बैदेशिक रोजगार: कामदारसँग उठाउने गरिएको ५ शिर्षकका शुल्क र मेडिकल सिन्डिकेट खारेज !

<p><b>मनोज पराजुली,जेठ ३, काठमाडौं ।</b> सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली कामदारमाथि गैरकानुनी रुपमा बिभिन्न नाममा उठाउँदै आएको शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । आज श्रममन्त्रि गोकर्ण विष्टले पत्रकार सम्मेलन गर्दै बिभिन्न नाममा लिइने शुल्क खारेज गर्ने निर्णय भएको जनाएका हुन् ।<br></p><p>त्यस्तै मन्त्री विष्टले स्वास्थ्य परिक्षणको नाममा भएको सिन्डिकेट पनि खारेज गरेर सबै स्वीकृति प्राप्त मेडिकल सेन्टरहरुले स्वास्थ्य परिक्षण गर्न पाउने बताएका छन् ।&nbsp;</p><p>अहिले मलेसिया जाने नेपाली कामदारहरुले विभिन्न नाममा अतिरिक्त शुल्क बुझाउनु परिरहेको भन्दै मन्त्री विष्टले अब भिसा शुल्क समेत तिर्नु नपर्ने गरि परराष्ट्र मार्फत मलेसियालाई परिपत्र गरिएको जनाएका छन् । नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले भिषाको लागि अहिले सात सय रुपैयाँ लिने गरेको छ ।</p><p>अहिले भिषा बाहेक कामदारले झण्डै १८ हजार रुपैयाँ विभिन्न नाममा खडा गरिएका संस्थाहरूलाई बुझाउनुपर्छ । भीएलएन नामक संस्थाले भिसा प्रक्रियाका नाममा पाँच वर्षदेखि ३२ सय रुपैयाँ असुल्दै आएकोमा मन्त्रीको निर्णयसँगै अब उक्त अशुली पनि गैरकानुनि हुनेछ ।</p><p>त्यस्तै, वान स्टप सेन्टरले राहदानी संकलनका नाममा २८ सय रुपैयाँ संकलन गर्दै आएकोमा अब उक्त अशुली पनि गैरकानुनीनै हुनेछ । उता माइग्राम नामको संस्थाले पछिल्लो दुई वर्षदेखि नेपाली कामदारबाट स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा प्रतिकामदार ३२ सय रुपैयाँ शुल्क उठाउँदै आएकोमा अब उक्त अशुलीको गैरकानुनी हुनेछ । त्यस्तै वायोमेट्रिकका नाममा ४५ सय रुपैयाँ बुझाउने गरिएकोमा अब उक्त शुल्क पनि उठाउन पाइनेछैन ।</p><p>त्यस्तै अर्को जिएससी नामक संस्था खडा गरेर प्रति कामदार ३ हजार २ सय रुपैयाँ अशुली गरिदै आएकोमा अब उक्त अशुली हट्नेछ । मन्त्री विष्टले मलेसियामा नयाँ सरकार बनेकाले नेपालले लिएको निर्णय यथासिघ्र व्यवहारमा ल्याउन प्रयास गरिने बताएका छन् । मन्त्री बिषयले नयाँ सरकार र त्यहाँको राजनीतिक परिवेश बदलिएको अवस्थामा आफ्नो औपचारिक पहललाई सकारात्मक रुपमा लिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।</p><p><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/eb418f02b99929cfcbf5d06f02e4e8421526538054.jpg" style="width: 1000px;"></p><h2 style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><b>३४&nbsp; महिनादेखि निर्बाध चलिरहयो ठगी&nbsp;&nbsp;</b></h2><p class="MsoNormal" style="line-height: normal;">बायोमेट्रिक लागू हुनुअघि दूताबासमा भिसा शुल्क ७ सय र स्वास्थ्य परीक्षण बापत ३ हजार गरी ३ हजार ७ सय तिरेर नेपाली कामदार मलेसिया जान पाउने अवस्था थियो । तर बिचौलीयाको चलखेलका कारण पछिल्लो समय विभिन्न&nbsp; समूह खडा गरिएका छन् । कामदारलाई ठग्नकै लागि माइग्रम्स, वायोमेट्रिक, ओएससी, भिएलएन, जीएसजी गरि ५ संस्था खडा गरिदै आएको छ, जसमा कामदारले १८ हजार ४ सय ८० रुपैयाँसम्म तिर्दै आएका छन् । प्रवेशाज्ञा शुल्क सात सय मात्रै भएपनि राहदानी संकलन गरेका, औंठाछाप लिएको जस्ता नाममा प्रति कामदार रु १४ हजार भन्दा बढी रकम गैरकानुनी रुपमा लिंदै आएका छन् ।</p><h2 style="line-height: normal;"><b>माइग्राम्स</b></h2><p class="MsoNormal" style="line-height: normal;">बायोमेडिकल गर्नुअघि कामदारसँग १ सय २५ मलेसियन रिंगेट ३ हजार ३ सय रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क उठाएर अनलाइन दर्ता गर्नु माईग्राम हो । कामदारले तिर्ने&nbsp; पैसा मलेसिया पठाउन वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सहयोग गर्दै आएका छन् । व्यवसायीले मलेसियाको मे बैंकको खाता नम्बर ७१४४७७००१७२३ मा कामदारको नाममा रकम जम्मा गरेपछि मात्र बायोमेडिकल गर्न पाइन्छ  ।