खोज

मनोज पराजुली,जेठ ३, काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली कामदारमाथि गैरकानुनी रुपमा बिभिन्न नाममा उठाउँदै आएको शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । आज श्रममन्त्रि गोकर्ण विष्टले पत्रकार सम्मेलन गर्दै बिभिन्न नाममा लिइने शुल्क खारेज गर्ने निर्णय भएको जनाएका हुन् ।

त्यस्तै मन्त्री विष्टले स्वास्थ्य परिक्षणको नाममा भएको सिन्डिकेट पनि खारेज गरेर सबै स्वीकृति प्राप्त मेडिकल सेन्टरहरुले स्वास्थ्य परिक्षण गर्न पाउने बताएका छन् । 

अहिले मलेसिया जाने नेपाली कामदारहरुले विभिन्न नाममा अतिरिक्त शुल्क बुझाउनु परिरहेको भन्दै मन्त्री विष्टले अब भिसा शुल्क समेत तिर्नु नपर्ने गरि परराष्ट्र मार्फत मलेसियालाई परिपत्र गरिएको जनाएका छन् । नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले भिषाको लागि अहिले सात सय रुपैयाँ लिने गरेको छ ।

अहिले भिषा बाहेक कामदारले झण्डै १८ हजार रुपैयाँ विभिन्न नाममा खडा गरिएका संस्थाहरूलाई बुझाउनुपर्छ । भीएलएन नामक संस्थाले भिसा प्रक्रियाका नाममा पाँच वर्षदेखि ३२ सय रुपैयाँ असुल्दै आएकोमा मन्त्रीको निर्णयसँगै अब उक्त अशुली पनि गैरकानुनि हुनेछ ।

त्यस्तै, वान स्टप सेन्टरले राहदानी संकलनका नाममा २८ सय रुपैयाँ संकलन गर्दै आएकोमा अब उक्त अशुली पनि गैरकानुनीनै हुनेछ । उता माइग्राम नामको संस्थाले पछिल्लो दुई वर्षदेखि नेपाली कामदारबाट स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा प्रतिकामदार ३२ सय रुपैयाँ शुल्क उठाउँदै आएकोमा अब उक्त अशुलीको गैरकानुनी हुनेछ । त्यस्तै वायोमेट्रिकका नाममा ४५ सय रुपैयाँ बुझाउने गरिएकोमा अब उक्त शुल्क पनि उठाउन पाइनेछैन ।

त्यस्तै अर्को जिएससी नामक संस्था खडा गरेर प्रति कामदार ३ हजार २ सय रुपैयाँ अशुली गरिदै आएकोमा अब उक्त अशुली हट्नेछ । मन्त्री विष्टले मलेसियामा नयाँ सरकार बनेकाले नेपालले लिएको निर्णय यथासिघ्र व्यवहारमा ल्याउन प्रयास गरिने बताएका छन् । मन्त्री बिषयले नयाँ सरकार र त्यहाँको राजनीतिक परिवेश बदलिएको अवस्थामा आफ्नो औपचारिक पहललाई सकारात्मक रुपमा लिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

३४  महिनादेखि निर्बाध चलिरहयो ठगी  

बायोमेट्रिक लागू हुनुअघि दूताबासमा भिसा शुल्क ७ सय र स्वास्थ्य परीक्षण बापत ३ हजार गरी ३ हजार ७ सय तिरेर नेपाली कामदार मलेसिया जान पाउने अवस्था थियो । तर बिचौलीयाको चलखेलका कारण पछिल्लो समय विभिन्न  समूह खडा गरिएका छन् । कामदारलाई ठग्नकै लागि माइग्रम्स, वायोमेट्रिक, ओएससी, भिएलएन, जीएसजी गरि ५ संस्था खडा गरिदै आएको छ, जसमा कामदारले १८ हजार ४ सय ८० रुपैयाँसम्म तिर्दै आएका छन् । प्रवेशाज्ञा शुल्क सात सय मात्रै भएपनि राहदानी संकलन गरेका, औंठाछाप लिएको जस्ता नाममा प्रति कामदार रु १४ हजार भन्दा बढी रकम गैरकानुनी रुपमा लिंदै आएका छन् ।

माइग्राम्स

बायोमेडिकल गर्नुअघि कामदारसँग १ सय २५ मलेसियन रिंगेट ३ हजार ३ सय रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क उठाएर अनलाइन दर्ता गर्नु माईग्राम हो । कामदारले तिर्ने  पैसा मलेसिया पठाउन वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सहयोग गर्दै आएका छन् । व्यवसायीले मलेसियाको मे बैंकको खाता नम्बर ७१४४७७००१७२३ मा कामदारको नाममा रकम जम्मा गरेपछि मात्र बायोमेडिकल गर्न पाइन्छ  । 

