खोज

मनोज पराजुली,१४ जेठ, काठमाडौं । श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण बिष्टले मन्त्री बनेपछि पहिलोपटक म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई मन्त्रालयमै बोलाएर बैदेशिक रोजगारको अवस्थाबारे छलफल गरेका छन् । पछिल्लो समय मन्त्रि विष्टले म्यानपावर व्यवसायीलाई भेट्न नाचेहेको भन्ने गुनासो आइरहेका बेला उनले आज केहि म्यानपावर व्यवसायीहरुसंग छलफल गरेका हुन् ।

छलफलका क्रममा मन्त्री विष्टले सरकारले म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनका लागि ३  देखि ५ करोड रुपैयाँ धरौटी रकम राख्ने गरी नयाँ वैदेशिक रोजगार ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको संकेत दिएका छन्  ।  व्यवसायीहरुले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बढाउन नहुने भन्दै आवाज उठाउंदै आइरहेका बेला सरकारले धरौटी रकम बढ्ने संकेत दिएपछि व्यवसायीहरु विच अबको यात्रा के हुने भन्ने विषयमा अन्योलता देखिएको छ ।

ठूलो रकम धरौटीका रुपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमै गरिएमा हाल संचालनमा रहेका म्यानपावर व्यवसायीसँग तोकिएको धराटी तिर्ने वा बाध्यात्मक रुपमा मर्जरमा जान मात्रै विकल्प रहनेछ । सोहि अनुरुप सरकारले म्यानपावर कम्पनीहरुलाई मर्ज हुन दिने नीति ल्याउने संकेत मन्त्रि विष्टले व्यवसायीहरुलाई दिएका हुन् । छलफलमा मन्त्री विष्टले व्यवसासीलाई बैदेशिक रोजगार  क्षेत्रलाई बेथिति, विकृति र ठगीमुक्त बनाएर चलाउन समेत सल्लाह दिएका छन् ।

यसअघि एक करोड धरौटी रकम पुर्‍याउने प्रस्तावको व्यवसायीले विरोध गरेपछि ऐन संसोधन प्रक्रिया नै रोकिएको थियो । तर, हाल केहि वैदेशिक रोजगार विज्ञले  कम्तिमा ३ करोड धरौटी पुर्‍याउन सरकारलाई सुझाव दिएपछि सरकार म्यानपावरको धरौटी बढाउने तयारीमा जुटेको हो । अहिले म्यानपावर दर्ता गर्दा सात लाख रुपैयाँ नगद धरौटी र २३ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने प्रावधान छ ।

छलफलमा सहभागी नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष बिमल ढकालले हाल सरकारले मेडिकल सिन्डिकेट लाद्ने केहि साना व्यवसायी मात्र समातेको भन्दै ठुला माछा समेत प्रक्राउ गरि कारवाही गर्न सुझाएको  बताए । हाल सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा कारवाही शुरु गरेको,मागपत्र प्रमाणीकरणमा समस्या देखिएको,प्रहरी लगाएर म्यानपावरमा छापा मारिएको लगायतका विषयमा मन्त्रि विष्टको ध्यानाकर्षण गरिएको उनले जानकारी दिए । 

मन्त्री विष्टले म्यानपावर कम्पनीले रोजगारदाता देशबाट डिमान्ड ल्याएपछि राजदूतावासबाट अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने निर्णय गत बैसाखमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गराएका थिए। त्यस्तै, मलेसिया जाने कामदारमाथि विभिन्न बहानामा लगाइएको सिन्डिकेट खारेज गर्ने निर्णय गरेसंगे  हाल मलेसिया जाने कामदारको पुर्व स्वीकृति समेत अनौपचारिक रुपमा रोकिएको छ ।

मन्त्री विष्टले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम समेटी ५ वर्ष भित्र बैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने संकल्पका साथ् आन्तरिक श्रम बजारमा वार्षिक कति कामदार खपत गर्न सकिन्छ भनेर  उद्योग वाणिज्य महासंघ, रोजगार आपूर्ति संघ र उद्योगपति लगायतसँग छलफल गरिरहेका छन्।