खोज

मनोज पराजुली । जेठ ७, काठमाडौं । नेपाल सरकारले मलेसिया जाने कामदारबाट विभिन्न नाममा लिंदै आएको चर्को शुल्क खारेज गर्ने निर्णय मलेसियाले मान्ने पर्ने दवाब परेको छ। सरकारले नेपाली कामदारलाई चर्को तिराएर मलेसियाको श्रम स्वीकृति नदिने नीति लिएपछि मलेसिया सरकार माथि दवाब थपिएको हो । 

नेपाल सरकारले खारेज गरेको निर्णय मलेसियाले नमाने नेपाली  कामदार मलेसिया पठाउने कार्य नै बन्द हुने अवस्था सृजना हुने देखिएको छ। हाल मलेसिया जानको मेडिकल गरेर बसेका कामदारहरुले श्रम स्वीकृति पाउने भएपनि मेडिकल बिना श्रमस्वीकृति नहुने भएकोले अब केहि समय मेडिकल नगरेका कामदार मलेसिया जान पाउने छैनन्।

 गत जेठ ३ गते श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया जाने नेपाली कामदारलाई भिएलएन, वायोमेट्रिक मेडिकल, वनस्टप सेन्टर, माइग्राम,जीएसजी का नाममा अबैध संस्था खडा गरेर नेपाली कामदारलाई ठगेको भन्दै ति संस्थालाई खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए।सो निर्णयसंगै मन्त्री  विष्टले बिगतमा भएको गैरकानुनी कामको कानुन बमोजिम कारवाही आकर्षित हुने र कारवाही गरिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । सोहि अनुरुप आइतबार प्रहरीले मलेसिया जाने कामदारको भिसा प्रोसेसिङ र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थासँग सम्बन्धित ४८ जनालाई पक्राउगरि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ ।  प्रहरीले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३९ वटा स्वास्थ्य संस्था, वान स्टेप सेन्टर (ओएससी), भिएलएन, जीएसजी कम्पनीमा छापा मारेको थियो।

मलेसियामा मोहम्मद महाथिर प्रधानमन्त्रीको रुपमा आएपछि मन्त्री विष्टले यी संस्था खारेज गरेका हुन्। यस अघि महाथिरको पार्टीले मलेसियाको अध्यागमन र भिसामा निजी क्षेत्रलार्इ प्रवेश गराएकोमा विरोध जनाउँदै प्रमुख एजेण्डा बनाएको थियो। सोहि एजेन्डा अनुसार मलेसियाको सरकारले काम गर्ने अपेक्षाका साथ सरकारले मन्त्री  विष्टले नेपालका मलेसिया संग सम्बन्धित सबै संस्था खारेज गरेका थिए।

मलेसिया सरकारको जवाफ कुर्दै सरकार 

सरकारले जुन दिन ति संस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो सोहि दिन परराष्ट्र मन्त्रलाय मार्फत मलेसिया  सरकारलाई जानकारी गराइसकेको तर हाल सम्म कुनै पनि प्रतिक्रिया नआएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण ज्ञवालीले बताए। मलेसियाले लागू गरेको निर्णय नेपाल सरकारले खारेज गरिसकेको छ अब यो निर्णय मलेसियाले मान्नुको विकल्प छैन उनले भने ''कामदारलाई चर्को शुल्कको भार पर्ने गरि नेपाली कामदार मलेसिया पठाउने पक्षमा सरकार छैन यो निर्णय मलेसियाले स्वीकार नगरे चर्को शुल्क कामदारलाई तिराएर मलेसिया पठाउने अनुमति सरकारले दिंदैन।"

सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेपनि मलेसिया सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । यसै  विच मन्त्री विष्टको निर्णय आएसंगे नेपालस्थित मलेसियन दुतावासका कार्यवाहक राजदूत अहमद फादिल स्माइलले नेपालको  एक अनलाइनलाई अन्तर्वार्ता दिंदै भनेका छन् "यी सबै प्रक्रिया मलेसिया सरकारले नै लागू गराएकाले मलेसियाली सरकारले निर्णय नगरेसम्म कायमै रहन्छ।" उनले यसका लागि एकतर्फि निर्णय गर्नुभन्दा पनि दुई देशका सरकारले छलफल गरेर सुल्झाए राम्रो हुने पनि सुझाएका छन् ।  

नेपालको निर्णय मान्नुको विकल्प छैन : डा.केशव बस्याल,आप्रवासन तथा रोजगार विज्ञ 

नेपाल सरकारले मलेसिया जाने कामदारले तिर्दै आएको अबैध शुल्क खारेज गर्ने निर्णय नेपाली कामदारको पक्षमा नै रहेको भन्दै सो निर्णय मलेसिया सरकारले मान्नुको विकल्प नभएको आप्रवासन तथा रोजगार विज्ञ केशव बस्याल बताउँछन् तर नेपाल सरकारले खारेज गरिसकेको अवस्था र मलेसियन सरकारको जवाफ आइ नसकेको अवस्थामा नेपाली कामदार मलेसिया जाने पक्रियामा केहि समय अवरोध हुनु स्वाभाविक भएको आप्रवासन तथा रोजगार विज्ञ केशव बस्याल को भनाइ छ  । मलेसियामा पनि भर्खरै नयाँ सरकार आएको छ उसको नीति तथा कार्यक्रम बन्दै होलान् तसर्थ सुधार हुन केहि समय लाग्ने रोजगार विज्ञ बस्याल बताउँछन् । यस अघिको सरकार भ्रट्राचारमा लागेको आरोप लागिरहँदा वर्तमान सरकारले विगतका सरकारले गरेका केहि निर्णय समेत खारेज गरिसकेको छ उनले भने "अहिले पनि मलेसियामा काम गर्ने नेपालीहरुलाई मन पराउने धेरै छन् ठुलो संख्यामा काम गरिरहेका छन् तसर्थ यस्तो अवस्थामा मन्त्रीले गर्नुभएको निर्णय स्वागतयोग्य भएपनि अबको ध्यान श्रम संझौतासंगै कामदारको सम्मान र सुरक्षामा केन्द्रित हुनुपर्छ।"