बायोमेट्रिक मेडिकल

बायोमेट्रिक प्रणाली  जैविक तथ्यांक वा संकेतका मापन र विश्लेषण गर्ने कप्युटराइज्ड प्रविधि हो । कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणसँगै विद्युतीय औंठाछाप लिइने, सक्कल राहदानी स्क्यान गर्ने र मेडिकल रिपोर्टसँगै अनलाइन सफ्टवेयरमा राख्ने काम बायोमेट्रिक प्रणाली अन्तर्गत गरिन्छ  । बायोमेट्रिक मेडिकल लागू गर्ने जिम्मा पाएको मलेसियास्थित बेस्टिनेट कम्पनीलाई सदस्यता शुल्कबापतको रकम तिरेर ३९ मेडिकल सेन्टरले सिण्डिकेट खडा गर्दै आएका छन् । जसले सरकारले तोकेभन्दा १५ सय रुपैयाँ बढी अर्थात् ४५ सय रुपैयाँ लिँदै आएका छन् । तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २०७२ असार २५ गते बढीमा ६ महिना परीक्षणकाल भन्दै बायोमेडिकलमार्फत कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अनुमति दिएपनि हालसम्म यो धन्दा चलिरहेको छ । 

ओएससी

गरिब नेपालीको पैसा खुलेआम ठग्न वान स्टेप सेन्टर अर्थात् ओएससी खडा गरिएको छ  । यसअघि नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले मलेसिया जानेहरूको पासपोर्ट आफैंले लिएर ७ सय रुपैयाँ शुल्क लिई भिसा लगाउने गर्थ्यो  । तर अहिले ओएससीले पासपोर्ट संकलन गरिदिए बापत २ हजार ८ सय रुपैयाँ शुल्क र भ्याट ३ सय ६४ गरी ३ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ लिंदै आएको छ  ।

भीएलएन

ओएससीले रकम अशुलेर जम्मा गरेको पासपोर्ट मलेसियन दूतावाससम्म पुर्या उन भीएलएनले ३ हजार ६ सय १६ उठाउँछ । भिसा प्रोसेसिङका नाममा गरिब नेपाली कामदार स्वदेशमै ठगीमा पर्नुलाई नेपाल स्वाथ्य व्यवसायी संघका अध्यक्ष सिताराम रेग्मी लुटको संज्ञा दिन्छन्  । पैसाको भरमा राज्य संयन्त्र बिकेको छ, कसलाई के भन्नु ? ऊनी भन्छन् “यसअघि ठगीको प्रमाण सहित गृह मन्त्रालयमै निवेदन दिंदा समेत कारवाहि प्रक्रिया अगाडी बढेन।’’   

जीएसजी

‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेनस’ (आईएससी) का नाममा वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको आपराधिक अवस्था पहिल्याउने भन्दै पैसा उठाइन्छ । मलेसियामा जाने नेपाली विगतमा कुनै आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेका छन् कि छैनन् ?  साथै  मलेसियाले कतै तिनलाई कालोसूचीमा राखेको त छ कि  ? भनेर अग्रिम जानकारी लिन भन्दै  ३ हजार २ सय रुपैयाँ कामदारबाट उठाउने गरिएको छ ।

यसरी विभिन्न बहानामा नेपालीहरु देशमै ठगीइरहंदा समेत टेकबहादुर गुरुङ पछिका श्रममन्त्रीहरु दिपक बोहरा, फरमुल्लाह मन्सुरले समेत केहि गर्न चाहेंनन् । उनीहरुले यस तर्फ आँखा चिम्लिदिँदा खुलेआम ठगीले निरन्तरता पाईरहेको छ । वायोमेट्रिक प्रणाली आफैमा गलत नभएपनि यसको नाममा विभिन्न शिर्षक जोडेर रकम अशुल गर्नु गलत भएको नेपाल लोकतान्त्रिक बैदेशिक रोजगार ब्यवसायी फोरमका अध्यक्ष विष्णु गैरे बताउंछन् ।

प्रश्न: अब ३४ महिनादेखि गैर कानुनी अशुली गर्नेहरुलाई सरकारले कारवाही गर्छ कि गर्दैन ? 

बिहिबार श्रम मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन पछी मन्त्री विष्टलाई केहि पत्रकारले अब ३४ महिनादेखि गैर कानुनी अशुली गर्नेहरुलाई सरकारले कारवाही गर्छ कि गर्दैन ? भन्ने प्रश्न गर्दा मन्त्री विष्टले उनीहरुलाई कानुन अनुसार कारवाही गरिने प्रतिबद्धता गरे । उनले भने – 'बिगतमा भएको गैरकानुनी कामको कानुन बमोजिम कारवाही आकर्षित हुन्छ र कारवाही गरिन्छ ।' मन्त्री विष्टले बिहिबारको निर्णय कार्यान्वयनमा परराष्ट्र मार्फत पहल भइसकेको बताए । उनले थपे – 'यो बिषय मात्र होइन, बैदेशिक रोजगारको कुनै पनि सिर्शकमा भएको गैरकानुनी र सिन्डिकेटका बाटोहरु खारेज हुँदै जानेछन् ।