला गरेको छ । कूटनीतिक नियोगले स्वीकृति दिनुपूर्व उक्त कम्पनीमा पहिले नेपाली कामदार रहे-नरहेको, न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा र सुविधा विगत तीन महिनाको पारिश्रमिकको अवस्था, कार्यस्थल, आवास, स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था, कालो सूचीमा रहे-नरहेको, रोजगारदाताको वैधानिकता आदि विषयमा छानबिन र खोजबिन गर्नुपर्नेछ ।

विदेशको नेपाली दुतावासबाटै श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्न सकिने

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदाहरुले विदेशमै रहेका नेपाली दुतावासबाट श्रम स्वीकृति नवीकरण (रि-इन्ट्री) गर्न सकिने व्यवस्थाका लागि सरकारले तयारी शुरु गरेको जनाएको छ। रि-इन्ट्रीका लागि प्रारम्भिक रुपमा वैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधन तयारी सुरु गरिएको मन्त्रि विष्टले बताएका छन् । विदेशमा रहेका नेपालीलाई बढीमा एकपटक विदेशमा नै श्रम रि-इन्ट्री गर्न सकिने व्यवस्थाका लागि छलफल शुरु गरिएको उनको भनाई छ ।

विभागका कर्मचारीको नियमन सिसि क्यामराबाट

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहातका सबै निकायलाई सिसि टिभीको निगरानीमा राख्ने तयारी शुरु गरिएको छ । अहिले बैदेशिक रोजगार विभाग माताहत रहेका कार्यालयका सिसि टिभीका तार समेत छैनन् । मन्त्रि विष्टले भने "यसलाई व्यवस्थित गरि सबै कार्यालयको भएका गतिविधिका निगरानी श्रम मन्त्रालयबाटै गरिने गरि तयारी शुरु भएको छ, यसका लागि केहि महिना लाग्न सक्छ।" हाल बैदेशिक रोजगार विभाग अन्तरगत श्रम स्विकृति दिने ताहाचल कार्यालयका कर्मचारीले विभिन्न बाहनामा सेवाग्राहीबाट घुस लिने क्रम नरोकिएपछि सिसि क्यामराको निगरानीमा कर्मचारीलाई राख्न लागिएको उनले बताए ।

मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै काम अनलाइन प्रणालीमा लगिने

श्रम मन्त्रलाय अन्तर्गतका कार्यालयबाट हाल हुँदै आएको हस्तलिखित कामलाई छिट्टै अनलाइन प्रणालीमा लगिनेछ । मन्त्रि विष्टले भने – "कागजी प्रणालीका कारण ढिलासुस्ती भएको छ, यसलाई न्युनिकरण गर्न समेत अनलाइनमा जानुको विकल्प छैन।" अहिले कागजी प्रणालीका कारण कर्मचारीले विभिन्न वहानामा काम रोक्ने गरेको गुनासो आउने गरेकोले सो कार्यलाई रोक्न पनि अनलाइन प्रणालीको विकाश गर्न लागिएको मन्त्रि विष्टको भनाई छ ।

म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बढ्ने निश्चित

हाल म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम कम भएकोले कामदारलाई क्षतिपुर्ति भराउन समेत समस्या हुने गरेको भन्दै अब धरौटी बढाउने तयारीमा सरकार लागेको उनले संकेत दिएका छन् । अब नेपालकै रोजगारको क्षेत्रमा कार्यरत रहेका कम्पनीले समेत धरौटी रकम २० लाख देखि ३० लाखसम्म राख्नुपर्ने विषयमा छलफल शुरु भएको छ । तसर्थ विदेश पठाउने कम्पनीको धरौटीको विषयमा त सोच्नुपर्ने अवस्था नै आएको उनले बताए । यसअघि म्यानपावर कम्पनीको धरौटी एक करोड पुर्याउने सरकारको तयारीमा म्यानपावर व्यवसायीको भित्री लविङका बीच बैदेशिक रोजगार ऐन संसोधन प्रक्रियानै रोकिएको थियो । 

अदक्ष कामदार विदेश पठाउन रोकिने

बैदेशिक रोजगारीमा अदक्ष कामदार पठाउने कार्य रोक्ने तयारी शुरु गरिने मन्त्री विष्टले जनाएका छन् । हाल बैदेशिक रोजगारीमा गएका ३ लाख अदक्ष नेपाली कामदारले कमाउने रकम बराबर एक लाख दक्ष कामदारले कमाउने गर्दछन् ।  यस्तो अवस्थामा अदक्ष नेपाली कामदारहरु विदेश पठाउनु भन्दा बरु उनीहरुलाई सिप सिकाएर पठाउनु उपयुक्त हुन्छ । मन्त्रि विष्टले भने – "वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई स्वदेशमा नै सीपको व्यवस्था गर्न नयाँ नियम ल्याउन खोजिएको हो ।" बैदेशिक रोजगारीलाई कम गर्दै स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न समेत युवाहरुलाई तालिम दिनुको विकल्प नभएको मन्त्री विष्टले बताए ।

म्यानपावर विरुद्ध परेका ठगीका उजुरी अध्ययन हुँदै

बैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीका ठगिएका फाइल एक-एक गर्दै अध्ययन शुरु गरेको मन्त्रि विष्टले जनाएका छन् । पछिल्लो समय बैदेशिक रोजगार विभागमा म्यानपावर कम्पनीका विरुद्ध परेका उजुरीका फाइल अनुसार कुन म्यानपावर कस्तो छ, कति ठगिएका छन् ? सो अध्ययन पछि अनुगमनको दायरामा ल्याउन सकिने अवस्थाबारे निर्णय हुने उनले संकेत गरे ।