&nbsp;</p><h2 style="line-height: normal;"><b>बायोमेट्रिक मेडिकल</b></h2><p class="MsoNormal" style="line-height: normal;">बायोमेट्रिक प्रणाली  जैविक तथ्यांक वा संकेतका मापन र विश्लेषण गर्ने कप्युटराइज्ड प्रविधि हो । कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणसँगै विद्युतीय औंठाछाप लिइने, सक्कल राहदानी स्क्यान गर्ने र मेडिकल रिपोर्टसँगै अनलाइन सफ्टवेयरमा राख्ने काम बायोमेट्रिक प्रणाली अन्तर्गत गरिन्छ  । बायोमेट्रिक मेडिकल लागू गर्ने जिम्मा पाएको मलेसियास्थित बेस्टिनेट कम्पनीलाई सदस्यता शुल्कबापतको रकम तिरेर ३९ मेडिकल सेन्टरले सिण्डिकेट खडा गर्दै आएका छन् । जसले सरकारले तोकेभन्दा १५ सय रुपैयाँ बढी अर्थात् ४५ सय रुपैयाँ लिँदै आएका छन् । तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २०७२ असार २५ गते बढीमा ६ महिना परीक्षणकाल भन्दै बायोमेडिकलमार्फत कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अनुमति दिएपनि हालसम्म यो धन्दा चलिरहेको छ ।&nbsp;</p><h2 style="line-height: normal;"><b>ओएससी</b></h2><p class="MsoNormal" style="line-height: normal;">गरिब नेपालीको पैसा खुलेआम ठग्न वान स्टेप सेन्टर अर्थात् ओएससी खडा गरिएको छ  । यसअघि नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले मलेसिया जानेहरूको पासपोर्ट आफैंले लिएर ७ सय रुपैयाँ शुल्क लिई भिसा लगाउने गर्थ्यो  । तर अहिले ओएससीले पासपोर्ट संकलन गरिदिए बापत २ हजार ८ सय रुपैयाँ शुल्क र भ्याट ३ सय ६४ गरी ३ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ लिंदै आएको छ  ।</p><h2 style="line-height: normal;"><b>भीएलएन</b></h2><p class="MsoNormal" style="line-height: normal;">ओएससीले रकम अशुलेर जम्मा गरेको पासपोर्ट मलेसियन दूतावाससम्म पुर्या उन भीएलएनले ३ हजार ६ सय १६ उठाउँछ । भिसा प्रोसेसिङका नाममा गरिब नेपाली कामदार स्वदेशमै ठगीमा पर्नुलाई नेपाल स्वाथ्य व्यवसायी संघका अध्यक्ष सिताराम रेग्मी लुटको संज्ञा दिन्छन्  । पैसाको भरमा राज्य संयन्त्र बिकेको छ, कसलाई के भन्नु ? ऊनी भन्छन् “यसअघि ठगीको प्रमाण सहित गृह मन्त्रालयमै निवेदन दिंदा समेत कारवाहि प्रक्रिया अगाडी बढेन।’’&nbsp; &nbsp;</p><h2 style="line-height: normal;"><b>जीएसजी</b></h2><p class="MsoNormal" style="line-height: normal;">‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेनस’ (आईएससी) का नाममा वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको आपराधिक अवस्था पहिल्याउने भन्दै पैसा उठाइन्छ । मलेसियामा जाने नेपाली विगतमा कुनै आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेका छन् कि छैनन् ?&nbsp; साथै&nbsp; मलेसियाले कतै तिनलाई कालोसूचीमा राखेको त छ कि&nbsp; ? भनेर अग्रिम जानकारी लिन भन्दै&nbsp; ३ हजार २ सय रुपैयाँ कामदारबाट उठाउने गरिएको छ ।</p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal;">यसरी विभिन्न बहानामा नेपालीहरु देशमै ठगीइरहंदा समेत टेकबहादुर गुरुङ पछिका श्रममन्त्रीहरु दिपक बोहरा, फरमुल्लाह मन्सुरले समेत केहि गर्न चाहेंनन् । उनीहरुले यस तर्फ आँखा चिम्लिदिँदा खुलेआम ठगीले निरन्तरता पाईरहेको छ । वायोमेट्रिक प्रणाली आफैमा गलत नभएपनि यसको नाममा विभिन्न शिर्षक जोडेर रकम अशुल गर्नु गलत भएको नेपाल लोकतान्त्रिक बैदेशिक रोजगार ब्यवसायी फोरमका अध्यक्ष विष्णु गैरे बताउंछन् ।<br></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/a4c2bc95bc432eeb6f26b25c04f42d8a1523604031.jpg" style="width: 822px;"></p><h2 style="line-height: normal;"><b>प्रश्न: अब ३४ महिनादेखि गैर कानुनी अशुली गर्नेहरुलाई सरकारले कारवाही गर्छ कि गर्दैन ?&nbsp;</b></h2><p class="MsoNormal" style="line-height: normal;">बिहिबार श्रम मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन पछी मन्त्री विष्टलाई केहि पत्रकारले अब ३४ महिनादेखि गैर कानुनी अशुली गर्नेहरुलाई सरकारले कारवाही गर्छ कि गर्दैन ? भन्ने प्रश्न गर्दा मन्त्री विष्टले उनीहरुलाई कानुन अनुसार कारवाही गरिने प्रतिबद्धता गरे । उनले भने – 'बिगतमा भएको गैरकानुनी कामको कानुन बमोजिम कारवाही आकर्षित हुन्छ र कारवाही गरिन्छ ।' मन्त्री विष्टले बिहिबारको निर्णय कार्यान्वयनमा परराष्ट्र मार्फत पहल भइसकेको बताए । उनले थपे – 'यो बिषय मात्र होइन, बैदेशिक रोजगारको कुनै पनि सिर्शकमा भएको गैरकानुनी र सिन्डिकेटका बाटोहरु खारेज हुँदै जानेछन् ।<br></p>